काठमाडौँ । ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति, २०८२’ ले सरोकारवाला निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग आवश्यक कागजात माग र छलफल गरिरहेको छ । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बनाएको समितिले सम्बन्धित निकायबाट कागजात झिकाउने र छलफल गर्ने काम गरिरहेको हो । 

गत असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैरागीको नेतृत्वमा बनाएको समितिले असार १८ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालासँग अध्यागमन कार्यालयमा रहेको समस्या, समाधानका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कार्यनीतिका बारेमा छलफल भएको छ । त्यहाँका केही कागजात पनि अनुसन्धान र छानबिनका लागि मागिएको समितिका ती सदस्यले जानकारी दिए । 

त्यस्तै समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई र उप–महानिर्देशक चन्द्रबहादुर सिवाकोटीसँग पनि छलफल गरेको छ । उनीहरूसँग विभागमा दर्ता भएका मेनपावर कम्पनीले नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसरी गएका कामदारले सम्बन्धित देशमा समस्या झेलिरहेको विषयमा आएको गुनासोबारे समितिले छलफल गरेको हो । त्यो सँगै अहिले विदेशमा रोजगारीका लागि मान्छे पठाउँदा भिजिट भिसामा पठाइने गरेको विषय, त्यसको समाधानका लागि गरिएका प्रयास र समस्या सुधारका लागि तय गरिएका आगामी योजनाका बारेमा छलफल गरिएको समितिले जनाएको छ । 

उनीहरूसँग छलफल गर्दा यथार्थ नआउने भए पनि प्रतिवेदन तयार गर्न र कार्यान्वयनका लागि उनीहरूलाई हाम्रो पनि अपनत्व छ है भन्ने अनुभूति गराउन समितिले छलफल गरेको ती सदस्यको भनाइ छ । ‘हामीलाई उनीहरूसँगको छलफलबाट कंक्रिट तथ्य त आउँदैन तर, उनीहरूले पनि समितिबारे अपनत्व स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माणका लागि कुराकानी ग¥यौँ,’ ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने । 

ती बाहेक समितिले अहिलेसम्म अध्यागमनसँग सम्बन्धित विज्ञ, निजी क्षेत्रमा रहेका अध्यागमनका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । अध्यागमनबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप नेपालमा अध्यागमनलाई लैजान नेपाल कहाँ चुकिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने र कागजात संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । 

समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग पनि यसबारे छलफल गरेकोे ती सदस्यको दाबी छ । यद्यपि उनले को–कोसँग छलफल गरियो भन्ने खुलाउन चाहेनन् ।  

अहिलेसम्म सात बैठक गरेको समितिले छलफलमा अहिलेको समस्यालाई कसरी हेर्ने र भविष्यमा सुधार गर्ने भन्नेबारे केन्द्रित भएर आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको छ ।  

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् । समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् ।

समितिका सदस्यसचिव काफ्लेले समितिलाई दिइएको कार्यादेश अनुसार समितिले काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘समितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानको कार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत अन्य भिसा र सोबाट सिर्जित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ,’ काफ्लेले भने । सोही अनुसार समितिले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तोकिएको समयभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौँ ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा सेटिङ भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ ७ गते छापा मारेको थियो । छापा मार्ने क्रममा तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र उनीसँग सम्बन्धित डिभाइसलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । 

त्यसबारे अख्तियारले नै छानबिन गर्ने साथै अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत अन्य भिसा र सोबाट सिर्जित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समिति बनाएको हो । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले छापा मारेर प्रमुख अध्यागमन अधिकृतलाई नियन्त्रणमा लिएर छोडेपछि प्रतिनिधि सभामा गत जेठ १३ गतेदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, छानबिनका लागि संसदीस्य विशेष समिति वा न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलले विरोध सुरु गरेका थिए । 

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले  जेठ ३० गते दुई बुँदे सहमति गरेको थियो ।

उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ भन्ने उल्लेख थियो । 

सरकारले अख्तियारले गरिरहेको काममा बाँधा नपर्नेगरी बैरागीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको हो । 

तर, संसदीय विशेष छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग बनाउन माग गर्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको विरोधलाई यथावत राखिरहेका छन् । तर, सरकारको दबाबमा सभामुख देवराज घिमिरेले सदन चलाइरहेका छन् । 

समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । 

भिजिट भिसा प्रकरण : वैरागी नेतृत्वको समितिले सुरु गर्‍यो काम