भूमिहीनको लगत सङ्कलन कार्यमा भएको ढिलाइबारे भूमिमन्त्रीले दिए प्रष्टीकरण
सारांश
- मन्त्री बलराम अधिकारीले स्थानीय तहले तथ्याङ्क नपठाउँदा भूमिहीनको लगत सङ्कलनमा ढिलाइ भएको बताए।
- ७५० स्थानीय तहमध्ये १९९ ले तथ्याङ्क नपठाएको र कोशी प्रदेशमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन रहेको जानकारी दिए।
- ऐन संशोधनपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरणको कार्य सुरु गर्ने बताए।
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले स्थानीय तहहरूले तथ्याङ्क पठाउन ढिलाइ गरेका कारण भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन कार्यमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबार बैठकमा भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार देशभरका ७ सय ५० स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरेका भए पनि तिमध्ये १ सय ९९ पालिकाले अहिलेसम्म तथ्याङ्क पठाएका छैनन् ।
मन्त्री अधिकारीले कोशी प्रदेशमा मात्र २१ हजार १ सय ६ परिवार भूमिहीन दलित, ५४ हजार ५ सय ४ भूमिहीन सुकुम्वासी र १ लाख ५८ हजार ८ सय ४७ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको जानकारी दिए । सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य गरिरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्नको लागि ७५० वटा पालिकाले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गर्नुभएको छ । तर सबै पालिकाले अहिलेसम्म ल्याइसकेको अवस्था छैन । लगत प्रविष्ट नभएका १ सय ९९ वटा पालिका छन् । सम्झौता गरेर जानुभएको छ । डाटा सङ्कलन गरेर पठाउन बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म आएको डाटामा हामीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एक्जेक्ट डाटा वडा र पालिकाले निकालेको छ । कोसी प्रदेशमा भूमिहीन दलित २१ हजार १ सय ६ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी ५४ हजार ५ सय ४ र अव्यवस्थित बसोबासी १ लाख ५८ हजार ८ सय ४७ परिवार छन् । यसरी सबै पालिकाको र प्रदेशको डाटा सङ्कलन भइरहेको छ ।’
उनले ऐन संशोधन भइसकेपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरणको कार्य सुरु गर्ने समेत बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तराईका विभिन्न जिल्लामा तातो हावाकाे लहरको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
-
१५ लाख ७० हजार लाइसेन्स छापिए, एक वर्षभन्दा कम म्यादका अब नछापिने
-
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकलाई परिस्कृत गर्न सहजीकरण गर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धता
-
पासपोर्ट बनाउन कति सहज ?
-
१७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण