सुनसरी ।खानेपानी समस्या समाधानका लागि योजना लिएर शुक्रबार धरान आइपुगेका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवलाई धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङले भेट दिएनन् । 

करिब ६ अर्बको लगानीमा कोशीको पानी ल्याउने आयोजनाबारे शुक्रबार छलफल राखिएको थियो । तर, प्रमुख साम्पाङ सम्पर्कविहीन भए ।धरानका प्रमुख साम्पाङ आफू सहभागी कार्यक्रममा नआएको रिसमा खानेपानी मन्त्री यादवले आक्रोश पोखेका थिए । 

‘धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई नमस्कार गर्दै किस्तीमा पैसा बोकेर खोज्दै आइपुग्दा समेत उहाँले भेट्न इन्कार गर्नुभयो,’ मन्त्री यादवले भने । आफूले पटक पटक फोन र म्यासेज गर्दा पनि प्रमुख साम्पाङले कुनै जवाफ नदिएको बताए ।

सो आयोजनाको भविष्य आगामी भदौ ७ गतेभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने उनले बताए । ‘साउन २५ देखि भदौ ७ गतेभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढे मात्र आयोजना सुरु हुन्छ, नत्र यो फर्केर जान सक्छ । छलफल र संवाद भएन भने प्रोजेक्ट कसरी सञ्चालन हुन्छ ?,’ मन्त्री यादवले भने । 

प्रमुख साम्पाङले मन्त्री यादवलाई नभेट्नुको कारण भनेको आयोजनाको लगानीको प्रकृतिबारे हो । मन्त्री यादवले यो आयोजना ऋण नभई अनुदान भएको स्पष्ट पारेका छन् । 

उनका अनुसार ६ अर्बको यो आयोजनामा ८५ प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान दिने र १५ प्रतिशत मात्र धरान उपमहानगरपालिकाले सह–लगानी गर्नुपर्ने हो, जसमा कुनै ब्याज लाग्दैन ।

तर, प्रमुख हर्क साम्पाङले भने वैदेशिक ऋण लिएर धरानको विकास गर्ने पक्षमा आफू नरहेको अडान राखेका छन् । मन्त्रीसँगको भेटघाट नगरेको विषयमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘विदेशी ऋण लिएर म धरानको विकास गर्न चाहन्नँ, बरु विकास नै नहोस् । हुन्छ भने आफ्नै बाहुबलको दममा गर्ने हो ।’ उनले खानेपानीजस्तो विषय राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत हुनुपर्ने र ऋण बोकाएर धरानेलाई थप भार दिन नहुने तर्क गरेका छन् । उनले भने, ‘पहिलेकै ५०–६० करोडको ऋण तिरिसकेको छैन, फेरि २ अर्बको ऋण धरानेको टाउकोमा बोकाउन म चाहन्नँ ।’

उनले केन्द्रले धरानलाई हेपेको पनि बताए । ‘धरानका युवा ड्रग्समा फसेका छन्, पार्टीका कार्यकर्ता जे भन्यो त्यही मान्छन्’ भन्ने जस्ता नकारात्मक सोचका कारण केन्द्रले धरानलाई अनुदान दिनुको सट्टा ऋणमा अल्झाउन खोजेको उनको आरोप छ ।

यो विवादमा धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख आईन्द्र विक्रम बेघाले भने प्रमुख साम्पाङको हठले आयोजना खतरामा परेको बताएका छन् । ‘कसैको इगोले प्रोजेक्ट खारेज भए जनता प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ । यो आयोजना कार्यपालिकाबाट पास भएर गएको हो, एकल हठ त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने । 

मेयर साम्पाङले नै रित्तो गाग्री बोकेर सिंहदरबारमा गरेको प्रदर्शनपछि सरकारले यो आयोजना अघि बढाएको थियो । तर, असार १७ गते मन्त्रालयले आयोजनाका लागि जग्गाको स्वामित्व माग गर्दै पठाएको पत्रको जवाफमा मेयर साम्पाङले असार १९ गते ऋण नलिने भन्दै पत्र पठाएपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो ।