काठमाडौँ । नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसायी सङ्घले बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सेवन्तक पोख्रेलसँग भेटवार्ता गरेको छ ।  प्राधिकरणका अध्यक्ष पोख्रेललाई भेटी सङ्घले बिमा व्यवस्थामा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्न अनुरोध समेत गरेको छ । 

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पुनर्बिमा कम्पनीका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा हाल उल्लेखित प्रावधानहरूबारे सङ्घले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बिमा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले भने- ‘बिमा क्षेत्रमा कम्पनी स्थापना गर्दा बिमा लगायत पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप कम्पनीहरुको प्रमोटर र पब्लिक सेयरमा विद्यमान ७०/३० प्रतिशतको रेसियोलाई ५१/४९ प्रतिशतमा कायम गर्न आवश्यक छ । यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई नै फाइदा पुर्याउँछ । कम्पनी खोलेर छिट्टै कमाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि र पब्लिक प्राइभेट कम्पनीको सङ्ख्या घटाउनका लागि पनि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’

नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आए आम नागरिकले सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम पनि कम हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्स सम्बन्धमा स्थानीय पुनर्बिमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थाको विश्लेषण गरी उल्लेखित हालको ६/६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत (आगामी आर्थिक वर्षमा हुने ४/४ प्रतिशत गरी ८ प्रतिशत) व्यवसाय मध्ये स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँट गर्ने वा दुई मध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटा वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न सङ्घले आग्रह गरेको छ । 

नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आए पनि ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको सङ्घले जनाएको छ । 

हालको प्रचलन अनुसार नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरिएको भन्दै सङ्घले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बीमितलाई समयमै बिमा लेख दिन नसकिएको बताएको छ ।

निर्जीवन बिमा व्यवसायी सङ्घले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेको छ ।