काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस एमाले गठबन्धनमा बनेको सरकारसँगै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका उनले एक वर्ष पूरा गर्दै गर्दा उक्त मन्त्रालय चर्चा र विवादको केन्द्रमा रह्यो । यो अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयले केही महत्त्वपूर्ण काम भएको समेत छ । 

• कुलमान बहिर्गमनदेखि बक्यौताको प्रश्नसम्म

मन्त्री खड्काको कार्यकालको सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद घटना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको 'टसल' र अन्ततः उनको बहिर्गमन नै रह्यो । 

देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराएर जनस्तरमा लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई हटाउन मन्त्री खड्का लागेको आरोपले सुरुदेखि नै उनको कार्यकाललाई असहज बनाएको थियो । अन्ततः घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।

आलोचकहरूले प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनलाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् । घिसिङको बहिर्गमनसँगै प्राधिकरणको अर्बौं रुपैयाँको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषय,  झनै ओझेलमा परेको उनीहरूको आरोप छ । मन्त्री खड्का र प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले बक्यौता असुली गर्नुको सट्टा पुनरावलोकलनको नाममा असीमित समय पर धकेल्न खोजिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले विवादित रकमको ५ प्रतिशत जम्मा गरेमा पुनरावलोकनमा जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यही अवधिमा सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलाई हटाएको थियो । मन्त्रालयभित्र खड्कासँग फरक मत राख्दै आएका तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाए पनि दोष भने खड्कालाई पनि आउने गरेको छ ।

• मन्त्रालयको दाबी: एक वर्षमा ऐतिहासिक उपलब्धि

उल्लेखित विवादका बिच मन्त्रालयले केही क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ, जुन यस प्रकार छन् ।

१. ऊर्जा उत्पादनमा उपलब्धि र नीतिगत सुधार

मन्त्री खड्काको यो कार्यकालमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ४०८ मेगावाट विद्युत् थप भई देशको कुल उत्पादन क्षमता ३ हजार ५६५ मेगावाट पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ४०८ मेगावाट विद्युत् थप भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यद्यपि यो अवधिमा निर्माण भएका आयोजना विगतमै थालनी भएका हुन् । 

त्यस्तै यो अवधिमा ३०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ७०० एमभीए क्षमताका सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएका छ । यो सहित हालसम्म विभिन्न भोल्टेजका ६ हजार ८०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा १३ हजार ७५४ एमभीए क्षमताका सबस्टेशन सञ्चालनमा रहेका छन् । 

त्यस्तै, एक वर्षको अवधिमा ६० प्रसारण लाइन (१०३१ सर्किट किमी) का लागि सर्वेक्षण अनुमति र २६ प्रसारण लाइन (२७८ सर्किट किमी) का लागि प्रसारण अनुमति जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा मन्त्रालयले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गराएको छ । मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।  जसमा १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना छ । 

यही अवधिमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयकजस्ता कानुनी पूर्वाधारलाई समेत अघि बढेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

२. अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा ‘ब्रेक—थ्रु’

एक वर्षे कार्यकालमा विद्युत् व्यापारमा नेपालले यो अवधिमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । नेपाल तेस्रो देशसँग ऊर्जा व्यापार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालको लागि बर्खा सिजनमा ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्झौता भए पनि दीर्घकालमा १० हजार मेगावाट बिद्युत किन्ने सम्झौता भएको देखिन्छ । भलै यसकै प्रयासस्वरुप वंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा गर्न लागेको लगानीबाट भने हात झिकेको छ । 

त्यस्तै, अहिलेसम्म भारततर्फ ९४१ मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाएको छ । यद्यपि यो विगतकै प्रयासको परिणाम हो । यो निर्यातबाट नेपालले  गरेको थियो । चीनका लागि  पनि चिलिमे-जिलोंग २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा सहकार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

३. सिँचाइ, तटबन्ध र विपद् व्यवस्थापन

एक वर्षमा थप १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, ५० किलोमिटर तटबन्ध निर्माणबाट ४७० हेक्टर जग्गा उकास भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

यसैगरी, बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त विभिन्न विद्युतगृह तथा प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माणमा समेत प्रगति हासिल भएको छ । गत वर्ष असोजको बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त अपर तामाकोशी आयोजना यतिबेला पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेको छ ।

समग्रमा हेर्दा उर्जामन्त्री खड्काको एक वर्ष तथ्यांक र राजनीति दुवैमा सफल देखिन्छन् । प्राधिकणभित्रको कर्मचारीतन्त्रको समर्थन र जनस्तरमा लोकप्रियताको आधारमा बलियो जगमा उभिएका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन आफ्नै दलदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डललाई कन्भिन्स गर्न सक्नुलाई उनको राजनीतिक सफलता मानिन्छ । अझ आफूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका आफ्नै पार्टीका नेता रहेका राज्यमन्त्रीलाई समेत उनले बर्खास्त गराउन सफल भएका थिए । 

तर योबीचमा उनी सामाजिक सञ्जाल एवं जनस्तरमा भने लोकप्रिय बन्न सकेका छैनन् । ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद, प्राधिकरणको नेतृत्वदेखि जगदुल्लाह आयोजनामा चेक प्रकरण लगायतले उनी यस्ता फोरमका आलोचनाको सिकार हुँदै आएका छन् ।