काठमाडौँ । बुधबार बिहान नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिको संस्थापन माओवादी भएको दाबी गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत कानुनी र सङ्ख्याको हिसाबले माओवादी तेस्रो स्थानमा भए पनि मुद्दाको हिसाबले संस्थापन रहेको दाबी थियो । 

सिट सङ्ख्या जतिसुकै भए पनि माओवादी संस्थापन, अन्य शक्ति प्रतिपक्ष रहेको भन्दै संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधिकारिक पक्ष माओवादी नै भएको तर्क गरेका थिए । 

प्रचण्डको दलिललाई पूर्वस्वकीय सचिव रमेश मल्लले थप व्याख्या गरेका छन् । बिहीबार फेसबुकमा लामो स्ट्याटस राख्दै मल्लले माओवादी आजको राजनीतिको मूलधार वा संस्थापन हो भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास, संविधान निर्माण प्रक्रिया र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूसँग सम्बन्धित  रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मल्लले  ऐतिहासिक, संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका, सिट सङ्ख्या र राजनीतिक मूलधारको सन्दर्भको आधारमा प्रचण्डको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् । 

मल्लको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै :

माओवादी आजको राजनीतिको मूलधार वा संस्थापन हो भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास, संविधान निर्माण प्रक्रिया र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूसँग सम्बन्धित छ। उनको भनाइलाई इतिहासका अध्येयता, राजनीतिका विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिकर्मी र सञ्चारकर्म गरिरहेका व्यक्तित्वहरूले विभिन्न कोणबाट विमर्श गर्न सक्छन्।

उहाँको भनाइको सार आजको संसदीय अङ्कगणितमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ। तर, सिटको आधारमा मात्र राजनीतिक संस्थापन (मेन स्ट्रिम अर फाउन्डिङ पोलटिकल फोर्स) छुट्याउन मिल्दैन भन्ने हो। माओवादी आन्दोलनले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग उठायो, उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारलाई राजनीतिक मुद्दा बनायो, संविधानमा समावेशी र समानताको अवधारणा जबरजस्त रूपमा स्थापित गरायो। त्यसैले उहाँले भन्नुभएको छ कि सिट सङ्ख्या कम भए पनि ‘संविधान र लोकतन्त्रको आधिकारिक शक्ति’ माओवादी नै हो, बाँकी दलहरू त्यसको प्रतिपक्ष हुन्।

१.ऐतिहासिक सन्दर्भ 

जनयुद्धको योगदान

२०५२/२०६३ को माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनाको माग, संविधान सभामार्फत संविधान लेखन, राज्यको आमूल परिवर्तन र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्यको पुनर्संरचनाको अवधारणा लगायत संस्थागत र संरचनागत परिवर्तनका एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो।

१२ बुँदे समझदारी (२०६२)

सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धको नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग, बलिदान र समर्पण बोकेको माओवादी आन्दोलनले १२ बुँदे समझदारीमार्फत परम्परागत संसदीय शक्तिसँग सहकार्य गरी जनयुद्धलाई जनविद्रोहमा रूपान्तरण गर्‍यो र करिब अढाई सय वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो।

२०६३–२०६५ को राजनीतिक परिवर्तन

राजतन्त्रको समाप्ति, संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण, सङ्घीयता, गणतन्त्र यी सबै उपलब्धिहरूको मूल प्रस्तावक र दबाबकर्ता शक्ति माओवादी नै थियो। राजनैतिक आन्दोलनको सफलता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको निर्माण, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा २४० सिट सहितको अभूतपूर्व जनमत सहितको पहिलो दल माओवादी बन्नु र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासम्म माओवादी आन्दोलनको दबाब र प्रभाव निर्णायक बन्यो।

२.संविधान निर्माणमा माओवादीको भूमिका  

संविधानसभा १ र २ मार्फत संविधानमा समावेश भएका सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको अधिकार लगायतका विषयहरू माओवादी आन्दोलनको एजेन्डा थिए। यिनै एजेन्डाहरू नयाँ संविधान २०७२ का मूल मर्म र भावना बने। संविधानमा उल्लेख गरिएका राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, सामाजिक न्याय, पहिचानमा आधारित अधिकार जस्ता विषय तत्कालीन माओवादी आन्दोलनकै उपलब्धि हुन्।

३. सिट सङ्ख्याबारे

सिट सङ्ख्याले मात्र राजनीतिक भूमिकाको निर्धारण हुँदैन। अहिले संसदमा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दल हो। तर, राजनीतिक परिवर्तनको उत्प्रेरक शक्ति र संविधान निर्माणको मूलधारका रूपमा उसकै भूमिका प्रमुख रहेको छ। राजनैतिक परिवर्तन पछि लगतै भएको संविधानसभा निर्वाचनमा यो दल २४० सिटको सबैभन्दा ठुलो शक्ति थियो। यस अर्थमा सिट सङ्ख्या घटबढ भए तापनि संस्थापक र संस्थापन शक्ति माओवादीलाई मानिन्छ।

४.राजनैतिक मूलधारका सन्दर्भमा

०६२/०६३ को राजनैतिक परिवर्तन अगाडि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था राजनैतिक मूलधार थियो। राजतन्त्रलाई संविधानभन्दा माथि राखेर राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्थे। राजालाई मन नपर्दा खोसिन्थ्यो प्रजातन्त्र र दलका नेताहरूको यात्रा जेलतिर हुन्थ्यो। ३० वर्षको पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको शाही शासन आधुनिक नेपालका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन जहाँ राजतन्त्रको निरङ्कुश छाया जनताले देखे र भोगे।

माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको राजनैतिक नक्सा बदल्यो। जनक्रान्तिको सफलतासँगै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन २०६४ ले माओवादीलाई विशाल जनमत प्राप्त भयो। नयाँ राजनैतिक व्यवस्था अर्थात् नयाँ राजनैतिक मूलधारको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो भने नयाँ व्यवस्थाको मुख्य दल नेकपा (माओवादी) बन्न पुग्यो।

अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ केवल दाबी होइन, ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि गर्दछ। माओवादीले नै व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गर्‍यो, संविधानमा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो  र नेपाली समाजमा नयाँ मूल्य, सिद्धान्त र संस्थागत आधार निर्माण गर्‍यो। त्यसैले माओवादी नै संस्थापन शक्ति हो, भन्ने दाबी ऐतिहासिक दृष्टिकोणले तथ्य सङ्गत र सही छ।

बरु समीक्षा यहाँ गर्न जरुरी छ कि नयाँ मूलधारको दल माओवादी भित्रको वैचारिक अस्पष्टताले जन्माएको विग्रह र विभाजनले माओवादीलाई मात्र कमजोर बनाएन बरु त्यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनायो । नयाँ व्यवस्थाका पुराना चालकहरूले यसलाई सुकेनास लागे झैँ सुकुटी बनाए। देश बिचौलिया र दलालको सेटिङ्गमा पुग्यो ।

गणतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजाने संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गर्न समाजवादी विचार बोकेको शक्ति व्यवस्थाको चालक हुन पर्दथ्यो तर विडम्बना दलाल पुँजीपति वर्ग र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका छन्।

दुई तिहाइको प्राविधिक बहुमतले नेपाली जनतामाथि थोपरेको यो कुशासन राजनैतिक परिवर्तनको भावना थिएन। तसर्थ, परिवर्तनका सच्चा हिस्सेदार दलहरू एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नु नै वर्तमानको उपयुक्त विकल्प हो।