नेपाल एक विकासोन्मुख मुलुक हो, जहाँ आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट– एफडीआई) एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषिजस्ता क्षेत्रमा एफडीआईको प्रवेशले मुलुकको आर्थिक उत्पादन (जीडीपी) बढाउन मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी क्षमता र दिगो विकासको ढोका खोल्ने अवसर दिन सक्छ । विडम्बना नेपालको लगानी वातावरण अझै पनि विश्वसनीय, पारदर्शी र दीर्घकालीन लगानीका लागि बलियो छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले ८.४ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ प्रतिशतले वृद्धि हो । यद्यपि, सोही वर्ष एफडीआई प्रतिबद्धता ६१.७८ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा मात्र १३ प्रतिशत जति कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । यस्तो अन्तरले लगानीकर्ताको भरोसामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यसले देखाउँछ कि नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने संरचनाबिचको दूरी ठुलो छ, जसले लगानीकर्तामा अन्योल र अनिश्चय सिर्जना गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

आईएमएफको २०२४ को रिपोर्ट अनुसार, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा एफडीआईको एक प्रतिशत वृद्धिले औसतमा जीडीपीको ०.३५ प्रतिशत वृद्धि गर्न सक्ने देखाइएको छ । जसले नेपालजस्तो आयात निर्भर अर्थतन्त्रमा एफडीआईले उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाएर व्यापार घाटा घटाउने, मुद्रा सञ्चिति सुधार गर्ने र बजेटीय दबाब कम गर्ने क्षमता राख्छ तर हालको तथ्यांक हेर्दा नेपालले उक्त सम्भावनाको उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन ।

वर्ल्ड बैंकको हालैको ‘ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट कम्पेटिटिभनेस रिपोर्ट’ अनुसार एफडीआई प्रवाह वृद्धिका लागि नीति स्पष्टता, कर प्रणालीको पूर्वानुमेयता, कानुनी सुरक्षा र सरकारी उत्तरदायित्व प्रमुख कारक हुन् । रिपोर्टले नेपाललाई ‘हाई पोलिसी अन्सर्टेन्टी’ भएको देशको सूचीमा राखेको छ । विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ (२०२०)अनुसार नेपाल ६३.२ स्कोरसहित ९४औँ स्थानमा थियो । त्यसयता सुधारको ठोस आधार देखिएको छैन, जसले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

नेपालको कुल जीडीपी करिब युएसडी ४६ अर्ब (६१ खर्ब रुपैयाँ) रहेको छ तर एफडीआईको प्रत्यक्ष योगदान ०.१८ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ, जुन दक्षिण एसियाली मापदण्ड अनुसार अत्यन्त न्यून हो । अन्य मुलुकसँग तुलना गर्दा बंगलादेशमा यो अनुपात १.५ प्रतिशतभन्दा बढी र भारतमा २.५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले प्रस्ट पार्छ कि नेपाल अझै पनि लगानीमैत्री संरचना विकासमा पछि परेको छ ।

नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रमा विशाल सम्भावना बोकेको राष्ट्र हो । यहाँ करिब ८३,००० मेगावाट विद्यत् उत्पादन क्षमता रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यद्यपि हालको उत्पादन ३,००० मेगावाटमा सीमित छ जुन कुल उत्पादन क्षेमताको करिब ३.६१ प्रतिशत मात्रै हो । भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारमा सहमति भए पनि परियोजनाको वित्तीय बन्दोबस्ती, वातावरणीय मूल्याङ्कन र सरकारी स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइले विदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाएको छ । यसैगरी पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रले पनि लगानी आकर्षित गर्न सक्छन् । आईसीटी सेवाबाट २०२२ मा करिब ५१५ मिलियन डलरको निर्यात भएको थियो, तर त्यस क्षेत्रमा एफडीआई प्रवाह निकै न्यून छ ।

एफडीआईले जीडीपी वृद्धिसँगै रोजगारी, प्रविधि, दक्षता र उत्पादनशीलता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । नेपालमा रहेको कर प्रशासनको अपारदर्शिता, नीति निर्णय प्रक्रियाको अस्थिरता, जग्गा स्वामित्वको कठोरता र प्रशासनिक जटिलताजस्ता संरचनागत समस्याले एफडीआई र जीडीपी बिचको सहक्रियात्मक सम्बन्ध कमजोर बनाएको छ ।

अब नेपालले केवल पुँजी स्रोत नभई दीर्घकालीन संरचनागत सुधार र समृद्धिको माध्यमका रूपमा ‘एफडीआई’लाई लिनुपर्ने बेला आएको छ । ‘एफडीआई’लाई आकर्षण गर्न नीतिगत स्पष्टता, एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी र डिजिटल अनुमतिपत्र प्रणालीको पारदर्शिता अनिवार्य छन् । केवल सम्मेलन वा समझदारीपत्रमा सीमित भएर अब एफडीआई वृद्धिको आशा गर्न सकिँदैन; विश्वास निर्माण, कार्यान्वयन सुधार र लगानीमैत्री संरचना नै नेपालको आर्थिक भविष्यको मेरुदण्ड बन्नेछ ।

एफडीआई र जीडीपीबिचको सशक्त सम्बन्धको सिर्जना केवल आँकडामा होइन कार्यान्वयन र विश्वसनीयतामा निर्भर गर्छ । सम्भावनाका कुरा धेरै भए; अब इतिहास रच्ने बेला हो जहाँ भरोसा, कार्यान्वयन र परिणाम होस्, आश्वासन मात्र होइन ।