काठमाडौँ । ३४ वर्षअघि २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनताका बर्दियाका गाउँ–गाउँमा एउटा नारा गुञ्जिन्थ्यो – बबईको पानी, खेत–खेतमा आउँछ, किसानको भाग्य चम्काउँछ’ यो नारा लगाउने नेता थिए, वामदेव गौतम । त्यो नारा अत्यन्तै आकर्षक थियो, लोकप्रिय पनि उत्तिकै ।

नेता गौतमले बबई सिँचाइ आयोजनालाई आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएर चुनाव पनि जिते । किसानहरू उनको भाषणमा रमाए, तर आकाशेपानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य भए । 

गौतमको भाषणले हजारौँ किसानमा आशा जगाएको थियो । उनीहरूले सोचे– अब बबई नदीको पानीले सुक्खा खेतलाई सिञ्चित गर्नेछ, अन्नको बाला झुल्नेछ र दुःखका दिन सकिनेछन् । 

चुनावी अभियानमा गौतमको भाषणलाई किसानहरूले तालीको गडगडाहटले गुञ्जयमान बनाएको थियो । दशकौँदेखि सिँचाइको अभावमा बाँझो वा कम उब्जाउ हुने खेतमा बाह्रै महिना पानी आउने सपनाले धेरैलाई उत्साहित बनाएको थियो । 

गौतमले बर्दियामा ०४८ पछि पनि तीन पटकसम्म निर्वाचन जिते । तीनपटक उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री पनि भए । तर आयोजना अहिलेसम्म अधुरै छ ।   

अहिले त्यो अवस्थाको ३४ वर्ष बितिसक्यो । गौतम आफैं राजनीतिको उत्तराद्र्ध अवस्थामा पुगिसके । 

तर, विडम्बना ! उनको भाषण सुनेर ताली बजाउने र खेतमा पानी आउने आसमा बसेका बर्दियाका किसानहरू पनि बुढा भइसके । कतिले संसार छाडिसके । 

बबई नदीको पानीले सुक्खा खेत सिञ्चित गर्ने किसानहरूको सपना, सपनामै सीमित भयो । 

यो केवल वामदेव गौतम र बर्दियाका किसानको कथा होइन । यो सिंगो नेपालको हो । जहाँ राष्ट्रिय गौरवका नाममा ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू शिलान्यास त हुन्छन्, तर ती वर्षौँसम्म सम्पन्न हुँदैनन् । 

पूर्वजलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी हचुवाको भरमा आयोजनाहरू घोषणा गर्दा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेका बताउँछन् । ‘जबसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक सक्रियताबिच तालमेल हुँदैन, तबसम्म यस्ता आयोजना घोषणामै सीमित रहन्छन् र किसानको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आउँदैन ।’

वामदेवको चुनावी नारामा परेको भेरी–बबईको मात्र नभएर लगभग हरेक ठुला आयोजनाको अवस्था उस्तै रहेको उनको दाबी छ । गौरवका आयोजना समेत समयमा सम्पन्न नहुनु प्रणालीमै गहिरो जडता रहेको बुझ्न सकिने उनी तर्क गर्छन् । 

‘हिन्दी फिल्मको संवादजस्तै हम नही सुध्रेंगे (हामी सुध्रिँदैनौं) भन्ने मानसिकतामा अझै छौँ । सुधार गर्छु भन्ने, तर सुधार गर्न नसक्ने वा नचाहने प्रवृत्ति हाबी छ,’ उनी बताउँछन् । 

आयोजनाहरू जनताको आवश्यकताभन्दा पनि नेताको शक्ति र पहुँचका आधारमा छानिने गरेको आरोप पनि उनको छ । पूर्वको नेता शक्तिशाली हुँदा आयोजना पूर्वतिर र मध्यको शक्तिशाली हुँदा मध्यतिर जाने प्रवृत्ति नरोकिएको उनी भन्छन् । 

• सिँचाइ आयोजनामा अर्बौं लगानी, वर्षौँदेखि अधुरै 

सरकारले देशभर जमिन सिञ्चित गराउन अर्बौं लगानीमा सिँचाइ आयोजनाहरू बढाएको छ । र यिनलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामै समावेश गरिएको छ । तर यिनको गति निकै सुस्त छ । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका १० राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सात सिँचाइ आयोजना छन् । सातवटै गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

देशभर करिब ६२ प्रतिशत भू–भागमा वर्षायाम वा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले दाबी गरे पनि तराई–मधेसका किसान अझै सिँचाइविहीन अवस्थामा छन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भई १५ लाख ८६ हजार ३४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको दाबी गरेको छ ।

तर यस वर्ष मनसुनले मधेसलाई धोका दियो । रोपाइँको मुख्य समयमा आकाशबाट पानी नआउँदा मधेसका जिल्लालाई सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा नै गरेको छ । 

अन्नको भण्डार मधेसका जिल्लाहरूमा खडेरीले खेतहरू चिरा–चिरा परे । सरकारले आयोजना घोषणा गर्ने तर समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा मधेसका धेरै खेत बाँझै बसे । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरव भनेर घोषणा गरेका आयोजना बेलैमा पूरा गरिदिएको भए अहिले तराई–मधेसका फाँट बेग्लै देखिन्थे । र मधेस काकाकुल हुनबाट जोगिन्थ्यो । 

पूर्वजलस्रोत सचिव रेग्मी तराईकेन्द्रित सिँचाइ आयोजना समयमै नबन्नु नै मधेस सुक्खा हुनुको पहिलो कारण देख्छन् । 

यो पनि

‘गौरवका आयोजनाहरू ‘गौरव’भन्दा बढी ‘निराशा’ बने’

‘पानी कहाँबाट आउने भन्ने प्रश्नै थिएन, हाम्रा नदीहरूमा पानीको कमी छैन, विशेषगरी साउन महिनामा त नदीहरूमा बाढी आउने गरी पानी हुन्छ,’ रेग्मी भन्छन् ।  

सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनामा लगानी गर्छ, तर त्यो लगानीको प्रतिफल कहिले आउँछ टुंगो छैन । उनै पूर्वसचिव रेग्मी थप्छन्, ‘केही आयोजनामा थोरै प्रतिफल आउन थालेको छ । जबसम्म निर्माण भएका संरचनाबाट किसानले लाभ लिन सक्दैनन्, तबसम्म गरिएको खर्चको कुनै अर्थ रहँदैन । यो राज्यको स्रोतको बर्बादी हो ।’

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी पनि राष्ट्रिय गौरवभित्र परेका सबै सिँचाइ आयोजना समयमै बनेको भए मधेसले अहिले खडेरीको मार भोग्नुनपर्ने बताउँछिन् । 

‘सिँचाइका केही आयोजना समयमा बन्न सकेका छैनन्, तर केही आयोजनाले सिँचाइ भइरहेका छन्, कामै नभएको भन्ने होइन, भएको छ,’ उनी बचाउ गर्छिन् । 

यो पनि

गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै बनाएर किसानको मुहारमा खुसी दिन्छौँ

राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूरा भएको भए मधेसमा खडेरी परे पनि अहिलेको जस्तो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था भने नआउने उनको भनाइ छ । 

साथै निर्माण कम्पनीले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको सिँचाइको बाँध बनाउन नसक्दा पनि समयमा निर्माणको काम नसकिएको उनले बताइन् । 

यस आयोजनाबाट मधेसका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । जमिनमा पानी ‘रिचार्ज’समेत हुन्छ । तर तत्काल बन्ने अवस्था छैन । 

२०७७ फागुन २० भएको सम्झौताअनुसार यही भदौभित्र सकिनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म यसको सुरुङ मात्रै बनेको छ । सुरुङ २०८१ वैशाख २६ मा नै उद्घाटन भइसकेको छ । तर बाँध निर्माण तथा हेर्डवक्स बनाउने काम अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन ।  

मधेसका पाँच जिल्लामा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले सुनकोशी किनारमा बाँध निर्माण थालिएको यो आयोजना ३० महिना बित्दा प्रगति १० प्रतिशत मात्र छ । बाँधको ठेक्का पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ मा लिएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम सक्नुपर्ने थियो । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सधैँ आयोजनामै मात्रै सीमित गर्न नहुने बताउँछन् । सबै आयोजनाको चाँडै प्रतिफल उपभोग गर्न समयमै कार्यसम्पादन पूरा गरेर जाने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएमा गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिमा टेवा मिल्छ । राष्ट्रिय ध्येय पूरा हुन्छ ।’

तराई–मधेसमा सिँचाइ अभावले खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा सिँचाइको समस्यालाई ‘द्रुत मार्ग र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा समाधान खोजेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

गौरवका आयोजनामा सबैभन्दा पुरानो बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु भएको ३४ वर्षमा ८२.२७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । बर्दियामा ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०४५/४६ बाट यसलाई बढाइएको थियो । तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भने ०६८/६९ मा मात्र सूचीकृत गरिएको थियो ।

उक्त आयोजनामा पटक–पटक म्याद थप्दै ०८५/८६ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी गुरुयोजना संशोधनको तयारी गरिएको महानिर्देशक बराल बताउँछन् । 

सुरुमा आयोजनाको लागत १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि ३४ वर्षमा बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगेकाले अझै संशोधन हुने उनको भनाइ छ । 

‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार मानेर १८ अर्ब भनिए पनि यसको निर्माण सकिने समयसम्म करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।   

हालसम्म यो आयोजनामा १५ अर्ब ४४ करोड खर्च भएको उनको भनाइ छ । आयोजना सकिएपछि बर्दियाको पूर्वमा २१ हजार र पश्चिममा १५ हजार गरी ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । अहिले २८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ । 

बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु गरेको दुई दशक भइसक्यो । तर प्रगति ४५ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । ०६२/६३ मा आयोजना सुरु गर्दा ०७१/७२ भित्र सक्ने भनिएको थियो । पटक–पटक समय थपेर ०८४/८५ सम्म सक्ने पछिल्लो लक्ष्य राखिएको छ ।

• मधेसमा सिँचाइ

मधेस प्रदेश सरकारका अनुसार मधेसमा ४९ प्रतिशत मात्रै जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । मधेस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य ५ लाख ४२ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५ लाख २ हजार २ सय २४ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ । जसमध्ये ३ लाख ६२ हजार ३ सय ४४ हेक्टरमा बर्खे धान र २० हजार ८ सय ३९ हेक्टरमा चैते धान खेती गरिन्छ । 

यो वर्ष समयमा पानी नपर्दा समयमा रोपाइँ हुन पाएन । तर अहिले पानी पर्न थालेसँगै किसानले धान रोपाइँ सुरु गरेका छन् । सिँचाइको अभावमा मधेसमा साउनको दोस्रो हप्तासम्म ५० प्रतिशत पनि रोपाइँ नभएकामा पानी परेपछि ६३ प्रतिशत पुगेको मधेस प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । 

सात गौरवका आयोजना : लामो समय किन अल्झिए ?

• महाकाली सिँचाइ आयोजना

महाकाली सिँचाइ आयोजना कूटनीतिक असफलताको नमुना हो । नेपालले अर्बौं खर्चेर नहर बनायो, तर महाकाली सन्धिअनुसार पाउनुपर्ने पानी भारतले नछोड्दा नहरमा पानी छैन । यसबाहेक ऐलानी जग्गा र मुक्त कमैयाको जग्गाको मुआब्जा विवादले काममा थप अवरोध सिर्जना गरेको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक बरालले बताए । सन्धिको पानी कागजमा छ, नहरमा छैन ।

• रानीजमरा कुलरिया 

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्यको तुलनामा प्रगति राम्रो छ । ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । 

यहाँ पनि कर्णाली नदीको धार परिवर्तनले संरचनामा जोखिम बढाएको महानिदेशक बराल बताउँछन् । उत्पादित ४.७१ मेगावाट विद्युत्को आम्दानी व्यवस्थापन र नहरको अधिकार क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण मुख्य चुनौती रहेको उनले जानकारी दिए । 

• बबई सिँचाइ 

बबई सिँचाइ आयोजना आयोजना सुरु भएको ३४ वर्षमा ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगतिसहित सम्पन्न हुने चरणमा छ । यो आयोजना केही समयमा बन्ने आशा जगाएको छ ।

तर, हेडवक्र्स सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युतीकरणको काम राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दा अन्तर–निकाय समन्वयको अभावले ढिलाइ भएको जलस्रोत सचिव दवाडी बताउँछिन् । 

• भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना 

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना टनेल बोरिङ मेसिनको सफल प्रयोगले १२.२ किलोमिटर सुरुङ १९ महिनामै बनेको छ । तर हेडवक्र्स निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीको ढिलाइका कारण अलपत्र परेको महानिर्देशक बराल बताउँछन् । सुरुङ बनेर पनि पानी खसाल्न नपाउँदा अर्बौंको लगानी खेर जाने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

• सिक्टा सिँचाइ आयोजना

सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्राविधिक कमजोरी र विवादको पर्यायवाची बनेको छ । घुलनशील माटोको समस्याले नहर भत्किनु, अदालती प्रक्रियामा मुद्दा अल्झिनु र नदीजन्य पदार्थको अभावले आयोजनाको भौतिक प्रगति ४४ प्रतिशतमा सीमित भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

• सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना मधेसको खडेरी समाधानको अचुक अस्त्र मानिएको छ । सचिव दवाडीका अनुसार तराईको सुक्खाको समस्या समाधान गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना नै हो । निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीले मधेसको सपनामाथि नै कुठाराघात गरेको देखिन्छ ।

• बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नीतिगत अनिर्णयको बन्दी भएको छ । मुआब्जामा ४३ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसक्यो, तर आयोजना कुन लगानी मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा सरकार अझै अस्पष्ट छ । 

महानिर्देशक बरालका अनुसार दुई विकल्पसहित वित्तीय लगानीको ढाँचा र वित्तीय प्रवाह योजना सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा छ । 

कहिलेसम्म पर्खिने किसानले ?

बर्दियाका ती किसानहरू, जसले वामदेव गौतमको भाषणमा ताली बजाएका थिए, उनीहरूको एउटा पुस्ताले आफ्नो जीवनकालमा बबईको पानी खेतमा देख्न पाएन । आज मधेसका किसानहरू पनि त्यही नियति भोगिरहेका छन् । उनीहरूले सुनेका छन्– सुनकोशीको पानी आउँछ रे, तर कहिले ? उनीहरूको धैर्यको बाँध टुट्न थालेको छ ।

जबसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई साँच्चिकै राष्ट्रिय संकल्पका साथ अघि बढाइँदैन, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र नीतिगत अवरोधहरूलाई कडाइका साथ हटाइँदैन, तबसम्म किसानहरू सपनामै रहनेछन् ।