सुर्खेत । सरकारी कार्यालयहरूको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनलाई कर्णाली सरकारले अब निगरानी गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै मन्त्रालय तथा निकायहरूको कामकारबाहीमाथि कडा निगरानी राख्न र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन एक शक्तिशाली ‘अनुगमन इकाई’ गठन गरेको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको यो निर्णयले प्रदेशको प्रशासनिक क्षेत्रमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार यो इकाई केवल एक औपचारिक संयन्त्रमात्र नभएर सरकारको ‘निगरानी गर्ने आँखा’ को रूपमा रहनेछ । यसले सरकारी कामको गति, बजेट खर्चको प्रभावकारिता र नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाको हक कार्यान्वयनमाथि सिधा निगरानी राख्नेछ ।

‘यो निर्णयले सरकारी निकायहरूलाई थप पारदर्शी, सक्रिय र जबाफदेही बनाउन बाध्य पार्नेछ,’ प्रवक्ता शाहले रातोपाटीसँग भने, ‘अब काममा ढिलासुस्ती गर्ने र सूचना लुकाउने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्नेछ ।’

इकाई तीन सदस्यीय बनाइएको छ । इकाईको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासकीय सुधार महाशाखाका सचिवलाई राखिएको छ, जसले यसलाई उच्च तहको प्रशासनिक पहुँच र अधिकार प्रदान गर्दछ । सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका उपसचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रहनेछन् । यो संरचनाले प्रशासनिक, कानुनी र सूचना प्रविधिको विज्ञतालाई एकै ठाउँमा ल्याउने पनि शाह बताउँछन् ।

मुख्य उद्देश्य र कानुनी आधार

यो इकाई गठन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य प्रदेशभित्रका सरकारी कार्यालयहरूमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ को पूर्ण कार्यान्वयन गराउनु रहेको प्रवक्ता शाहले बताए ।

सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६ लेसमेत हरेक प्रदेशमा यस्तो इकाईको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई कर्णाली सरकारले मूर्तरूप दिएको हो ।

प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ को अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयले सार्वजनिक निकायमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने लक्ष्य राखेको छ । इकाईले प्रत्येक मन्त्रालयको कामको प्रगति, सूचना अधिकारीहरूको सक्रियता र नागरिकका गुनासा सम्बोधन भए–नभएको विषयमा नियमित प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाउनेछ ।