काठमाडौँ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार सिँचाइ मानिन्छ । सरकारले देशैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न ठुला आयोजनाहरूलाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ का रूपमा घोषणा गरेको छ । तर, घोषणा गरिएका अधिकांश आयोजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र छन् । 

एकातिर सिँचाइको अभावमा किसानहरू आकाशेपानीको भर पर्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर अर्बौँ लगानीका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यको लगानी ‘बालुवामा पानी’सरह बन्दै गएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूको कार्य प्रगति निराशाजनक अवस्था छ । 

भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनजस्ता ठुला आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को संज्ञा दिइएको छ । तर, यी आयोजनाहरूको प्रगति हेर्दा गौरवभन्दा बढी निराशा हात लाग्छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावका वेला किसानका खेतमा पानी पुर्‍याउने नारा चर्को रूपमा लगाउँछन्, तर सत्तामा पुगेपछि ती वाचाहरू केवल घोषणामा सीमित हुन्छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको दुर्दशा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा समस्या देखिएका र समग्रमा यो प्रणालीभित्रको जडताको जस्ता समस्या समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीसँग रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• सरकारले घोषणा गरेका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सात वटा सिँचाइका छन् । तर समयमै बन्न सकेनन् । किन होला ? 

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र परेका अधिकांश सिँचाइ आयोजनाहरूको घोषणा उचित योजनाबिनै भएका छन् । यसलाई एक किसिमले ‘ह्विमजिकल डिसिजन’ (योजनाविहीन निर्णय) भनिन्छ । 

राजनीतिक रूपमा कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दललाई मन लाग्यो । त्यस्ता आयोजनामा समावेश गरिए । उचित योजनाबिनै योजनामा समावेश गरिएकालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरियो ।

तर, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत अध्ययन डिजाइन, आवश्यक लगानी र कार्यान्वयनको मोडालिटी के हुनेसमेत कुनै टुङ्गो लगाइएन । प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनियो । 

चुनावी नाराका रूपमा घोषणा गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको हो ।

सरकारले आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत पक्षहरूको सुनिश्चित नगरी नाम मात्रै ‘आयोजना’ राख्यो । त्यसले राज्यको लगानी हुने तर समयमा आयोजना कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

नाम मात्रै चढाएर वा घोषणा गरेर मात्रै त योजना बन्दैन । त्यसका लागि न बजेटको सुनिश्चितता छ, न त कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमलाई कुनै सहयोग । यही कारण अधिकांश राष्ट्रिय गौरव भनिएका सिँचाइ आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त देखिन्छ । 

• आयोजनाहरू विस्तृत डिजाइन, अध्ययन र अन्य प्राविधिक पक्षलाई ख्यालै नगरी राजनीतिक दल वा नेताले चुनावी नाराका रूपमा मात्रै घोषणा गर्दा समयमा आयोजना बन्न नसकेका हुन् ? 

– हो, यो ‘मोर अर लेस’ त्यस्तै हो । अधिकांश अहिले राष्ट्रिय गौरव भनिएका सिँचाइका आयोजनाहरू पूरा तयारीविनै सुरु गरिए ।  कुनै पनि ठुला आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ, त्यसको सम्भाव्यता, वातावरणीय प्रभाव, लागत र आवश्यक जनशक्तिजस्ता सबै पक्षको विश्लेषण गरिनुपर्छ । तर अध्ययनविना आयोजना सुरु गर्दा न त आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले सक्यो, न प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन भयो । त्यसले पनि समस्या निम्त्याउँदा आयोजना अलपत्र बन्न पुगे ।   

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा पनि सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन पनि भयो । तर बाँध निर्माणको काम अहिलेसम्म राम्रोसँग अघि बढेको छैन ।

तर सात वटै आयोजना त्यस्ता छैनन् । चुनावी नाराका रूपमा घोषणा गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको हो ।

• गौरवको आयोजनामा अन्य नीतिगत समस्या पनि छ ? 

– अध्ययन र प्राविधिक तयारीविना गौरवको आयोजना घोषणा गरिनु नै समस्या मान्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना हो । उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माण भइसक्यो, तर त्यसको हेडवर्क्स (बाँध) कहिले बन्ने अझै टुङ्गो छैन । 

सुरुङ तयार छ, तर पानी खसाल्ने मुख्य संरचना नै नबनेपछि त्यसको के अर्थ भयो ? सुरुङ बनेर मात्रै खेतमा पानी पुग्दैन । जबसम्म हेडवर्क्स बनेर पानीलाई सुरुङमा पठाइँदैन, तबसम्म किसानले पानी पाउँदैनन् ।

त्यस्तै सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको पनि हालत त्यस्तै छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा पनि सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन पनि भयो । तर बाँध निर्माणको काम अहिलेसम्म राम्रोसँग अघि बढेको छैन । ठेक्का लागेको भए पनि काममा ढिलाइ भइरहेको छ । 

त्यो बाँध बन्न अझै पाँच–सात वर्ष लाग्न सक्छ । यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो योजना र कार्यान्वयनबिच तारतम्य नै मिलेन । हाम्रो योजना निर्माण प्रक्रियामा नै गम्भीर त्रुटि देखिन्छ ।

• सामान्यतया पहिले हेडवर्क्स बनाएर वा सँगसँगै सुरुङ बनाउनुपर्ने होइन र ? किन उल्टो भयो त ? 

– सामान्यतया यस्ता आयोजनाहरूमा सबै संरचनाको निर्माण सँगसँगै हुनुपर्छ । भेरी–बबईको सन्दर्भमा सुरुङ खन्ने क्रममा भौगर्भिक रूपमा कुनै बाधा–व्यवधान आउँछ कि भन्ने डरले सुरुमा सुरुङको कामलाई प्राथमिकता दिइयो । 

तर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोगले सुरुङ निर्माण सोचेभन्दा चाँडै र सजिलैसँग सम्पन्न भयो । डेढ वर्षमै काम सकियो । तर, यता हेडवर्क्स निर्माणको काम भने कछुवाको गतिमा छ । 

योजना र कार्यान्वयनबिच तालमेल नमिलेर आयोजनाको लाभ लिन ढिलाइ भएको हो । योजना र कार्यान्वयनबिचको समन्वयको अभाव हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो ।

• सरकारले कृषि र सिँचाइलाई सधैँ पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्छ । तर ढिलासुस्ती वा सरकारी निकायबिच समन्वय अभाव किन भइरहन्छ ? 

– हाम्रो देशमा पानी नभएको ठाउँमा लगानी गरेर कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन । बर्खे सिँचाइको भर पर्नुपर्ने ठाउँमा जतिसुकै लगानी गरे पनि त्यसले प्रतिफल दिँदैन । सिञ्चित क्षेत्रमा कृषिमा लगानी गर्‍यो भने मात्र उत्पादन बढ्छ र किसानले फाइदा लिन सक्छन् ।

हरेक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनामा भएको खर्चअनुसार प्रतिफल समयमा प्राप्त भएको छैन । केही आयोजनामा थोरै प्रतिफल आउन थालेको छ ।

अहिले सिँचाइ र कृषि आ–आफ्नै पाराले चलिरहेका छन् । यी दुई निकायबिच समन्वय भयो भने मात्र राम्रो परिणाम आउने हो । समन्वय चाहिन्छ भनेर भाषणमा सबैले भन्छन्, तर नेपालमा समन्वय कायम गर्न सबैभन्दा गाह्रो छ । यही समन्वय अभावले सिँचाइका संरचना बन्ने तर त्यसको लाभ कृषि क्षेत्रले लिन नसक्ने अवस्था छ ।

• यो वर्ष मधेसले खडेरी भोग्नुपर्‍यो, समयमै सिँचाइ आयोजनाहरू बनेका भए यस्तो समस्या आउने थिएन नि हैन ? 

– तराईकेन्द्रित अधिकांश आयोजना समयमा बनेका भए यो समस्या आउँदैनथ्यो । पानी कहाँबाट आउने भन्ने प्रश्नै थिएन । हाम्रो नदीहरूमा पानीको कमी छैन, विशेष गरी साउन महिनामा त नदीहरूमा बाढी आउने गरी पानी हुन्छ । 

पानीको अभाव समस्या होइन, समस्या त त्यो पानीलाई खेतसम्म पुर्‍याउने संरचना अभावको हो । आयोजनाहरू समयमै बनेका भए नदीको पानी नहर हुँदै खेतसम्म पुग्थ्यो र किसानले खडेरीको सामना गर्नुपर्दैनथ्यो । 

नदीमा पानी बगिरहेको छ, तर नहरहरू सुक्खा छन् । यो हाम्रो योजना र कार्यान्वयनको असफलताको प्रतीक हो ।

• राज्यले हरेक वर्ष सिँचाइमा अर्बौँ लगानी गर्छ । तर, ती आयोजनाहरू उपयोगमा आउन सकेका छैनन् नि ? 

– हरेक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनामा भएको खर्चअनुसार प्रतिफल समयमा प्राप्त भएको छैन । केही आयोजनामा थोरै प्रतिफल आउन थालेको छ । जबसम्म निर्माण भएका संरचनाहरूबाट किसानले लाभ लिन सक्दैनन्, तबसम्म गरिएको खर्चको कुनै अर्थ रहँदैन । यो राज्यको स्रोतको बर्बादी हो । 

• राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र यिनीहरूबाट लाभ लिन अब राज्यले कस्तो तदारुकता देखाउनुपर्ला त ?

– हाम्रो राज्य संयन्त्र नै त्यस्तै छ । अचानक गएर कसैले यहाँको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सुधार हुने भनेको बिस्तारै हो । तर अहिले त्यो लक्षण पनि देखिएको छैन । उल्टो, पहिलेभन्दा अवस्था झन् बिग्रिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । 

आयोजनाहरू जनताको आवश्यकताभन्दा पनि नेताको शक्ति र पहुँचका आधारमा छानिन्छन् । पूर्वको नेता शक्तिशाली हुँदा आयोजना पूर्वतिर पर्छ, मध्यको शक्तिशाली हुँदा मध्यतिर ।

करिब २०–२२ वर्षअघि बर्दियामा चुनाव लड्दै गर्दा तत्कालीन नेता वामदेव गौतमले अब किसानले पानी पाउँछन्, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, त्यसैले मलाई भोट दिनुस् भनेर माग्नुभएको थियो । तर, आज ती नेता राजनीतिबाटै टाढा भइसके, उहाँ आफै वृद्ध भइसक्नुभयो । त्यहाँका कतिपय किसानहरू बितिसके होलान् वा वृद्ध अवस्थामा पुगिसके । तर सिँचाइको अवस्था उस्तै छ । यस्ता चुनावी बाचाहरूले समृद्धि कहाँबाट आउँछ ? जबसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक सक्रियताबिच तालमेल हुँदैन, तबसम्म यस्ता आयोजनाहरू घोषणामा मात्रै सीमित रहन्छन् र किसानको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आउँदैन ।

• यस्ता घटनाले हाम्रो विकासको मोडललाई कसरी चित्रित गर्छ ?

– बर्दियाको त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यो कथा भेरी–बबईको मात्र होइन, लगभग हरेक ठुला आयोजनाको हो । चाहे त्यो सिँचाइ होस् वा जलविद्युत् । यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो प्रणालीमा एउटा गहिरो जडता छ । हिन्दी फिल्मको संवादजस्तै ‘हम नही सुध्रेंगे’ (हामी सुध्रिँदैनौँ) भन्ने मानसिकतामा छौँ । सुधार गर्छु भन्ने तर सुधार गर्न नसक्ने वा नचाहने प्रवृत्ति हाबी छ ।

आयोजनाहरू जनताको आवश्यकताभन्दा पनि नेताको शक्ति र पहुँचका आधारमा छानिन्छन् । पूर्वको नेता शक्तिशाली हुँदा आयोजना पूर्वतिर पर्छ, मध्यको शक्तिशाली हुँदा मध्यतिर । जब त्यो नेता शक्तिबाट हट्छ, आयोजनाको प्राथमिकता पनि घट्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । ५०–५५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामै खर्च भइसक्यो, तर अब त्यो आयोजना कसरी बन्छ भनेर कसैले कुरै गर्न छाडिसके । 

• सरकारी तथ्याङ्कमा नेपालको करिब ६२ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको देखाइन्छ । तर, यथार्थमा खडेरीले खेतहरू फुटिरहेका छन् । यो तथ्याङ्क र यथार्थबिचको खाडललाई कसरी बुझ्ने ?

–त्यो तथ्याङ्क भ्रमपूर्ण छ । त्यो भनेको सिँचाइको पूर्वाधार पुगेको क्षेत्रफल होला । तर, वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको वास्तविक क्षेत्रफल ३० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । अधिकांश नहर प्रणालीहरू वर्षायाममा नदीमा पानी हुँदा मात्र सञ्चालनमा आउँछन् ।

समस्याको समाधान कार्यान्वयनमा इमानदारी र प्रणालीमा सुधार नै हो । सबै समस्या गएर कार्यान्वयनमै ठोक्किन्छ ।

हिउँदमा नदीमा पानीको सतह घट्ने बित्तिकै नहरहरू सुक्छन् । त्यसैले वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइको सुविधा अत्यन्तै न्यून छ । कागजमा योजनाको रेखाङ्कन हुनु र किसानको खेतमा पानी पुग्नु फरक कुरा हो ।

• नेपालमा सतही, लिफ्ट र भूमिगत गरी विभिन्न किसिमका सिँचाइ प्रणाली छन् । हाम्रो जस्तो देशका लागि कुन प्रणाली बढी प्रभावकारी हुन्छ र हामीले कहाँ कमजोरी गरिरहेका छौँ ?

–सबै प्रणालीको आ–आफ्नै महत्त्व छ । तराईमा भूमिगत र सतही सिँचाइ दुवै सम्भव छ । पहाडमा लिफ्ट र साना पोखरीमा आधारित प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

समस्या प्रणालीमा होइन । त्यसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा हो । हामीले ठुला र महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसको मर्मतसम्भार, दिगोपना र स्थानीयस्तरमा त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिँदैनौँ ।

परम्परागत रूपमा चलिरहेको हाम्रो सोच्ने र काम गर्ने शैलीमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म जे गरे पनि अवस्था यथावत् रहन्छ । सुधार हुने लक्षण कतै देखिँदैन ।

• जलस्रोतको धनी देश भएर पनि सिँचाइको अभावमा रहनुपर्ने यो विडम्बना अन्त्य गर्न अब के गर्नुपर्ला ? समाधान के हो?

– समस्याको समाधान कार्यान्वयनमा इमानदारी र प्रणालीमा सुधार नै हो । सबै समस्या गएर कार्यान्वयनमै ठोक्किन्छ । अब लहड र राजनीतिक नाराका भरमा होइन, विस्तृत अध्ययन र तयारीका साथ मात्र आयोजना सुरु गर्नुपर्छ ।

योजना बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ । निर्माण प्रक्रियाको नियमित र कडा अनुगमन हुनुपर्छ । सिँचाइ, कृषि, ऊर्जा मन्त्रालय र स्थानीय तहबिच जीवन्त समन्वय हुनुपर्छ, ताकि बनेका पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग हुन सकोस् । 

आयोजनामा ढिलाइ गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जबसम्म यो चक्र तोडिँदैन, तबसम्म हामी जलस्रोतमा धनी तर खेत बाँझो भएको गरिब देशकै रूपमा रहिरहने छौँ ।