सुर्खेत । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–४, बानियाभारको विवाद साम्य भएको छ । विभिन्न चरणको छलफलपछि बानियाभारवासी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र सुर्खेत लगायतका निकायबाट स्थानीयवासीसँग छलफल भएको थियो । तिनै छलफलपछि सहमति जुटेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

बानियाभारमा जम्मा तीन वटा टावरमा विवाद थियो । प्रसारण लाइन जङ्गल क्षेत्रबाट लैजानुपर्ने र बस्ती बचाउनुपर्ने स्थानीयको माग थियो । बस्तीबाटै प्रसारण लाइन तान्ने हो भने त्यसबाट प्रभावित हुने स्थानीयको सम्पूर्ण जमिन विद्युत् प्राधिकरणले लिइ माग अनुसारको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

अर्कातर्फ प्रसारण लाइनको सर्वेक्षणमै खानेपानीको लाइन हो भन्दै झुक्याइएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए । सर्भे गर्दा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको भन्दै स्थानीयवासी रुष्ट बनेका थिए ।

यही विषयलाई लिएर बानियाभारका बासिन्दा अदालतसम्म पुगे । गाउँबाट नभइ जङ्गलबाट लाइन विस्तार गर्न सकिने विकल्प भएको र यदि गाउँबाटै लाइन विस्तार गर्ने हो भने पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने मागसहित उनीहरू ०८१ जेठ ३२ गते रिट लिएर उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास, नेपालगञ्जमा पुगेका थिए ।

न्यायधीशद्वय पुनम सिंह चन्द र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले माग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदियो । अदालतले लाइन निर्माणको काममा अवरोध गर्न नमिल्ने भनेको थियो । तर पनि स्थानीयवासी आफ्नो जमिन दिन तयार भएनन्, जसका कारण सिङ्गो कर्णाली अहिलेसम्म ‘लो–भोल्टेज’ को मारमा छ ।

स्थानीयका अनुसार बानियाभारमा तीन वटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्ठासम्म जमिन छ भने प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा ती जमिन प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

करिब तीन वर्षपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले स्थानीयवासीको जग्गाको मूल्याङ्कन टुङ्ग्याएर क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

‘बानियाभारमा टावर फाउन्डेसन पर्ने जग्गाको विवादबारे निर्णय भइसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले तारमुनि पर्ने जग्गाधनीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । लगभग ८० प्रतिशतसँग सहमति भइसकेको छ । बाँकीसँग पनि छलफल अन्तिम चरणमा छ ।’

चौधरीका अनुसार टावर पर्ने जग्गाको मुआब्जा प्रतिकट्ठा ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । यो सहमति हाल टावर पर्ने तीन जना जग्गाधनीसँग मात्र भएको हो ।

टावरको फाउन्डेसन निर्माण भएपछि तारमुनि पर्ने जग्गाको नापजाँच गरी त्यसको मुआब्जाबारे छुट्टै निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा एउटा टावरमा देखिएको विवाद पनि समाधान भइसकेको छ । त्यहाँ पनि विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी काम अघि बढाएको छ । सोही स्थानमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल दुवै ठाउँको विवाद समाधान भएसँगै अब आयोजना निर्माणले तीव्रता पाउने विश्वास व्यक्त गर्छन् । सबै पक्षको निरन्तर फलोअप, दबाब र सहजीकरणले गर्दा कर्णालीवासी १३२ केभी प्रसारणको नजिक पुगेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अनियमित विद्युतका कारण सास्ती भोगिरहेका कर्णालीवासीका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइन लाइफ लाइन हो । हामी सबैको प्रयासले यो सम्भव हुँदैछ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुन्जेल आ–आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर समन्वय र सहजीकरणका लागि सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

‘लो–भोल्टेज’ का कारण साढे तीन दशकदेखि कर्णालीवासीले भोगिरहेको कठिनाइ कोहलपुर—सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनले अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णालीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यो आयोजनाको काम ०७८ भदौबाट सुरु भएको हो । ०७७ भदौ ७ गते सम्झौता भई दुई वर्षभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण, डिजाइन, परीक्षण, वितरणदेखि प्लान्टको खरिदसम्मका काम गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै सम्झौता भएको एक वर्षपछि मात्रै काम थालनी ग¥यो । ०७९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य रहे पनि विवाद र सरकारी प्रक्रियाका कारण तीन वर्ष पछाडि धकेलियो ।

प्राधिकरणका कर्मचारी मिलन सुवेदीका अनुसार ०६७ सालदेखि रेखाङ्कन, डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको थियो ।

एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा अहिले भारतीय ठेकदार कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।

यो आयोजनाको चौथो म्याद असार मसान्तसँगै सकिएको छ । आयोजना प्रमुख चौधरीले काममा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको म्याद चार महिना थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

• ९० प्रतिशत काम सम्पन्न

आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार हालसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । अहिलेसम्म ४० किलोमिटर तार तानिसकिएको छ भने १२ किलोमिटरमा तान्न बाँकी छ । यो काम निकुञ्ज क्षेत्र र बानियाभारमा रूख कटानपछि हुनेछ ।

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइनको विस्तारका लागि १३ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । सुर्खेततर्फको ६ हजारभन्दा बढी रुख यसअघि नै कटान भइसकेको छ ।

बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६ हजार ७ सय रुख कटान गर्नुपर्नेमा बर्दियाको करिब १ हजार रुख कटान गर्न बाँकी छ ।

प्रसारण लाइन अन्तर्गत कोहलपुर सब–स्टेसनदेखि वीरेन्द्रनगर सुब्बाकुना सब–स्टेसनसम्म १६२ टावर रहने छन् । अब बानियाभारमा ३, सुब्बाकुना १ र वन क्षेत्रमा १ गरी जम्मा ५ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् । बानियाभारमा अबको केही दिनमै टावर निर्माणको काम सुरु गरिने चौधरीको भनाइ छ ।

• कुनै समस्या नभए तिहारअघि नै अन्त्य हुनेछ कर्णालीको ‘लो–भोल्टेज’ समस्या

यदि कुनै भवितव्य भएन भने तिहारअघि नै प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् ।

‘वर्षाले अलि समस्या हुन्छ कि भन्ने छ, सहज वातावरणमा काम गर्न सकिए तिहारअघि नै लाइन चार्ज हुन्छ,’ उनले भने ।

यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णालीमा देखिँदै आएको अनियमित र ‘लो–भोल्टेज’को विद्युत् समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।

सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारको काम पनि सुरु भइसकेको छ, जसले कर्णालीका अन्य जिल्लामा समेत विद्युत् पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।