‘ठुला दलको दम्भका अगाडि केही लागेन, तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्दै धम्की आए’
सारांश
- राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले छानबिन प्रतिवेदन बनाउँदा ब्ल्याकमेलिङ भएको आरोप लगाएकी छिन्।
- उनले ठुला दलको दम्भ र बहुमतको अगाडि केही लागेन भन्दै नेताहरूले पैसामा नैतिकता बेचेको आरोप लगाइन्।
- सांसद कार्कीले एमाले र कांग्रेसले आ-आफ्ना नेतालाई बचाउन खोजेको आरोप लगाएकी छिन्।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद एवं कुलिङ अफ पिरियड छेडखानीबारे गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिकी सदस्य रोशन कार्कीले प्रतिवेदन तयार पार्दा आफूहरूमाथि ब्ल्याकमेलिङ भएको आरोप लगाएकी छन् ।
संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफूहरूले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा चाहेको जस्तो निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बताएकी हुन् ।
ठुला राजनीतिक दलको सत्ताको दम्भ र बहुमतको अगाडि आफूहरूको केही नलागेको उनको भनाई छ । नेताहरूले पैसामा नैतिकता बेच्ने गरेको बताइन् । प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा सोमवार ५ घण्टा सत्तारुढ दलका सांसदहरू हराएको उनको आरोप छ ।
संसदीय दलमा बैठक बसेर सांसदहरूलाई सिद्ध्याइदिन्छु जस्ता धम्की दिएको बताइन् । एमालेले मुख्यसचिवलाई बचाउने प्रयास गरेको र काँग्रेसले रामहरि खतिवडालाई बचाउन लागेको उनको आरोप छ ।
उनले भनिन्, ‘हामीले चाहेका जस्ता निष्कर्ष निकाल्न सकेनौँ । किनभने हामीले सकेनौँ । ठुला दलका सत्ताको दम्भ र बहुमतको अगाडि हाम्रो केही लागेन । तर पनि रातदिन उहाँहरूसँग लड्यौँ । तीन जनाले । विपक्षी दलमा भएकाहरूले । अन्तिमसम्म लड्यौँ । नैतिकता रहेसम्म कुलिङ अफ पिरियडको आवश्यकता पर्दैन । तर अहिलेसम्म नेपालमा आफ्ना पाप लुकाउन कर्मचारीलाई ठुला पदमा लगिन्छ । नैतिकतालाई पैसामा नेताहरूले बेच्छन् । नैतिकता भन्ने शब्दसँग ठुला दल डराउँदा रहेछन् । किनभने नैतिकता विहीन रहेछन् । सत्तासीन ठुला दलहरू नैतिकताविहीन रहेछन् । दिउँसो ५ घण्टा गायब हुनुभयो । संसदीय दलमा गएर राजनीति तेरो सिद्ध्याइदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरेर धम्की दिइयो । एमालेले मुख्यसचिवलाई बचाउन खोजेको थियो । उहाँको नेतृत्व भ्रष्टाचारबाट डुकेको छ । गिरिबन्धु टी स्टेटमा डुबेको छ । काँग्रेसले रामहरि खतिवडा बचाउनु थियो । नैतिकताको आधारले रामहरि खतिवडाले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले हस्ताक्षर कर्ताहरू स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सरकारलाई समितिले छानबिन गर्न अझै ठाउँहरू छोडिदिएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा हस्ताक्षर कर्ताहरू स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेमा नकार्न सकिँदैन । त्यो भन्दा बाँकी भएका भागहरू सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । त्यो बाटो देखाइदिएका छौँ । आफ्ना बचाउन सधैँ लाग्नुहुन्छ । त्यहाँ पनि प्रयास नभएको होइन ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव : आज सातै प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
-
विभेदरहित समाज नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो: उपराष्ट्रपति
-
बिहीबार यस्ताे छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना
-
वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन शिलान्यास
-
समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण