बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

सिटौलाको पत्रकार भेटघाट अर्थपूर्ण– कांग्रेस महाधिवेशनदेखि संविधान संशोधनसम्म

आइतबार, ११ साउन २०८२, १४ : ३२
आइतबार, ११ साउन २०८२

सारांश

  • कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पत्रकार भेटघाटमा संविधान संशोधन, संवैधानिक परिषद् र अन्य विषयमा धारणा राखे।
  • सिटौलाले वर्तमान सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र ०८४ को निर्वाचनसम्म यही सरकार रहने बताए।
  • उनले कांग्रेसको महाधिवेशन २०८३ सालको दशैँको सेरोफेरोमा गर्नुपर्ने र बागमती प्रदेशको विवाद मिलाउनुपर्ने बताए।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभामा दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आइतबार पत्रकारहरूसँग भेटघाट राखेर ६ विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।  राजधानीको एक होटलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा नेता सिटौलाले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरिसकेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइनुपर्छ । बनाउने पहल कांग्रेसले गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘तर, अहिले दलहरूबिच संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको छैन । विपक्षी दलहरूसँग त परको कुरा भयो । कांग्रेस र एमालेबिच पनि यसबारे औपचारिक कुराकानी भएको छैन ।’

सिटौलाले बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था कानुनमा नराखिए संवैधानिक परिषद् ‘फंशनेवल’ हुन नसक्ने बताए । ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको सन्दर्भमा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा नेता सिटौलाले राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउन मिल्ने बताए । ‘संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता पठाउन मिल्छ । त्यही अनुसार फिर्ता पठाउनुभएको हो । अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा के गर्ने भन्ने छलफल होला ।’

सिटौलाले विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामा चरणबद्ध व्याख्या गरे । ‘संवैधानिक परिषद्ले पहिलो चरणमा सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसबेला बहाल रहेका सबै सदस्यहरू उपस्थित भएनन् भने सबै उपस्थित हुनुपर्छ र सर्वसम्म निर्णय लिनुपर्छ भन्ने विधेयकको मनसाय मैले बुझेको छु,’ सिटौलाले भने– ‘दोस्रो सर्वसम्मत हुन सकेन र सबै सदस्य उपस्थित हुन सकेनन् भने दोस्रो पटक बैठक बोलाउँदा बहुमत उपस्थित भए भने बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ 

उनले संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य भए पनि निर्वाचनका समयमा ३ सदस्य मात्रै कायम रहने हुनाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बहाल रहेका सदस्यको बहुमत भन्ने ‘क्लज’ राखिएको बताए ।

‘संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य हुन्छन्, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुन मन्त्री पनि उपस्थित हुन्छन् । बहालवाला ६ जना छन् भने त्यसको बहुमत अध्यक्षसहित ४ हो । मानौँ कुनै बेला ४ जना मात्रै बहाल भएका छन् भने ४ को पनि बहुमत भनेको ३ हो । २ हुँदैन । ३ भयो भने २ भयो,’ सिटौलाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा भंग भएकै दिन विपक्षी दलको नेता रहन्न । नोमिनेसन भएपछि सभामुख र उपसभामुख पनि रहन्नन् । अनि ३ जना भयो । त्यसबेला निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर पनि निर्णय गर्नुपर्छ । रिक्त राख्नुहुँदैन ।’ 

उनले प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएमा लामो समयसम्म रिक्त राख्न नमिल्ने उदाहरण पनि दिए । ‘बिचमा महत्त्वपूर्ण पद खाली भयो भने के गर्ने, मानौँ प्रधानन्यायाधीश खाली होला, मेरो बिचारमा नियुक्त गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने । 

उनले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता गएपछि पनि प्रतिनिधिसभाले सदनबाट थपेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने बताए । राष्ट्रियसभामा संशोधनका लागि विधायन समितिमा भर्खर गएकाले त्यसबारे आफूले बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । ‘सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएको हो । राष्ट्रियसभाले पठाएपछि पनि लास्टमा फाइनल गर्दा उनले नै थपेर सभाबाट पारित गर्न सक्छ,’ सिटौलाले भने ।

सिटौलाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेससमेत सहभागी सरकारले नागरिकले सोचेजस्तो, अपेक्षा गरेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । तर, सरकार परिवर्तनका लागि विकल्प नरहेकोले ०८४ को निर्वाचनसम्म यही सरकार निरन्तर रहने बताए । ‘सोचेजस्तो अपेक्षा बमोजिम वर्तमान सरकारले काम गर्न सकेको छैन तर ०८४ को निर्वाचनसम्म यो सरकार निरन्तर जान्छ,’ सिटौलाले भने– ‘अर्को सरकार बन्ने विकल्प म देख्दिनँ ।’

कांग्रेसको महाधिवेशन ०८३ दशैको सेरोफेरोमा गर्नुपर्ने उनले बताए । त्योभन्दा पछाडि लैजान नहुने र नजाने उनको भनाइ थियो । 

‘महाधिवेशन २०८३ सालको दसैँको सेरोफेरोमा हुन्छ, अहिले हुँदैन । कांग्रेसको महाधिवेशन आजसम्म चार वर्षमा कहिल्यै भएको छैन । चार वर्षको कार्यकाल हो, एक वर्ष म्याद थप्न पाइन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘अब चार वर्ष यो मङ्सिरमा पूरा हुन्छ । अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्य नवीकरण टुंगिसकेको छैन । क्रियाशील सदस्य नवीकरण असोज मसान्तमा टुंग्याउने, अनि मङ्सिरमा कहाँको महाधिवेशन हुन्छ ? २०८३ को मंसिरभन्दा पछाडि लैजान हुँदैन । जान्न ।’ 

पार्टीको बागमती प्रदेशको संसदीय दलमा देखिएको विवाद सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएर मिलाउनुपर्ने सिटौलाले बताए । सकभर प्रदेशको विवाद प्रदेश संसदीय दलले मिलाउनुपर्ने मान्यता आफ्नो रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘पार्टीभित्र नै विश्वासको मत दर्ता हुने अवस्था आउनु दुःखद हो । सकभर प्रदेशको विवाद प्रदेशले नै मिलाउनुपर्छ,’ सिटौलाले भने– ‘प्रदेश संसदीय दलले मिलाउन नसके सभापतिले सबैलाई बोलाएर मिलाउनुपर्छ । मिले मिल्छन्, नमिले प्रक्रियाबाट मिल्छ ।’

पछिल्लो समय ‘सात भाइ’ को बैठकमा मुख्यतया: तीन विषयमा कुराकानी हुने गरेको सिटौलाको भनाइ थियो । ‘हामी सात पूर्वपदाधिकारी तीन पटक बस्यौँ । त्यसमा राष्ट्रिय राजनीति, महाधिवेशनमा मिलेर जाने विषय र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबारे कुराकानी हुन्छ,’ उनले भने । 

तपाईंको कांग्रेसको १३ औँ र १४ औँ महाधिवेशनमा भएको टिम कता गयो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा सिटौलाले ‘महाधिवेशन आएपछि भनौँला’ भने रणनीतिक जवाफ दिए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप