काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले स्थानीय तहहरूले तथ्याङ्क पठाउन ढिलाइ गरेका कारण भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन कार्यमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबार बैठकमा भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार देशभरका ७ सय ५० स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरेका भए पनि तिमध्ये १ सय ९९  पालिकाले अहिलेसम्म तथ्याङ्क पठाएका छैनन् ।

मन्त्री अधिकारीले कोशी प्रदेशमा मात्र २१ हजार १ सय ६ परिवार भूमिहीन दलित, ५४ हजार ५ सय ४ भूमिहीन सुकुम्वासी र १ लाख ५८ हजार ८ सय ४७ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको जानकारी दिए । सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य गरिरहेको समेत उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्नको लागि ७५० वटा पालिकाले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गर्नुभएको छ । तर सबै पालिकाले अहिलेसम्म ल्याइसकेको अवस्था छैन । लगत प्रविष्ट नभएका १ सय ९९ वटा पालिका छन् । सम्झौता गरेर जानुभएको छ । डाटा सङ्कलन गरेर पठाउन बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म आएको डाटामा हामीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एक्जेक्ट डाटा वडा र पालिकाले निकालेको छ । कोसी प्रदेशमा भूमिहीन दलित २१ हजार १ सय ६ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी ५४ हजार ५ सय ४ र अव्यवस्थित बसोबासी १ लाख ५८ हजार ८ सय ४७ परिवार छन् । यसरी सबै पालिकाको र प्रदेशको डाटा सङ्कलन भइरहेको छ ।’

उनले ऐन संशोधन भइसकेपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरणको कार्य सुरु गर्ने समेत बताए ।