काठमाडौँ । सरकारले देशभरका सबै सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

सरकारले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि  यो कदम चालिएको जनाएको छ  । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२, २०८५–८६) लागू गरेको छ। सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको  निर्देशनमा उल्लेख छ ।

के हो निर्देशन ?

सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ प को उपदफा (२) बमोजिम जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न यो व्यवस्था गरेको हो। निर्देशनअनुसार, सबै सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण श्रावण मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा फारममार्फत भर्नुपर्नेछ ।

कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ ? 

सहकारी विभागले यो सूचनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्रका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  साउन २२  गते सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने  सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।