काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीका नेताहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । समितिले बुधबार पार्टी नियमावलीको नियम २८ को उपनियम (१) विपरीत पार्टीका २३ नेता कार्यकर्तालाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको भन्दै आलोचना भएको हो । 

पार्टी नियमावलीको नियम २८ को उपनियम (१)मा ‘अनुशासन समितिले विधान र नियमावलीको अधीनमा रही उजुरी दर्ता भएको छ महिनाभित्र उजुरी उपर छानबिन गरी निर्णय गर्नेछ । यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुशासन समिति समक्ष विचाराधीन उजुरी उपर नियमावली प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ,’ भन्ने वाक्यांश छ । 

तर, केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुङ्गाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले २०७९ मा भएका स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै उजुरी परेको तीन वर्षपछि मात्रै कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना भइरहेको छ ।

यो पनि

०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने २३ जनालाई कांग्रेसले गर्‍यो कारबाही

अनुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतमले पार्टी नियमावली विपरीत अनुशासन समितिले बहुमतले कारबाहीको निर्णय गरेको बताए । ‘नियमावलीअनुसार उजुरी परेको ६ महिनाभित्र समितिमा परेको उजुरी उपर छानबिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, समितिले उजुरी परेको तीन वर्षमा बहुमतले निर्णय गरेको छ,’ गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसमा हाम्रो सहमति छैन । समितिको निर्णयमा लिखित असहमति दर्ज गरेका छौँ ।’

नियमावलीको नियम २८ मा पार्टी नेता कार्यकर्ताले कस्तो काम गरेमा उजुरी दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ‘पार्टीको कुनै पनि सदस्य, पदाधिकारी वा निकायले विधान र नियमावलीको उल्लङ्घन गरी अनुशासन विपरीत काम गरेको अवस्थामा पार्टीका कुनै पनि सदस्य, पदाधिकारी वा निकायले उजुरी दिन सक्नेछ,’ नियम २८ मा लेखिएको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त एउटा उजुरीमा मिति २०७९ लेखेर महिना र गते भने लेखिएको छैन । नवलपरासी (ब.सु.प.) निर्वाचन सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी, प्रदेशसभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश र महासमिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार लालबहादुर गुरुङले निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाललाई कारबाहीको माग राखेर उजुरी दिएका थिए । त्यो उजुरीको आधामा समितिले बुधबार खनाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी एक वर्ष कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । 

समितिमा संस्थापनबाट संयोजक ढुङ्गानासहित केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले छन् । इतर समूहबाट केन्द्रीय सदस्यहरू सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला छन् । २३ नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने निर्णयमा इतर समूहका सदस्यहरू गौतम र कोइरालाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । गौतमले निर्णयमा आफूहरूले लिखित असहमति राखेको जानकारी दिए । 

ढुङ्गाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले बुधबार २०७९ सालमा भएका निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने ५ जनालाई एक वर्ष, १७ जनालाई ६ महिना र एक जनालाई ३ महिना साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेको थियो । ढुङ्गानाले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यो जानकारी गराएका थिए । 

कारबाहीमा प्रदेश महामन्त्री, जिल्ला सभापति र पूर्वमन्त्रीसमेत छन् । पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्लाका सभापति विष्णुकमार राईलाई र पूर्वमन्त्री तथा कास्कीका पार्टी महासमिति सदस्य कुमार खड्कासहितलाई एक वर्ष साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी समितिले निलम्बन गरेको हो । 

कारबाही गरिएकाहरू पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार बनेकाका प्रस्तावक र समर्थक होइनन् । निर्वाचनमा सबैभन्दा पहिला पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाका प्रस्तावक र समर्थकलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको नीति भए पनि उनीहरूलाई निलम्बन नगरेर संस्थापन पक्षका नेताको उजुरीका आधारमा असहयोग गरियो भन्दै इतर समूहका नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको डण्डा चलाइएको हो । 

अनुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका इतर समूह नेता गौतम भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला हाम्रो पाटीमा निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाका प्रस्तावक र समर्थकलाई कारबाही गर्ने परम्परा छ । अहिले प्रस्तावक र समर्थकलाई कारबाही गरिएको छैन । अन्य नेताहरूलाई छानीछानी असहयोग गरेको भन्दै स्वार्थका आधारमा कारबाहीको डण्डा चलाइएको छ ।’

इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाको आह्वानमा बिहीबार बिहान उनको सचिवालय विशालनगरमा बसेको बैठकले अनुशासन समितिले बुधबार पार्टी नियमावलीविपरीत गरेको कारबाही नमान्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकपछि डा. कोइरालाको सचिवालयबाट जारी सूचनामा लेखिएको छ, ‘कारबाही विधान विपरीत र एकतर्फी भएको । शेरबहादुर देउवालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गर्ने । राजनीतिक रुपमा यसलाई सशक्त प्रतिरोध गर्ने र कारबाही नमान्ने ।’ 

यो पनि

कांग्रेसको इतर समूहले अनुशासन समितिको निर्णय नमान्ने

अनुशासन समिति संयोजक ढुङ्गानाले समितिले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर कारबाही गरेको विधानअनुरूप छ कि विपरीत छ भन्ने हेर्ने विषय पत्रकारको भएको बताए । ढुङ्गानाले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर कारबाही गरेका छौँ । विधान अनुरूप छ कि विपरीत भन्ने हेर्ने काम पत्रकारको हो । त्यो तपाईंहरू आफै हेर्नुस् ।’

संस्थापन पक्षीय अनुशासन समिति सदस्य ध्रुव वाग्लेले उजुरी परेको ६ महिनाभित्र कारबाही गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख भए पनि त्यो भन्दा बढी समयपछि कारबाही गर्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख नभएको बताए । ‘उजुरी परेको ६ महिनाभित्र कारबाही गर्ने उल्लेख छ । उजुरी परेको ६ महिनाभन्दा बढी समय भएपछि कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर विधान नियमावली कतै लेखेको छैन,’ सदस्य वाग्लेले रातोपाटीसँग तर्क गरे, ‘विधानमा त पार्टीका आयोग र विभाग महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, अहिले पनि विभागका प्रमुख र सदस्य नियुक्त भएर काम गर्न सुरु गरिरहेकै छन् त ।’