काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच कुरा बाझिएको छ । सत्तारुढ दलबिच नै कुरा बाझिएपछि समितिले प्रतिवेदन टुंग्याउन सकेको छैन । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा मुख्य तीन बुँदा राख्ने सहमति भएको छ । पहिलो बुँदामा राखिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको विषयमा समितिमा सहमति छ । 

दोस्रो बुँदामा रहेको दोषी कसलाई किटान गर्ने भन्ने विषयमा रहेका दुई र तीन नम्बर बुँदामा कांग्रेस र एमालेबिच सहमति हुन नसकेको समितिका ती सदस्यले जानकारी दिए । 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने भाषा प्रयोग हुनुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने एमालेको भनाइ छ । यो मान्न कांग्रेस तयार छैन । 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीले पद अनुकूलको आचरण नगरेको किटान गरिनुपर्ने कांग्रेसको अडान एमालेले मान्न तयार नभएपछि प्रतिवेदन टुंगिन नसकेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । 

तेस्रो बुँदामा त्रुटिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषय प्रस्तावित छ । दोषी कसलाई देखाउने भन्ने विषय नै नटुंगिएपछि तेस्रो बुँदामा प्रवेश नभएको सदस्यहरू बताउँछन् । 

समितिमा रहेका प्रतिपक्षी सांसदहरू भने सत्ता पक्षका दुई दलबिचमा साझा मत बनाउन र त्यस्तो मत आएपछि आफ्नो धारणा राख्ने बताएका छन् । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट समितिका एक सदस्यले भने, ‘कांग्रेस राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बचाउन लागिरहेको छ, एमाले उच्च कर्मचारी बचाएर साना कर्मचारीलाई फसाउने तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ, यसले कुरा मिल्न सकिरहेको छैन ।’

प्रतिपक्षी दलका समितिका सदस्यहरू राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र मुख्यसचिव अर्याल र महासचिव पाण्डेसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीले पदीय आचरण अनुकूल कार्य नगरेको किटान गर्नुपर्ने अडानमा छन् । 

समितिको समयावधि आइतबार नै सकिए पनि कुरा नमिलेपछि सोमबार पनि प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । समिति सदस्य माधव सापकोटाका अनुसार अहिले बैठक बसिरहेको छ ।