मानव सभ्यताको प्रादुर्भावदेखि नै श्रम र श्रमिकहरूको अस्तित्व एक अविभाज्य वास्तविकताका रूपमा स्थापित छ । समाजको हरेक उन्नति र प्रगतिको आधारशिला श्रमिकहरूको अथक् परिश्रम, लगनशीलता र समर्पणमा निहित छ । चाहे प्राचीन कृषिप्रधान युग होस् वा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित औद्योगिक क्रान्ति— श्रमिकहरूको संलग्नताविना कुनै पनि मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति, आर्थिक चक्रको निरन्तरता वा राष्ट्रिय विकासको परिकल्पना असम्भवप्रायः छ ।

श्रमिकहरूलाई केवल आर्थिक उत्पादनका साधनका रूपमा मात्र परिभाषित नगरी उनीहरूको बहुआयामिक भूमिकालाई बृहत् रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । उनीहरू समाजका सक्रिय सदस्य, राष्ट्र निर्माणका आधारभूत स्तम्भ, परिवारका पालक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अपरिहार्य अंश हुन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) अनुसार कुल जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा सक्रिय श्रमिक वर्गमा पर्ने देखिन्छ । यसले हाम्रो सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यमा उनीहरूको अपरिहार्य योगदानलाई स्पष्ट पार्छ ।

यहाँ श्रमिकहरूको परिभाषा, उनीहरूको उत्पादन र सेवा प्रवाहमा रहेको नेतृत्वदायी भूमिका, राष्ट्रिय कोषमा करदाताका रूपमा उनीहरूको योगदान र अर्थतन्त्रका चालकका रूपमा उपभोक्ताको भूमिकाबारे विस्तृत विवेचना गरिन्छ । साथै श्रमिकहरूको मानवीय पक्ष, उनीहरूको पारिवारिक दायित्व तथा नेपालको संविधान एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र तथा महासन्धिहरूद्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक तथा मानव अधिकारका पाटोमाथि पनि प्रकाश पारिएको छ ।

• श्रमिकको अवधारणा र उत्पादन

श्रमिक भन्नाले शारीरिक वा मानसिक परिश्रमको प्रयोग गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई बुझिन्छ, जसको बदलामा उसले पारिश्रमिक वा ज्याला प्राप्त गर्छ । यो पारिश्रमिक नगद वा वस्तुको रूपमा हुन सक्छ । श्रमिकको परिभाषाले किसान, कारखानाका मजदुर, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, सरसफाइकर्मीदेखि विभिन्न पेसामा संलग्न सम्पूर्ण व्यक्तिलाई समेट्छ, जसले आफ्नो श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्छन् ।

कुनै पनि अर्थतन्त्रको केन्द्रीय आधार भनेको उत्पादन र सेवा प्रवाह हो । कलकारखानादेखि कृषि फार्मसम्म, सूचना प्रविधि उद्योगदेखि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रसम्म, हरेक क्षेत्रमा नयाँ वस्तु र सेवाहरूको सिर्जना हुन श्रमिकहरूको श्रम चाहिन्छ । नेपालमा ठुलो संख्यामा श्रमिकहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्, जसले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछन् । यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अहं भूमिका खेल्छन्, जसले देशको समग्र विकासको आधार तयार पार्छ ।

डाक्टर, शिक्षक, इन्जिनियर, सरसफाइ कर्मचारी, यातायातकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत विभिन्न पेसागत समूहका श्रमिकले समाजलाई अपरिहार्य सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन् । शिक्षकले भविष्यका पुस्तालाई ज्ञान र सीपले सुसज्जित गराउँछन्, स्वास्थ्यकर्मीले नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्छन् र सरसफाइकर्मीले स्वस्थ सार्वजनिक वातावरण कायम राख्न मद्दत गर्छन् । उनीहरूको शारीरिक र मानसिक ऊर्जाले कच्चा पदार्थलाई उपयोगी उत्पादनमा रूपान्तरण गर्छ वा सीधा मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सेवा प्रदान गर्छ ।

श्रमिकको सक्रिय सहभागिताविना कुनै पनि राष्ट्रले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । उनीहरूको सीप, लगनशीलता र समर्पणले नै बजारमा विविधता ल्याउँछ र उपभोक्ताका विविध आवश्यकता पूरा हुन्छन् । आजको उच्च प्रतिस्पर्धी विश्व परिवेशमा दक्ष र उत्प्रेरित श्रमिक शक्ति हुनु कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक सफलताका लागि अनिवार्य सर्त हो । नेपालमा युवाहरूको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहे पनि देशभित्रका श्रमिकले राष्ट्रिय उत्पादन र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान राखेका छन् ।

कुनै पनि अर्थतन्त्रको केन्द्रीय आधार भनेको उत्पादन र सेवा प्रवाह हो । कलकारखानादेखि कृषि फार्मसम्म, सूचना प्रविधि उद्योगदेखि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रसम्म, हरेक क्षेत्रमा नयाँ वस्तु र सेवाहरूको सिर्जना हुन श्रमिकहरूको श्रम चाहिन्छ ।

• करदाता र राष्ट्रिय कोषका पोषक

श्रमिकले आफ्नो आर्जित आयबाट सरकारलाई कर तिर्छन् । यो कर राष्ट्रिय कोषको मेरुदण्ड हो । उनीहरूले तिरेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य अप्रत्यक्ष करहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार विकास (जस्तै ः सडक, पुल), सुरक्षा (सेना र प्रहरी) र विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू (जस्तै ः वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता) सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन् । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाहरूको मुख्य स्रोत श्रमिकहरूले तिरेको कर नै हो ।

उदाहरणका लागि— नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा राजस्व संकलनबाट आउँछ, जसमा श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तिरेको करको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ । श्रमिकहरूले तिरेको करविना कुनै पनि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्न सक्दैन, जसले गर्दा विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ । यसरी श्रमिकहरूले राष्ट्र निर्माणमा प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान दिई राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

उत्पादक र सेवा प्रदायक हुनुका साथै श्रमिकहरू अर्थतन्त्रका प्रमुख उपभोक्ता पनि हुन् । उनीहरूले आफ्नो आम्दानीबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (जस्तै ः खाद्यान्न, लत्ताकपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात, सञ्चार, मनोरञ्जनका साधनहरू आदि) खरिद गर्छन् । उनीहरूको यो खर्चले बजारमा माग सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा थप उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि हुन्छन् । बजारमा उपभोक्ताको माग नभए उत्पादनको कुनै अर्थ रहँदैन, जसले अन्ततः आर्थिक मन्दी निम्त्याउन सक्छ ।

श्रमिकहरूको क्रयशक्तिले बजारलाई चलायमान राख्छ र आर्थिक चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ । श्रमिकहरूको आय कमजोर भयो वा उनीहरूले रोजगारी गुमाए भने त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । उपभोक्ता माग घट्दा उत्पादन घट्छ, जसले थप रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले श्रमिकहरूको उचित ज्याला र रोजगारीको सुरक्षाले मात्र स्वस्थ तथा गतिशील आर्थिक वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा रेमिट्यान्सले पनि उपभोक्ता माग बढाउन ठुलो भूमिका खेलेको छ तर आन्तरिक श्रमिकहरूको क्रयशक्ति वृद्धि अझ दीर्घकालीन महत्त्वको विषय हो ।

• संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय हक अधिकार

यी आर्थिक भूमिकाभन्दा पर श्रमिकहरू पहिले मानव हुन् । उनीहरू कसैका छोरा वा छोरी हुन् र कसैका बुबा वा आमा पनि हुन् । उनीहरूले परिवारको पालनपोषण गर्छन्, सन्तानलाई शिक्षा दिन्छन् र घरपरिवारका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छन् । उनीहरूका आफ्नै परिवार, सपना, भावना, आशा र आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् । उनीहरूको सम्मान, सुरक्षा र मर्यादित जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । कार्यस्थलमा उचित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा (जस्तै ः अवकाश कोष, स्वास्थ्य बिमा) र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच उनीहरूको मानवीय गरिमाका लागि अपरिहार्य छन् ।

हाम्रो संविधानले श्रमिकका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३४ मा श्रमको हक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जसले प्रत्येक नागरिकलाई उचित श्रम अभ्यासको अधिकार, उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकार र ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यसका साथै, धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हक अन्तर्गत दासता, बन्धक श्रम र मानव बेचबिखनमा रोक लगाइएको छ जसले श्रमिकको सुरक्षालाई जोड दिन्छ । धारा ४३ मा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हकले पनि असहाय, अशक्त र जोखिममा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्वलाई स्थापित गर्छ ।

यी आन्तरिक संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त, श्रमिकका अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र महासन्धिहरूले पनि बलियो बनाएका छन् । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महासन्धिहरू र मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ । उदाहरणका लागि— मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई काम गर्ने, स्वच्छ र अनुकूल कार्य सर्त पाउने, समान कामका लागि समान ज्याला पाउने र ट्रेड युनियनमा सामेल हुने अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ ।

यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले पनि काम गर्ने अधिकार, उचित तथा सन्तोषजनक कार्य वातावरण, ट्रेड युनियनको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई थप विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ । आईएलओका मुख्य महासन्धिहरू (जस्तै ः बलात् श्रमसम्बन्धी महासन्धि (सी २९), स्वतन्त्रतापूर्वक संगठित हुने र संगठित हुने हकको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि (सी ८७), न्यूनतम ज्याला निर्धारणसम्बन्धी महासन्धि (सी १३१) लगायत थुप्रै महासन्धिले श्रमिकका विश्वव्यापी मापदण्ड स्थापित गरेका छन्, जसलाई पालना गर्नुपर्ने दायित्व वहन नेपालले पनि गरेको छ ।

श्रमिकहरूको नागरिक सचेतना र राजनीतिक सहभागिताले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र समावेशी समाज निर्माणमा मद्दत गर्छ । उनीहरूको मतले नेतृत्व चयन गर्छ र सरकारका नीतिहरूलाई प्रभाव पार्छ । यसरी श्रमिकहरू केवल कामदार मात्र नभएर देशको नीति निर्माण र भविष्य निर्धारणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने शक्ति हुन् ।

अन्त्यमा, श्रमिकहरूलाई केवल ‘श्रमिक’को साँघुरो परिभाषामा सीमित गर्नु समाजको अपूर्ण बुझाइ हो । उनीहरू समाजका विविध आयामलाई जोड्ने पुल हुन् । उत्पादक, सेवा प्रदायक, करदाता, उपभोक्ता, मानव, छोरा वा छोरी, बुबा वा आमा, नागरिक र मतदाताका रूपमा उनीहरूको योगदान अतुलनीय छ । श्रमिकहरूको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रत्याभूत हकहित र कल्याण सुनिश्चित गर्नु हरेक समाज र राज्यको परम दायित्व हो । उनीहरूको भूमिकालाई स्वीकार गर्नु र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने प्रयास गर्नु समग्र राष्ट्रकै हितमा छ, जसले अन्ततः समृद्ध, न्यायपूर्ण र सुदृढ राष्ट्र निर्माणको परिकल्पनालाई साकार पार्नेछ ।

(लेखक यादव नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आबद्ध छन् ।)