काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मंगलबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजाल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाको सरुवा ग¥यो । दुवै जना सचिवहरूलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकस्तरीय निर्णयबाट सरुवा गरिएको हो ।

गत जेठ ६ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानेर पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका कोइरालालाई त्यहाँ पठाइएको थियो । उनलाई दुई महिना पनि काम गर्न नपाउँदै त्यहाँबाट मन्त्रालयमा किन तानियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भिजिट भिसामा मुलुकबाहिर जानेहरूलाई कडाइ गर्न भनिए पनि कोइरालाले नसकेपछि तानिएको हो । ‘अहिले भिजिट भिसाको विषय चर्को रूपमा उठिरहेको छ । त्यसैले कडाइ गर्न मन्त्रालयको निर्देशन थियो । त्यो पूरा गरेको रिपोर्ट नआएपछि मन्त्रीज्यूले उहाँलाई मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर नरहरि घिमिरेलाई पठाउने निर्णय लिनुभएको हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले रातोपाटीसँग भने । 

कार्यालयमा भिजिट भिसामा सेटिङ भएको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले जेठ ७ गते छापा मारेको थियो । कार्यालयको टोलीले छापा मार्ने क्रममा अघिल्लो दिन सरुवा गरिएका भट्टराईलाई उनीसँग सम्बन्धित डिभाइससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । भट्टराईलाई त्यसैदिन साँझ तारेखमा छोडिएको थियो । डिभाइसको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण गरेर सम्बन्ध भएकाहरूलाई बयान लिने काम आयोगले गरिरहेको छ । 

यही विषयमा छानबिनको माग गर्दै जेठ १३ गतेबाट प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरेका थिए । उनीहरूले गृहमन्त्री लेखकको जानकारीमा भिजिट भिसामा सेटिङ भएको भन्दै राजीनामा मागेका थिए । सँगै छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग बनाउनु पर्ने माग राखेका थिए । त्यो माग राख्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) थिए । 

माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग भिजिट भिसाको सेटिङबारे अख्तियारले गरिरहेको छानबिनलाई सहयोग गर्ने र अध्यागमनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि छानबिन समिति बनाउने गरी ३० गते दुई बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि उनीहरूले आन्दोलन रोके । 

सहमति अनुरूप सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीको नेतृत्वमा असार ९ गते ७ सदस्यीय ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति’ बनाएको छ । 

तर, राप्रपा र रास्वपाले भने आफूहरूको माग बमोजिम संसदीय विशेष छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग नबनेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म आन्दोलन जारी राखेका छन् । तथापि सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरूको आन्दोलनकैबिच सदनका कारबाही अघि बढाउँदै आएका छन् । 

प्रतिपक्षी दुई दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको बेलामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै कार्यालयका प्रमुख र अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखको एकै दिन सरुवा गरिनुले आशंका उब्जाएको छ । 

मंगलबारमात्रै सरुवामा परेका सहसचिव रिजालले आफ्नो अवधि पुगेर भएको जानकारी दिए । ‘प्रायः गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागमा ८ महिना पुगेपछि कार्यकाल पुगेको रूपमा लिइन्छ । म ९ महिना महानिर्देशक भएर बसे । अवधि पुगेर सरुवा भएको छ,’ रिजालले रातोपाटीसँग भने । 

रिजाललाई ९ महिना पुगेर सरुवा गरिए पनि कोइरालालाई दुई महिना पुग्न नपाउँदै सरुवा गरिएकाले मन्त्रीमाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जिएको गृहकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सदनदेखि सडकमा भिजिट भिसा प्रकरण चर्किएको बेलामा दुई महिना नपुग्दै प्रमुखलाई सरुवा गर्नुले मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेका छन् । कारण के हो त्यो भने मन्त्रीज्यूले हामीलाई खुलस्त भन्नुभएको छैन ।’ 

हुन त त्यो कार्यालयमा पूरा अवधि काम गर्न पछिल्लो दुई वर्षमा कसैले पनि पाएका छैनन् । दुई वर्षमा ५ जना जति प्रमुख अध्यागमन अधिकृत (सहसचिव) भएका छन् । गगन हमाल, नरबहादुर थापा, सुरेश पन्थी, तीर्थराज कोइराला र विष्णु कोइरालाले पूरा अवधि काम गर्नन पाएको त्यहाँका कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन् । 

अध्यागमनमा मन्त्रीका ‘इन्ट्रेस्ट’ धेरै हुने त्यो पूरा गर्न प्रमुखहरूले नसक्ने हुँदा लामो समय काम गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

तर, प्रमुख परिवर्तन गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने गर्दा जालो नतोडिने स्रोत बताउँछ । ‘यहाँको जालो तोड्न सेट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ तर, मन्त्रीज्यूहरूले प्रमुख मात्रै परिवर्तन गरिरहनु भएको छ,’ अध्यागमनका जानकार एक पूर्वकर्मचारीले भने, ‘अब सेट नै परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले चलाउन आवश्यक देखिन्छ । अध्ययन र सुझाव समिति बनेको छ । त्यसले सुझाव दियो भने परिवर्तन हुन्छ कि ?’