काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्ला विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो । 

मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुका साथै नदी तथा कुलोहरूमा पानीको कमीले सिँचाई प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।

यस्तै मंगलबारमात्रै मधेस प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाई तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

Breaking: मधेस प्रदेश तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

• कसरी हुन्छ  संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ?  

नेपाल सरकारले देशको कुनै पनि ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था ’विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ले गरेको छ । 

ऐनको परिच्छेद–११ मा यस्तो घोषणापछि सरकारले चाल्न सक्ने कदम र अन्य विविध व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छन् ।

जसअनुसार तोकिएको अवधिभित्र विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेमा, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी घोषणाको अवधि बढाउन सक्नेछ । 

यस्तो घोषणाको सूचना राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमबाट समेत प्रकाशन र प्रसारण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अवस्था सामान्य भएमा सरकारले जुनसुकै बेला उक्त घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ।

• घोषणापछि के गर्न सक्छ सरकारले ? 

सरकारले ऐनमा आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाहरूलाई केही अवधिका लागि बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि कृषि र खानेपानीमा सकंट देखिएकाले यो कदम सरकारले चाल्ने देखिँदैन ।  

खाद्य सङ्कटको चिन्ताबिच कृषि मन्त्री र सचिवको विदेश भ्रमण

ऐनमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा थप कर्मचारी खटाउने व्यवस्था रहेको छ । संकट टार्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्न सक्छ ।  मधेसमा पानीको समस्या समाधान गर्नको लागि ऐनको दफा ३३ बमोजिम कदम चाल्न सक्छ । 

 उक्त दफामा  विपद् क्षेत्र भित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

अहिले मधेसमा खानेपानीको अभाव टार्न ट्यांकर लगायतका सवारी प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ । 

यस्तै सरकारले सहयोग टोली गठन गरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि कृषि मन्त्रालयले ४ सदस्य सरकारी टोली सिँचाइ अभावको कारण देखिएको समस्या अध्ययन गर्न पठाइसकेको छ ।  

यसैगरी विशेष परिस्थितिमा तत्काल राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष व्यवस्थाबमोजिम गर्न सकिने पनि व्यवस्था  रहेको छ । 

 यो कदम सरकारले चाल्न सक्छ, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले तत्काल डिप बोरिङ र  पाइप विस्तारमा जोड दिएको बताइरहँदा यसको लागि चाहिने उपकरण सरकारले खरिद गर्न सक्छ । 

• विदेशीले स्वीकृति लिनुपर्ने  

मधेसलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि  विदेशीको प्रवेशमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘विपद्बाट असर परेको क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गर्नुपरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ दफा ३५ भनिएको छ । 

विपद्को अवस्थालाई सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनले नपुग्ने भएमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ। आवश्यक नभएमा यस्तो सहयोग चाहिँदैन भनेर घोषणा पनि गर्न सक्नेछ ।

मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनुसार मधेस प्रदेशको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकोलेसुख्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास हुने अवस्था छ ।