काठमाडौँ । शहरी विकास विधेयकको ड्राफ्टका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीबिच छलफल भएको छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको शहरी विकास विधेयकलाई राम्रो बनाउने विषयमा शहरी विकास र भूमि व्यवस्था मन्त्रीबिच सोमबार छलफल भएको हो । दुई मन्त्रीबिच अन्तरसम्बन्धित विषयमा प्रस्ट हुनेबारे छलफल केन्द्रित रहेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले बताए ।

उनका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय शहरी नीति पारित गरिसकेको  छ भ भने शहरी विकास विधेयकको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा गुठीको जग्गा समेत पर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाका विषयमा भइरहेको विवादको समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।  

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए)ले  काठमाडौँ उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि काम अघि बढाइरहेको छ । 

विगतमा शहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा सङ्घीय संरचनामा गएपछि त्यसको औचित्य नरहेको भन्दै सङ्घीय संरचनामा तीन वटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको छ । 

शहरी विकास योजनालाई एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउन शहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।