संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा मुख्यतयाः नेपालीहरू दुई वटा बाटोबाट आउँछन् । एउटा म्यानपावर र अर्कोचाहिँ भिजिट भिसा ।  म्यानपावरमा यहाँबाट डिमान्ड जाने अनि डिमान्डअनुसार म्यानपावरले पनि श्रमिक छानेर पठाउँछन् ।  जुन वैध बाटो हो ।  यस्तै कोही भिजिट भिसामा आयो र सोही क्रममा कामको अवसर पायो भने भिजिट भिसाको दुई महिना अवधिभित्र उक्त भिसालाई श्रमिक भिसामा परिवर्तन गर्न सकिने यहाँ व्यवस्था छ ।  युएई विश्वभरिका मान्छेहरू आउने ठाउँ भएको हुनाले उसले विश्वभरिका सबै मान्छेहरूलाई स्वागत गर्छ ।  यस्तै नेपालीहरू सामान्यतया इमानदार हुने, कामप्रति जिम्मेवार हुने, धेरै कुरा नगर्ने, हल्लाखल्ला नगर्ने, षड्यन्त्र र गलत गतिविधिमा कम संलग्न हुने भएको हुनाले यहाँका रोजगारदाताहरूले धेरै माया गर्छन्।

यति भन्दैगर्दा यूएईमा अवसर सँगसँगै नेपाली श्रमिकका समस्याहरू पनि अनेक छन् । तर, समस्या युएईको नभई मुहान अर्थात् नेपालबाटै सुरु हुन्छ ।  विशेषतः युएई तथा खाडी मुलुकहरूमा जाने श्रमिकहरू प्रायः युरोप वा अमेरिका जान नसक्ने, धेरै पढाइ–लेखाइ नभएका र सामान्य सीप भएका व्यक्तिहरू हुने गर्छन् ।  यिनीहरू प्रायः म्यानपावर कम्पनीमार्फत रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुग्ने हुन् । 

ठगिने क्रम गाउँबाटै

तर वैदेशिक रोजगारको यात्रा सुरु हुनुअघि नै उनीहरू ठगिने क्रम गाउँबाटै आरम्भ हुन्छ । गाउँका स्थानीय दलाल, आफन्त, छिमेकी वा चिनजानका व्यक्तिहरूमार्फत ‘फलानो पनि विदेश गयो, तँ किन यहाँ बसिरहेको छस्’ भन्ने मानसिक दबाब दिइन्छ । यस्ता कुराले प्रभावित भएर उनीहरू विदेश जान तयार हुन्छन् । ‘दुबई लैजाने’ भन्ने प्रलोभन देखाएर दलालहरूले प्रारम्भमै १०–१५ हजार रुपैयाँ असुल्ने गर्छन् ।  त्यसपछि उनीहरू काठमाडौँमा रहेका म्यानपावर कम्पनीसम्म पुग्छन् । नेपाल सरकारको नियमअनुसार कुनै पनि श्रमिकसँग अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाइन्छ । तर व्यवहारमा म्यानपावर कम्पनीहरूले खुलमखुला १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ८० हजार रुपैयाँ वा त्यो भन्दा बढीसम्म असुल्ने गरेका छन् । त्यसको बदलामा भने श्रमिकलाई १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद (स्लिप) दिइन्छ।

यस्तै श्रमिक छनोट भएपछि पनि उनीहरूलाई विभिन्न कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराइन्छ । युएईस्थित नेपाली दूतावासको हालैको नियम अनुसार, श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार दिराम (यूएईको मुद्रा) र ४०० दिराम खाना खर्च गरी १ हजार ४०० दिराम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यो केवल कागजमै सीमित हुन्छ । श्रमिकले साइन गर्ने दुईवटा फरक कागज तयार गरिन्छ—एउटा १ हजार ४०० दिरामको अफर लेटर, जुन विमानस्थलमा मात्रै देखाउने कागजात हो र अर्को कम तलब भएको वास्तविक एमओएल लेटर, जुन युएईमा काम गर्न थाल्दा लागु हुन्छ । सोहीअनुसार श्रमिक युएई पुगेपछि उसलाई नेपालमा आश्वासन दिएको भन्दा कम तलबमा काम गर्न बाध्य बनाइन्छ। 

यस्ता श्रमिकहरूलाई परीक्षणकाल भन्दै ६ महिना वा अझ बढी समय सस्तोमा काम गराइन्छ । धेरै नेपाली श्रमिकहरूको डिमान्ड सप्लाई कम्पनीमार्फत आउने भएकाले उनीहरूले ६००–८०० दिरामभन्दा बढी तलब पाउँदैनन् । यस्तो स्थिति बनेपछि कतिपयले बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेर काम गर्छन् ।  कतिपयचाहिँ कम्पनीबाट भाग्छन् र उनीहरू सडकमा पुगेर अलपत्र, भोकै र बेसहारा समेत बन्न पुग्छन् । 

नेपालका म्यानपावर नेपालका भइहाले र यहाँ (यूएई)मा केही बिचौलियाहरू छन् । ती बिचौलियाहरू समस्यामा परेकालाई थप समस्या दिन तल्लीन छन् ।  श्रमिक युएई आइपुगेपछि यदि तलब वा काम मन परेन भने उसले ‘काम गर्न अस्वीकार’ गर्ने अधिकार यहाँको श्रम कानुनले दिएको छ । तर कतिपय नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले कानुनविपरीत त्यस्ता श्रमिकहरूलाई समर्थन गर्नुको साटो धम्की दिन्छन् । भिसाको पैसा तिर अनि मात्र फर्क वा काम गर, अब फर्केर के हुन्छ ? भन्ने व्यवहार गर्छन् । उता, कतिपय कम्पनीले म्यानपावरसँग सम्झौता नै गरेका हुन्छन्, यदि श्रमिक छ महिनाभित्र भागेमा रिक्रुटमेन्ट खर्च म्यानपावरले बेहोर्नुपर्छ । यही कारणले म्यानपावर श्रमिकलाई जबरजस्ती काममा लगाउन दबाब दिन्छन् । 

साथसाथै नेपालमा गरेको हस्ताक्षरअनुसार श्रमिक यसअघि नै डुबिसकेको हुन्छ ।  उसले सबै कागजहरूमा सहीछाप र ल्याप्चे गरिसकेको हुन्छ ।  अङ्ग्रेजीमा पेपरहरू हुन्छन् र ती पेपर ‘लो लेभल’को श्रमिकले पढ्न सक्दैन । यो सही नगरी विदेश जान पाइँदैन भनिसकेपछि  उ, हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुन्छ । उसलाई गाउँको दलालले र म्यानपावरको मान्छेले उच्च सपना देखाएको हुन्छ, ‘त्यहाँबाट युरोप जान सजिलो हुन्छ’सहितका यावत् सपना देखाएको हुन्छ । अब नेपालमा बेरोजगार भएर पिल्सिएर बसेको मान्छेलाई त्यो सपना देखाएपछि उसले कागज राम्रो पढेको हुँदैन  । तर पेपरमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले कानुनी हिसाबमा पनि ऊ तल हुन्छ । यो वैदेशिक रोजगारीमा श्रम गरेर आउँदा  हुने समस्याको कुरा भयो । 

भिजिट भिसाको भयावह स्थिति

आजभोलि नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै ठगिने क्षेत्र भिजिट भिसा हो। घुम्न नै आउँदा त समस्या हुने कुरा भएन । तर, कामका लागि भिजिट भिसाको सहारामा आउँदा हुने समस्याको सवाल हो यो । भिजिट भिसामा वैधानिक रूपमा ल्याउने जिम्मा ट्राभल एजेन्सी वा कन्सल्टेन्सीहरूले लिन्छन् । जसलाई यूएई सरकारले नै अनुमति पत्र दिएको हुन्छ । तर समस्या ती दलालहरूबाट सुरु हुन्छ, जसको न अफिस हुन्छ, न कुनै दर्ता । यस्ता दलालहरू आफन्त र चिनजानका भरमा मान्छेलाई भिजिट भिसामा दुबई बोलाउँछन् । 

उनीहरूसँग नेपालमै ३–४ लाख रुपैयाँ असुलिन्छ र खाना, बस्न, जागिर सबै व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर प्रलोभन देखाइन्छ । जबकि कानुनी रूपमा चाहिँ एक व्यक्तिले टिकटसहित १/२ लाख रुपैयाँमै दुबई आउन सक्छ । जबकि ३/४ लाख बुझाइसकेका नेपालीसँग यूएई आउनासाथ ठग्ने नियत भएकाहरूले थप पैसा माग्छन् ।  पासपोर्ट खोस्छन् र सस्तो बेड स्पेसमा राख्छन् ।

यस्तै २ महिने भिजिट भिसाको अवधि सकिन लागेपछि, ‘अब तिमीलाई फ्रिलान्सर भिसा चाहिन्छ, नत्र गैरकानुनी हुन्छौ’ भनेर डर देखाइन्छ । यसो भन्दै १०–२५ हजार दिरामसम्म असुलिन्छ । फ्रिलान्सर भिसा भनेको विशेष सीप भएका व्यक्तिहरूका लागि हो, तर दलालहरूले यो नाममा ‘इम्प्लोइ भिसा’ दिन्छन्, जुन सामान्य कम्पनीले निकालिदिएको हुन्छ ।

यस्तै त्यस्तो भिसा पाएपछि फेरि अब जागिर आफैँ खोज’ भनेर बजारमा छोडिन्छ। कतिपय जागिर पाउँछन्, तर अधिकांशलाई भाषा, सीप र अनुभव नहुँदा सकस हुन्छ । यस्तै जुन कम्पनीले भिसा दिएको हो, अनेक बहानामा पीडितको समस्याको फाइदा उठाएर यूएईको बैंकबाट ऋण निकाली ठगी गर्नेहरु पनि छन् ।  तीन–छ महिनासम्म ५००० दिराम तलब देखाएर बैंकबाट ऋण निकालिन्छ, पीडितको नाममा । त्यो पैसा दलालले लिएर सम्पर्कविहीन भएका घटना पनि छन् । अब बैंकले पीडितमाथि फाइनान्सियल क्राइमको आरोप लगाउँछ, ट्राभल ब्यान गर्छ, कहिलेकाहीँ जेल पनि पर्छ ।

यतिले मात्रै नपुगेर पीडितको एमिरेट्स आइडी प्रयोग गरेर दलालहरूले सिम कार्ड निकाल्छन्, किस्तामा फोन लिन्छन् बिल भने पीडितको नाममा आउँछ । यो सबैमा दुःखको कुरा के छ भने ९९ प्रतिशत केसमा नेपाली दलाल नै संलग्न छन् । अरू देशका नागरिकहरूले पनि नेपालीलाई ठग्छन्, तर त्यसमा पनि नेपाली दलालको हात हुन्छ ।

मैले स्वयं एनआरएनए यूएईको महासचिवको हैसियतले, यूएईको सेमी–सरकारी कम्पनीमा एचआरको रूपमा काम गर्दा कैयन् पीडितलाई उद्धार गरेको छु । हाम्रा संस्था र भिम मल्ल ठकुरी नेतृत्वको राहत विभागले पनि सयौँ क्याम्प गरेको छ ।  कसैले अज्ञानतावश गल्ती ग-यो भने हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ । तर कसैले आफूले नै युएईको कानुनविपरीत काम गरेर समस्या बेहोरेको हो भने हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्दैनौँ । 

त्यस्तै ६ महिनासम्म काम नगरी, कम्पनीमा अल्छी गरेर, कुलतमा लागेर काममा नगएर भाग्ने व्यक्तिलाई पनि हामी सहयोग गर्दैनौँ । किनभने त्यो उसैको गल्ती हो ।  लागूपदार्थ ओसारपसार र सेवनमा पनि युएईमा कडा कानुन छ । क्लब वा होटलहरूबाहेक अन्यत्र रक्सी बेच्न र सेवन गर्न अवैध हो। त्यसैले त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्दैनौँ। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिन्छ। 

ठगीका अनेक रूप

यसअघि पनि मैले भनेँ, धरै नेपालीहरू नेपालीबाटै ठगिन्छन् । पहिलो, नेपालमै ठगी गर्ने बानी भएका व्यक्तिहरू यहाँ आएर पनि ठगीमै लाग्छन् । दोस्रो, आफैँ पहिले पीडित भएकाहरू पछि त्यसैबाट पैसा कमाउने उपाय देखेर ठग बन्छन् । तेस्रो, सहयोगको नाममा ठगी गर्नेहरू पनि छन् ।  बेरोजगार, कामविहीन युवालाई ल्याइदिनु सहयोग हो भन्छन् तर वास्तवमा त्यो पनि ठगीकै स्वरूप हो। यस्ता मान्छेहरू कतिपय यूएईकै सामाजिक संस्थाहरूभित्रै पनि छन् । हामीले हेल्पलाइन नम्बर सार्वजनिक गरेपछि धेरैजसो ठुला संस्थाका, व्यवसायी भनिने र सामाजिक नेताहरू भनिने व्यक्तिहरूले पनि सहयोगको नाममा ठगी गरेका उदाहरणहरू प्राप्त भएका हुन् । 

अब अर्को नयाँ किसिमको ठगीको कुरा गरौँ— नेपालीहरूले यहाँ फ्ल्याट लिन्छन् र ती फ्ल्याटमा भिजिट भिसामा आएका या पीडितलाई राख्छन् ।  यिनीहरूको ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीहरूसँग मिलेमतो हुन्छ । भिजिटमा मानिस ल्याउने कार्य यिनकै माध्यमबाट हुन्छ । फ्ल्याट चलाउनेलाई बेड स्पेस दिन मानिस चाहिन्छ, त्यसैले मानिस ल्याउने कामसँग उनीहरूको सीधा सम्बन्ध हुन्छ।

अहिले यहाँ अवैध तरिकाले फ्ल्याटमा पार्टिसन बनाउने, महिला–पुरुषलाई एकै ठाउँ राख्ने, त्यहीँभित्र रक्सी बेच्ने, जुवा खेलाउने, हप्ता उठाउने काम भइरहेका पनि छन् ।  केहीले त टिकटकमै ‘घण्टैपिच्छे रमाइलो गर्न पाउने कोठा’ भनेर खुलेआम प्रचार गरेका छन् । 

यस्तो कोठा सञ्चालन गर्न फ्ल्याट लिन महँगो पर्छ, त्यसैले उनीहरू सस्तोमा बेड स्पेस बेच्ने गर्छन् । एउटा कोठामा आठ जनासम्म मानिस राखिन्छ। तर युएईको कानुनअनुसार यस्तो बेड स्पेस गैरकानुनी हो। सरकार अहिले धमाधम यस्ता पार्टिसन हटाउने काम गरिरहेको छ।

करामा, मनखुल, आजमान, देरा, सारजाका व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा सयौँ कोठे कन्सल्टेन्सी खुलेका छन् ।  १५–२० हजार दिराममा अफिस खोलेर अवैध रूपमा कागजपत्र बनाउने, डिमान्ड देखाउने कार्य भइरहेका छन् । प्रायः यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले टिकटक वा फेसबुकमा राम्रा युवतीहरू राख्छन्, जसलाई १५००–२००० दिराम तिरेर २४ घण्टा लाइभ बसाइन्छ ।  तिनले ‘हामीसँग युरोपको डिमान्ड छ, प्लम्बरको, होटलको काम छ’ भनेर झुटो आश्वासन दिन्छन् ।

अनि सुरुमा १५०० देखि ५००० दिराम प्रोसेसिङको नाममा उठाउँछन् । वास्तवमै केही रजिस्टर्ड र ट्रस्टेड कन्सल्टेन्सी पनि छन्, जसले हजारौँ नेपालीलाई युरोप पठाएका पनि छन् ।  तर धेरैले झुटा अफर देखाएर करोडौँ रुपैयाँ उठाएर आफैँ युरोपतिर भाग्ने गरेका पनि छन् । डंकी रुटबाट अमेरिका जान चाहनेको पनि ट्रान्जिट युएई नै हो। आजमान, सारजाजस्ता स्थानमा नेपाली दलालले फ्ल्याट लिई नेपालबाट मान्छे ल्याएर राख्ने र विभिन्न देश हुँदै अमेरिका पठाउने चक्र चलेको थियो, अहिले त्यो केही हदसम्म घटेको छ।

यस्ता कार्य रोक्न दूतावासको भूमिका देखिनुपर्ने हो । यद्यपि, दूतावासले अपेक्षाकृत रूपमा कडा कदम नचालेको आम गुनासो छ  । उसो त नेपाल सरकारका कतिपय संरचनाहरू श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन कार्यालयहरू ठगी र कमिसनको थलो बनेका छन्  भिजिट भिसामा पनि सेटिङ गरेर महिला पठाउने र ती महिला हेर्दै घुम्न जाने होइनन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पठाउने काम भइरहेको छ।

नेपालमा श्रम सम्बन्धी कानुनहरू छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक सेटिङ भएको कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रम मन्त्रीहरू म्यानपावर व्यवसायमा संलग्न भएकाले यो समस्या झनै जटिल बनेको छ। त्यस्तै, हालै संसदको श्रम समितिको पहलमा ५,००० नेपाली महिलालाई युएईमा हाउसमेडको रूपमा पठाउने प्रस्ताव आएको चर्चा छ। यो निकै जोखिमपूर्ण निर्णय हो, जसको म घोर विरोध गर्छु। म श्रम मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु — यस्तो नीति कार्यान्वयन नगर्नुहोस् ।  हाम्रो चेलीबेटीको सुरक्षाविरुद्ध हुने यस्तो निर्णयको विरोध सबैले गर्नुपर्छ । मैले व्यक्तिगतरूपमा र एनआरएनएको तर्फबाट पनि ठगीविरुद्ध अभियान चलाइरहेको छौँ । नेपाली ठग्ने र गलत कन्सल्टेन्सीहरूबारे सचेतनामूलक सामग्री पनि सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। 

(वाग्ले नेपाल एसोसिएसन–एनआरएनए एनसीसी यूएईका महासचिव  हुन् )