काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश तथा प्राध्यापक टोपबहादुर सिंहलाई श्रद्धा र सम्मानपूर्वक हेर्नेको लामो लस्कर छ । उनका शिष्यहरू एकपछि अर्को गरेर सात जना सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगे, अझैँ पुग्नेवाला पनि छन् l उनकै शिष्य संविधानसभाको अध्यक्ष बनेर संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे । नौ दशक नाघेका सिंह आज पनि निर्भीक अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आइरहन्छन् ।

गत असार १८ गते संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक नियुक्ति विवादको रिटमा रिट खारेज गर्दै अध्यादेशको नियुक्ति सदर गरेको थियो । यस विवादास्पद नियुक्तिविरुद्ध सिंहले कडा टिप्पणी गर्दै आए । उनी नेतृत्वको पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार पनि विज्ञप्ति जारी गर्‍यो, ‘उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउन मद्दत गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको छ ।’ 

न्यायालयबाट हुने अन्य विवादास्पद फैसलामा उनको स्वच्छ आलोचना रहँदै आयो । जब तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले श्रीमतीको हत्या आरोपमा पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै सफाइ दिए, सिंहले खुलेर विरोध गरे । 

आफ्नै शिष्य रहेका जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने व्यक्ति पनि उनै थिए । पूर्वन्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी भन्छन्, ‘चोलेन्द्र पनि उहाँकै विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तर उहाँले नडराइकन यस्तो मान्छेले गर्दा हामीलाई न्यायाधीश भनेर चिनाउन पनि लाज हुने भयो भन्दै बोल्नुभयो । उहाँ बोलेपछि अरूले पनि बोल्ने आँट गरेका हुन् ।’

सिंहको पुर्ख्यौली हाँगो बझाङी राजखलकसम्म पुग्छ । केही पुस्ताअघि समयअगावै जन्मिएका भाइलाई जेठो मान्ने कि पेटमा पहिले आएको भन्नेमा विवाद भयो । समयभन्दा अगावै जन्मिएको व्यक्ति राजा घोषित हुने भएपछि उनका हजुरबुवा राजा बनेनन् । राजा को बन्ने भन्ने विवादपछि हजुरबुवालाई दैलेखको राजा बनाउने भनेर उनी त्यहाँ झरे । त्यसवेला नेपालमा भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री थिए । 

उनका हजुरबुवालाई दैलेखको विलासपुरे राजा बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यहाँ पनि विवाद भएपछि राजकाज सञ्चालनको अवसर भने उनका हजुरबुवाले पाएनन् । बुवा जागिरे भएपछि नेपालगञ्ज झरे, अनि टोपबहादुर त्यहीँ जन्मिए । 

प्रारम्भिक शिक्षापश्चात् टोपबहादुर काठमाडौँ आए । २०१५ सालदेखि तत्कालीन अवस्थामा दरबार हाइस्कुलमा रहेको नेपाल ल कलेज (हाल ल क्याम्पस, प्रदर्शनीमार्ग) मा कानुन पढ्न थाले । २०१२ सालमा खुलेको ल क्याम्पसका संस्थापक थिए रामराजा पन्त, वरिष्ठतम् अधविक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी । ‘त्यसवेला पढेलेखेका मान्छेको अभाव थियो, कानुन संकायमा दीक्षित कमै हुन्थे,’ सिंह भन्छन्, ‘पास गर्नेबित्तिकै जागिर पाइहालिन्थ्यो । पन्त र भण्डारीहरुकाे विद्यार्थी बनेर मैले पनि २०१७ सालमा बीएल पास गरे ।’

पास गर्नेबित्तिकै सिंहले पनि जागिर पाउने भए । उनलाई प्राध्यापक बनाउने तयारी भएछ । तर त्यसैबेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गतेको ‘कु’ गरे । ‘त्यसपछि जागिरे बन्न पाइएन, वकालतमा सक्रिय भएँ,’ सिंह सझन्छन्, ‘केही समयपछि कानुन सेवा आयोगमा काम गर्न थालेँ, त्यसवेला आयोगमा ऐन कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम गर्थेँ ।’ नयाँ शिक्षा लागु (२०२८) भएपछि ०३० सालदेखि भने उनले नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गराउन थालेँ ।

सिंहले करिब १३ वर्ष अध्यापन गराउँदा उनका धेरै शिष्य बने, जसले सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि संविधानसभा अध्यक्षसम्मको बागडोर सम्हाले । सिंह तिनै गुरु हुन्, जसले आफ्ना शिष्यहरूलाई लहरै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेको देखे ।

सिंहका विद्यार्थीसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश एवं अध्यता सिवाकोटीका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्र शम्शेर राणा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, कामु पूर्वप्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीदेखि हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत समेत सिंहका शिष्य हुन् ।  

सर्वोच्चमा हाल बहालवाला धेरै न्यायाधीशले पनि उनीसँग दीक्षा लिएका छन् । उनका शिष्यको संख्या न्यायिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई पनि उनले पढाएका हुन् ।

सांसद् राधेश्याम अधिकारी, पूर्वमन्त्री रामेश्वयर यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतलाई पनि सिंहले पढाएका हुन् । पूर्वगृहमन्त्री निरञ्जन थापा, संसद् सचिवालय पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङलगायतले पनि सिंहसँग कानुन पढेका हुन् । सिंहसँग पढेका अन्य धेरै व्यक्तिहरू पनि सर्वोच्च पदहरूमा पुगेका पूर्वन्यायाधीश सिवाकोटी बताउँछन् ।

यद्यपि, उनको योगदान कक्षाकोठामा मात्रै सीमित छैन । कानुन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि उनले उल्लेख्य योगदान दिएका छन् । २०२२ सालमै उनले ०१९ सालको संविधानमाथि ‘नेपालको संविधान ः एक विवेचना’ नामक पुस्तक उनले लेखेका थिए । २०२७ सालमा ‘नेपालको संविधान र संवैधानिक कानुन’ नामको अर्को बृहत् किताब लेखे । जसमा अन्य देशका कानुनको पनि तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो । नेपालकै पहिलो कानुन शब्दकोश लेखेर उनले न्याय क्षेत्रमा अर्को योगदान गरे ।

निर्भीक न्यायाधीश 

१३ वर्षको अध्यापन पेसापछि उनी २०४३ सालमा क्षेत्रीय अदालत (रानीपोखरी अगाडि, हाल विश्वज्योति सिनेमा रहेको नजिकै) को न्यायाधीश बने । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशका रूपमा उनलाई नियुक्त गरेका थिए । 

२०४७ को संविधानपछि तेस्रो तहको अदालतका रूपमा रहेको क्षेत्रीय अदालत खारेज भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा उनी पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत जनकपुरको न्यायाधीश बने । त्यहाँबाट पोखरा र बुटवलको मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै २०५४ सालमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भई २०५९ सालमा अवकाशमा गए । 

अवकाशपछि पनि उनी निरन्तर न्यायिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । अवकाशपछि न्यायाधीशहरूलाई तालिम दिने राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा दुई कार्यकाल कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरे । २०६६ सालपछि विभिन्न न्यायिक अध्ययन र लेखनमा सक्रिय उनी हाल पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष हुन् । उनले न्यायाधीश हुँदा सधैँ निर्भीक निर्णय गरेको र अभिव्यक्ति दिएको न्याय क्षेत्रका दिग्गजहरू बताउँछन् । 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सिंहलाई कतिपयले राजाको मान्छे भनेर ट्याग लगाउन खोजे पनि उनले न्यायिक कार्यमा कहिल्यै दाग लाग्न नदिएको बताउँछन् । ‘उहाँलाई कतिपयले राजाको मान्छे भन्थे । तर उहाँले न्यायाधीशका रूपमा कुनै विवादित काम गर्नुभएन, उहाँले न्याय क्षेत्रमा आफ्नो छाप छोड्नुभयो,’ उनी भन्छन् ।

कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएर पनि निष्ठावान् मानिएका लक्ष्मण अर्याल र एमाले कोटाबाट आएर पनि सम्मानित भएका कृष्णजंग रायमाझीकै उचाइमा सिंहको नाम आउने उनी बताउँछन् । ‘सिंहले लक्ष्मण अर्याल र कृष्णजंग रायमाझीजस्तै निष्ठावान् न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुभयो,’ उनले भने ।