काठमाडौँ । २०७९ को निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले हाल आएर केही नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गरेपछि पार्टीभित्र हलचल मच्चिएको छ । बुधवारको निर्णयपछि कारबाही मान्ने र नमान्ने पक्षबिच अहिले दोहोरी चलिरहेको छ । 

समितिले बहुमतबाट निर्णय गर्दा सदस्यहरू सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । पाँच सदस्यीय समितिमध्ये संयोजक आनन्द ढुंगानासहित ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्लेले दुई सदस्यको विमतिका बिच बहुमतबाट कारबाहीको निर्णय गरेका हुन् ।  यसै विषयमा रातोपाटीले नेपाली कांग्रेस अनुशासन समितिका सदस्य राजीव कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सारांशः 

• नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिको बुधवार बसेको बैठकले गरेको निर्णयको पार्टीभित्र आलोचना भइरहेको छ । समितिबाट खास के निर्णय भएको थियो ? के विषयले विवाद भएको हो ?

अनुशासन समितिमा जिल्ला–जिल्लाबाट आएका, प्रदेशबाट आएका उजुरीहरूमाथि हामीले विगत एक वर्षदेखि नै छानबिन गर्ने, फाइल हेर्ने, अध्ययन गर्ने, काम गरिरहेका थियौँ । उजुरीका बारेमा सम्बन्धित ठाउँमा सोध्ने, बुझ्ने र अनुसन्धान गर्ने काम हामीले सँगसँगै गरिरहेका थियौँ । यही असार १५ गतेसम्म ती उजुरीमाथि अनुशासन समितिबाट निर्णय लिइसक्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यो निर्णय असार १६ गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्ने तयारीमा हामी थियौँ । बैठकमा पेस गर्नेगरी ती निर्णयहरू भएका हुन् । तर, समितिमा निर्णयहरू सहमतिमा हुन सकेनन् । बहुमतले निर्णय भयो । अल्पमतमा परेकाले निर्णयमा असहमति जनाउने काम भयो । समितिको बैठकमा छलफलका क्रममा कसैले निर्वाचन भएको लामो समय भएकाले सामान्य हिसाबले सचेत गराऊँ, अब थोरै समयको लागि निलम्बन गरौँ भन्ने धारणा राख्यौँ । कसैले कडा रूपमा जाऊँ भन्नुभयो । अहिले बाहिर आएका निर्णय बहुमतका आधारमा भएका हुन् ।

अनुशासन समितिको कारबाहीले कांग्रेसमा तरङ्ग, नियमविपरीत रहेको दाबी

• नियमावलीमा भएको उजुरी परेको ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत समितिले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएको छ । तीन वर्ष पुगेकाको हकमा  समेत निर्णय भएको भनेर प्रश्न उठेको छ नि ? 

होइन, पार्टी नियमावलीको नियम २८ को उपनियम (१) मा त्यो व्यवस्था छ । तर अनुशासन समिति गठन गर्दै टाइम लाग्छ । अनि सबैलाई मिलाएर समिति गठन गरेको एक सवा वर्ष भयो । त्यसो भएकोले केही ढिला भएको हो । नियमावलीमा त कति समयमा गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । 

•  नियमावली विपरीत तीन वर्षपछि भएको कारबाही विधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन त ? 

समिति बैठकमा हाम्रो बिचमा सबै कुरामा छलफल भएकै हो । छलफलमा हामीले सचेत गराएर जाऊँ, अलि नरम तरिकाले जाऊँ भनेका हौँ । समय घर्किसकेकाले सफ्ट कारबाही गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो । छानबिन गर्दागर्दै टाइम लागेकाले मिलाएर नसिहत दिऊँ, सचेत गराऊँ भन्ने कुरा भएको थियो । निर्णय हुँदा अलि कडा भएपछि यस्तो कुरा बाहिर आएको हो ।

• त्यसो भए तपाईंहरु असन्तुष्ट हुनुभएको हो ?

निकै लामो समयसम्म एउटै समितिमा बसेर काम गरेपछि तर्क–वितर्क, वाद–विवाद त भइहाल्छ । पार्टीभित्र फेरि विभिन्न विचार समूहहरू छन् । अब हामी दुई जनाले प्रतिनिधित्व गरेको विचार समूह छुट्टै हो । संयोजकसहित अरू तीन जनाले प्रतिनिधित्व गरेको समूह छुट्टै छ । अघि मैले भनेको जस्तै २८(१) मा व्यवस्था भए पनि छानबिन गर्ने क्रममा समय लम्बियो । त्यसैले अलि सामान्य ढङ्गको कारबाही गरौँ भनेका हौँ । साथीहरूले त्यो नमानेर बहुमतले निर्णय गरेपछि यो घटना भएको हो । पाटीले गठबन्धन विभिन्न दलहरूसँग ग¥यो ।  कहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग गठबन्धन ग¥यो । माओवादीसँग गठबन्धन गर्दाका दलहरू नै अहिले हामीबाट उछिट्टिएर अन्त गइसके । अहिले हामी नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रदेश र संघको सरकार बनाएर बसिरहेका छौँ । उपनिर्वाचनमा हामीले बारामा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीलाई समर्थन ग¥यौँ । अघिल्लो निर्वाचनमा उहाँले हामीलाई छोडेर एमालेतिर गएर मिल्नुभएको थियो । यी सबै घटनाको विश्लेषण गरेर त्यति कठोर कारबाही गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने जिकिर सहितका तर्क राखेका थियौँ । त्यसमा सहमति हुन सकिएन । र, बहुमतले निर्णय गरियो । 

अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्न : अनुशासन समिति पार्टी विधान भन्दा ठुलो हो ?

• त्यसपछि तपाईंहरुले लिखित असहमति राख्नुभएको हो?

हो, हामीले लिखित असहमति राखेको हो ।

• तपाईंहरूकै निर्णयलाई लिएर नवलपरासी पश्चिममा त फेरि काउन्टर कारबाही पनि भएछ । त्यसको केन्द्रीय अनुशासन समितिबाट वैधता हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यो निर्णय समितिमा आउला । तर त्योभन्दा पनि पहिला पार्टीमा फेरि अर्को  व्यवस्था छ  । कारबाही परेका नेता साथीहरू केन्द्रमा यो कारबाहीको पत्र बुझेको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिन सक्नुहुन्छ । उहाँहरूको पुनरावेदन पढेर केन्द्रीय समितिले गरेको कारबाहीको फेरि विचार गर्न सक्छ । त्यो समय बाँकी छ । त्यो पत्र उहाँहरूले पाइसकेपछि केन्द्रले दुई महिनाभित्र त्यसको निर्णय दिइसक्नुपर्छ । त्यो पनि विधान र नियमावलीमै व्यवस्था छ । पत्र पाएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने, पुनरावेदनको निवेदन केन्द्रमा गएपछि केन्द्रले दुई महिनाभित्र त्यसको फैसला गराइसक्नुपर्ने विधानमै व्यवस्था छ । त्यो बाटो चाहिँ अब राम्रो हुन्छ । अहिले नवलपरासी पश्चिममा प्रतिशोधात्मक कारबाही गरिएको छ । त्यो त उहाँहरूको विचार हो । तर त्यो गर्दाखेरि ‘लिगल्ली बाटो’ अँगालेको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

• समितिमा २१ सय जनाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । केन्द्रीय सदस्यविरुद्ध पनि उजुरी परेको थियो । जिल्ला सभापति र प्रदेश सभापतिविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । तर समितिले कारबाही र सचेत गराएका त थोरै मात्रै देखिए नि ? 

११ जना केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूमाथि परेका उजुरीको प्रमाण देखिँदैन । उहाँहरूलाई सरसर्ती लेखेर विभिन्न जिल्लाहरूले दिएका छन्, प्रमाणसहित दिएका छैनन् । तर त्यो पनि हामीले केन्द्रमा उजुरी परेको छ बनेर बुझाएका छौँ । अनुशासन समितिका संयोजकज्यूले उहाँहरूको नाम उल्लेख गरेर बुझाउनुभएको छ । सात जना जिल्ला सभापतिविरुद्ध परेका उजुरीमा पनि प्रमाणले भेट्दैन । फलानाले यसो गर्‍यो भनेरमात्रै लेखेर दिएको छ । तर त्यो सँगै जुन प्रमाणहरू जोडेर आउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ आएको देखिँदैन । २१ सय उजुरीमा कोही जबरजस्ती हा¥यो । त्यसपछि जथाभाबी नाम दियो, कसैले तुष पालेर नाम राखेर दियो, त्यो कुनै प्रमाण नजुटेकोलाई त कारबाही गर्न मिल्दैन । जुन उजुरीमा प्रमाण जुटेको जो छ, त्यसमा पनि सचेत गराएर जाऊँ भन्ने हाम्रो कुरा रहेको थियो । त्यसमा साथीहरूले मान्नुभएन । 

• समितिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नेले कारबाही नमान्ने भनेर समूहको बैठकबाट निर्णय गर्नुभएको छ । सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउने भन्नुभएको छ, कारबाही नमान्ने नै हो ?

कानुनी बाटो भनेको पुनरावेदन गर्ने हो । पुनरावेदनेपछि त्यो केन्द्रमा जान्छ, विचार–विमर्श हुन्छ । केन्द्रीय समितिमा वा कार्यसम्पादन समितिले छलफल गर्छ । कुनै एउटा निकास निकाल्ने निर्णय गर्छ । डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयबारे यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसले पार्टीभित्र दबाब सिर्जना हुन्छ । दुवै महामन्त्रीज्यूहरू यो विषयमा बोलिसक्नुभएको छैन । उहाँहरूको पनि विचार आउँछ । कानुनी बाटो त्यो हो । व्यक्तिगत आक्रोशहरू, विचारहरू, जुन अहिले अब सम्बन्धित ठाउँहरूमा आयो, त्यो त अब त्यसको प्रतिक्रिया हो । त्यो कारबाहीको परिपत्र उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया हो त्यो । तर वैधानिक बाटो चाहिँ यही हुन्छ ।

कांग्रेसको इतर समूहले अनुशासन समितिको निर्णय नमान्ने

• अन्त्यमा परेका उजुरीमध्ये कारबाही बाँकी कति छन् ? 

हामीले ०७४ र ०७९ को निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ । अहिले अनुशासन समिति विघटन भइसकेको छैन । यसको समय छ । अझै केही फाट्टफुट्ट होला, नत्र करिब करिब सकिएको अवस्था छ ।