काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले काम थालेको छ । असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शरद ओझामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा गठित समितिका सदस्यहरूमा जीवनप्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओली सदस्य रहेका छन् । 

अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएसँगै बैठक बसेर काम थालिएको र अहिले अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसदेखि नियुक्तिसम्म निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सबै डकुमेन्ट माग गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । 

अहिले उक्त समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यतया तीनवटा कार्यादेश दिएको छ । पहिलो, ओझाको आचरणबारे छानबिन गर्ने । दोस्रो, कार्यक्षमताबारे छानबिन गर्ने । र तेस्रो, पदीय जिम्मेवारी पालनको सम्बन्धमा समग्र रूपमा छानबिन गर्ने ।

ओझालाई फागुन १२ गते यही मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । तर, नियुक्तिको क्रममा ओझाले पेस गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रमा कीर्ते गरेको पाइएको भन्दै उनको नियुक्तिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीदेखि अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । रिटउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको र अग्राधिकार कायम गरे पनि नयाँ पेसी मंसिरमा सारिदिएपछि ओझा ‘सेफ पोजिसन’मा पुगेका थिए । तर, अख्तियारको तीव्र दबाबपछि उनीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो । अर्थमन्त्री र मुख्यसचिवले राजीनामा गर्न दिएको सुझाव बेवास्ता गरेपछि उनीमाथि छानबिन समिति गठन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । 

त्यसो त, अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि पनि विषयगत मन्त्रालयलाई नटेर्ने प्रवृत्तिले मन्त्रालयका अधिकारीहरू उनीप्रति आजित रहँदै आएका थिए । प्राधिकरणका विभिन्न नीतिगत निर्णय तथा निर्देशनमा तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्रीसँग सामान्य समन्वय समेत नगर्ने गरेको आरोप ओझामाथि लाग्दै आएको थियो । 

ओझा नियुक्ति भएपछि प्राधिकरणभित्र कर्मचारी जिम्मेवारी फेरबदल गरे । प्राधिकरणको संरचनागत परिवर्तनदेखि, बीमा क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने लगायतमा पनि मन्त्रालयलाई शिष्टाचार व्यवहार नगरिएकोमा अर्थमन्त्री सन्तुष्ट थिएनन् । यसपटक बीमा प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा समेत अर्थमन्त्री उपस्थिति थिएन । यसले अध्यक्ष र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध राम्रो नभएको प्रष्ट भएको थियो । 

बीमा ऐनले खराब आचरण भएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको आधारमा पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी पदमुक्त गर्दा अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बीमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेका दुईजना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । यसका लागि प्रस्ताव पठाउनुअघि नै मन्त्रालयमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सल्लाहबिनै कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो ।

समितिका ती सदस्य सरकारले ऐनमा उल्लेखित सबै कार्यादेश छानबिन समितिलाई दिएकोले सबै पक्षबारे उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाउने बताउँछन् । ‘उहाँको योग्यतामै त्रुटि भयो भनेर सुरुदेखि नै कुरा उठेको हो, त्यसबारे अख्तियारले कारबाही गर्न भनिसकेको अवस्था थियो, यसैले पहिलो विषयमा छानबिन हुनैपथ्र्यो भयो,’ समितिका सदस्य भन्छन्, ‘उहाँको कार्यशैली पनि ठिक भएन । अहिले छानबिन समितिका कार्यक्षमता र पदीय जिम्मेवारीको छानबिन गर्ने विषय त्यही भएर आएको हुन सक्छ ।’ 

त्यसो त, बीमा ऐनले खराब आचरण भएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको आधारमा पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी पदमुक्त गर्दा अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बीमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेका दुईजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भएको सबै विषयमा छानबिन गर्न सक्नेगरी अहिलेको समितिलाई कार्यादेश दिएको देखिन्छ ।

नियुक्ति प्रक्रियामै पहिलो छानबिन

ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न विभिन्न मिडियामा काम गरेको योग्यता पेस गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कन्सल्टेन्टको भूमिकामा काम गरेको, हतियारसम्बन्धी एउटा कम्पनीको व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको लगायत विवरणसमेत पेस गरिएको थियो । तर, मिडिया बाहेक अन्य संस्थामा उनले काम नगरेको र अर्कै प्रयोजनको लागि डकुमेन्ट बनाउन लगाएर प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पेस गरेको आरोप उनीमाथि छ । यो विषय नै सबैभन्दा मुख्य रूपमा हेर्ने समितिका ती सदस्य बताउँछन् । ‘यी आचारणका विषय हुन्, कार्यक्षमता र पदीय जिम्मेवारी बहनको विषय त्यसपछि आउँछ,’ उनी भन्छन् ।

नियुक्ति प्रक्रियाको अनुसन्धानको राडारमा मुख्यतया छनोट समितिका संयोजक तथा सदस्य पर्ने देखिएको छ । ओझालाई नियुक्त गर्ने कामको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा भएको थियो ।

त्यसो त, ओझालाई मात्रै नभएर उनलाई नियुक्ति गर्दा जोडिएका सबैमाथि छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने समितिको तयारी छ । ‘उहाँको सर्टिफिकेट नक्कली हो कि सक्कली भनेर सुरुमा पत्ता लगाउनुपर्‍यो । सक्कली होइन रहेछ भने नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा किन सिफारिस गरियो ? सिफारिस गर्नुअघि त्यो भेरिफाई गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने विषय पनि आउलान् । सम्बन्धित कम्पनीले अनुभव नै नभई प्रमाणपत्र जारी गरेको भए, त्यसमा पनि छानबिन हुन सक्ला,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘सबै विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर रिपोर्ट बुझाउने हाम्रो काम हो, त्यही गर्ने हो ।’

यो हिसाबले नियुक्ति प्रक्रियाको अनुसन्धानको राडारमा मुख्यतया छनोट समितिका संयोजक तथा सदस्य पर्ने देखिएको छ । ओझालाई नियुक्त गर्ने कामको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा भएको थियो । यो प्रकरणले नियुक्ति सिफारिस समितिको नेतृत्व गर्ने उपाध्यक्ष अधिकारीमाथि नै नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । 

त्यस्तै, सिफारिस समितिका सदस्यमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामप्रसाद घिमिरे र ज्योतिचन्द्र ओझा रहेका थिए । ओझाले समितिमा पेस गरेका प्रमाणका आधारमा सिफारिस गर्नै मिल्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिएको छ । त्यसमाथि पेस गरिएका कागजातको भेरिफिकेसन नगरिएको आरोप पनि छ । त्यस्तै, अध्यक्षका लागि आवेदन परेकामध्ये ओझाले बढी अंक प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था समेत नरहेको बताइँदै आइएको छ । 

उता, प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थासम्मै छानबिन पुग्दा यसमा विभिन्न व्यक्ति मुछिनसक्ने देखिन्छ । ओझालाई नियुक्ति गर्न राजनीतिक तहसम्म जसले लबिङ गरिरहेका थिए, तिनैले काम नै नगरेको व्यक्तिलाई नक्कली सर्टिफिकेट बनाइदिएको भन्ने आरोप छ । त्यसैले यो छानबिनको राडार ‘पहुँचवाला व्यक्ति’सम्म जोडिएको देखिन्छ ।

छानबिनमा उम्किन ओझाको दौडधुप

ओझालाई नियुक्ति गर्नुको पछाडि नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षको समेत बलियो ब्याकअप रहेको बताइँदै आएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पुरोहितका छोरा रहेका ओझालाई त्यही लिगेसीका आधारमा काँग्रेसले समर्थन गर्दै आएको थियो । राजनीतिक हिसाबले पनि कांग्रेसकै कोटाबाट उनलाई नियुक्त गरिएको थियो । 

निलम्बनपछि अहिले उनले छानबिनबाट बच्न राजनीतिक लबिङ सुरु गरेका छन् । निलम्बनपछि उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर आफूमाथि प्रतिशोध साँधेर कारबाही अघि बढाइएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 

त्यस्तै, बुढानीलकण्ठदेखि कांग्रेसका विभिन्न नेतासँग भेट गरेर समेत सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।