काठमाडौँ । नेपालमा राष्ट्रिय एन्टी–डोपिङ एजेन्सी (नाडा) स्थापना भए पनि कानुनी अधिकार नहुँदा समस्या पर्न थालेको छ । 

जसकारण खेलाडीको भविष्य र देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको डोपिङजस्तो गम्भीर विषयमा काम गर्न स्थापित संस्थाले अधिकार पाएको छैन । एजेन्सीका संस्थापक प्रमुख डा. असिम भण्डारीका अनुसार खेलकुद ऐनमा आवश्यक संशोधन नहुँदासम्म एजेन्सीले सचेतना जगाउनेबाहेक कुनै पनि ठोस कदम चाल्न सक्ने अवस्था हाल छैन ।

यही समस्याका कारण डोपिङमा संलग्न खेलाडी र संघहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा २०७९ सालमा भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा डोपिङमा परेका खेलाडीलाई हालसम्म कारबाही पनि भएको छैन । 

‘हामीले संस्था स्थापना गर्‍यौँ, तर हामीलाई काम गर्न टेक्ने जमिन अर्थात् कानुनी अधिकार खेलकुद ऐनले दिएको छैन । जबसम्म ऐनमा हामीलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिइँदैन, तबसम्म हामी कारबाही गर्न सक्दैनौँ । अहिले हाम्रो भूमिका सचेतना र शिक्षामा मात्र सीमित छ,’ भण्डारीले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने । 

कारबाहीविहीन डोपिङका घटना

नेपालमा डोपिङको समस्या कति गहिरो छ भन्ने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले स्पष्ट पारेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा १९ खेलाडी डोपिङ परीक्षणमा पोजेटिभ पाइएका थिए । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि ती खेलाडीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । तीमध्ये अधिकांश खेलाडी अहिले पनि सक्रिय छन् । 

अझ नेपालको सन्दर्भमा डोपिङको घटनालाई त्यति गम्भीरसाथ हेरिँदैन । जसले नेपालमा डोपिङ नियन्त्रण संयन्त्रको कमजोरी देखाउँछ । भण्डारीले उक्त घटना हुँदा एजेन्सी औपचारिक रूपमा गठन भइनसकेकाले आफूहरूले हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताए । यद्यपि, यस्ता घटनाले खेलाडी र खेल संघहरूमा डोपिङप्रतिको गम्भीरताको कमी देखाएको उनको ठहर छ । 

‘नेपालमा डोपिङका घटनाहरू धेरै छन् तर कारवाहीको निकाय बनेको छैन । हामीलाई पनि अधिकार छैन, भण्डारीले भने, ‘अधिकार नभएको ठाउँमा हस्तक्षप गर्न पनि सकिँदैन ।’ काराण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहभागिता जनाउने खेलाडीहरूका लागि पनि असहज वातावरण हुन्छ । राष्ट्रियस्तरमा पनि डोपिङबारे खेलाडीलाई धेरै ज्ञान हुनुपर्ने भण्डारी तर्क गर्छन् । 

खेलाडी र संघमा चरम उदासीनता

अझ चिन्ताजनक विषय खेलाडी र खेल संघहरूमा डोपिङप्रतिको चरम उदासीनता हो । एजेन्सीले खेलाडीहरूलाई जानकारीका लागि वेबसाइट, ई–लर्निङ प्लेटफर्म र व्यक्तिगत सम्पर्क नम्बरसमेत उपलब्ध गराएको छ । तर, खेलाडीहरूबाट यस विषयमा चासो देखाइएको छैन । 

डोपिङसम्बन्धी ज्ञान लिने निकाय पनि कम छन्, खेलाडी र खेल संघ पनि औँलामा गन्न सकिने मात्रामा छन् । ‘म नाम लिएरै भन्न सक्छु, अहिलेसम्म मलाई ३ देखि ४ जना खेलाडीले मात्र सम्पर्क गरेर कुनै औषधि खान मिल्छ वा मिल्दैन भनेर सोध्नुभएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘यो अवस्थाले खेलाडीहरू कति अनभिज्ञ र उदासीन छन् भन्ने देखाउँछ ।’

उनका अनुसार धेरै खेलाडीले प्रदर्शन सुधार्न अन्जानमै प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरिरहेका हुन सक्छन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य र करिअर दुवैलाई जोखिममा पारेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको खतरा

राष्ट्रिय एन्टी–डोपिङ एजेन्सीलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न नबनाए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धसमेत भोग्नुपर्ने खतरा बढेको छ । विश्व एन्टी–डोपिङ एजेन्सी (वाडा) को नियमअनुसार हरेक देशको एन्टी–डोपिङ निकाय स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ  । यदि नेपालले वाडाको प्रोटोकल पालना नगरे र एजेन्सीलाई अधिकार नदिए ‘नन–कम्प्लायन्स’ सूचीमा पर्न सक्छ । 

‘यदि हामी नन–कम्प्लायन्समा पर्‍यौँ भने नेपालले कुनै पनि ठुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न पाउँदैन । हाम्रा खेलाडीहरूले नेपालको झण्डा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । यो देशको प्रतिष्ठा र खेलाडीको भविष्यका लागि ठुलो धक्का हुनेछ,’ भण्डारीले भने । 

कानुनी अधिकार दिन किन हुँदैछ ढिलाइ ? 

एजेन्सीलाई अधिकार दिन पनि ढिलाइ भइरहेको छ । नेपालका खेल संघ र अधिकार पाएका निकायहरूले यसमा कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । यसमा खेल संघ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लागिपरे नेपालमा पनि डोपिङ एजेन्सीले काम सुरु गर्न सक्ने अवस्था छ । 

‘खेलकुद क्षेत्रभित्रको निहित स्वार्थ प्रमुख कारण हो । राखेप, ओलम्पिक कमिटी र विभिन्न खेल संघहरूजस्ता स्वायत्त निकायहरूले विगतमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा राज्य नयाँ स्वायत्त निकायलाई अधिकार दिन डराइरहेको छ । विगतमा स्वायत्तता पाएका निकायहरूले राज्यलाई थ्रेट गर्ने अवस्था आयो । त्यसैले हामीले अधिकार पाएनौं,’ भण्डारी थप्छन् ।

के भन्छन् खेलाडी ? 

नेपाली महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी डोपिङको विषयमा खेलाडीहरू निकै सचेत हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘एउटा सानो मेडिसनले पनि खेलाडीको भविष्य अन्धकार हुनसक्छ, त्यसैले खेलाडीहरू सबै सचेत हुनुपर्छ ।’ टिमको डाक्कर र फिजियोसँग सल्लाह लिएर यो औषधि खाने यो नखाने भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने उनले बताइन् । 

त्यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा रहिसकेका सागर ढकाल पनि आफूले यसबारेमा सल्लाह लिने गरेको गरेको बताए । ‘तर नेपालमा धेरै खेलाडीहरूले सल्लाह लिने गरेका छैनन्, यसलाई गम्भीर हिसाबले लिनुपर्छ,’ उनी बताउँछन् । 

उनै असिमसँगै डोपिङबारे आफूले सल्लाह लिने गरेको ढकाल बताउँछन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्न जाँदा पनि खेलाडीहरूले सल्लाह लिने गरेको पाइँदैन ।’ 

अबको बाटो शिक्षा र कानुनी सुधार

नेपालमा राष्ट्रिय एन्टी–डोपिङ एजेन्सीले आफ्नो ध्यान सचेतना र शिक्षामा केन्द्रित गरेको भनेको छ । यसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  तर, कर्मचारी र नियमावलीको अभावमा त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । एजेन्सीले विभिन्न खेल संघहरूसँग मिलेर खेलाडीहरूलाई डोपिङको खतरा, प्रतिबन्धित औषधि र यसबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिइरहेको छ ।

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खेलाडीलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई डोपिङबाट जोगाउनु हो । खेलाडीलाई के खान हुन्छ र के हुँदैन भनेर सिकाएर उनीहरूको करिअर जोगाउनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो,’ भण्डारी भन्छन् । 

नेपालको खेलकुदलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन राष्ट्रिय एन्टी–डोपिङ एजेन्सीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । तर कानुनी अधिकारविना यो संस्था केवल नाममा सीमित हुनेछ ।