काठमाडौँ । वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक यतिवेला प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थसमितिमा छ । र यसलाई समितिबाट फास्ट ट्रयाकमा पास गर्नेगरी सरकार लागिपरेको छ । 

दफावार छलफल भइरहेको बाफियासम्बन्धी विधेयकलाई छाडेर समिति ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पहिला पास गर्ने दाउमा छ । 

सरकारले ल्याएको यो विधेयकबारे बाहिर खासै बहस हुन पनि पाएको छैन । बाहिर चर्चा हुन नपाउँदै सरकार यो विधेयक संसद्बाट समिति हुँदै चाँडै पास गर्ने तयारीमा लागिपरेको छ । अनि वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन तत्कालै ल्याएर सरकार नयाँ सरकारी संस्थान ‘वैकल्पिक वित्त कोष’ जन्माउने सुरमा देखिएको छ । 

तर यसमा ठुलो खुसी मान्नुपर्ने ठाउँ नभएको बरु यसले राज्यलाई थप भार बढाउने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै यो परम्परागत शैलीको निरन्तरता पनि भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

सरकारले एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा ‘कोष’ स्थापना गर्ने प्रावधानसहित यो विधेयक ल्याएको हो । प्रतिनिधिसभाको असार ३१ गतेको बैठकले यो विधेयक  ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।  

विकास आयोजनाका लागि परम्परागत वित्तीय स्रोत अपर्याप्त रहेको, राजस्वले मात्रै विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकिरहेको र बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम भइरहेको भन्दै पूर्वाधार विकास गर्न वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न कोष बनाएर जाने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताएको छ ।

सरकारकै स्वामित्वमा रहने यस्तो संस्थाको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा पनि कम चुक्ता पुँजी हुने गरी ल्याउन लागिएको सरकारी संस्थाले राज्यलाई थप भार बढाउने विज्ञहरूको तर्क छ ।

• विगतमा पनि धेरै बने

सरकारले विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने संस्था स्थापना गरिसकेको छ । तर उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने संस्था खोल्ने र केहीलाई रोजगारी दिनेबाहेक अन्य काम भएको देखिँदैन ।

१० वर्षअघि नेपालमा लोडसेडिङको ठुलो समस्या थियो । काठमाडौँ उपत्यकामै पनि दैनिक १८ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ हुन्थ्यो । मुलुकमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भावना भने ठुलो थियो । तर जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने छुट्टै संस्था थिएन ।

त्यसवेला वाणिज्य बैंकहरूकै चुक्ता पुँजी पनि २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । यति चुक्ता पुँजी भएका देशका बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो लगानी गर्न सक्दैनथे । त्यसैवेला २०६८ सालमा नेपाल सरकारको लगानीमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)को स्थापना गरिएको थियो ।

तर उक्त संस्था जुन उद्देश्यले स्थापना भएको थियो, त्यस आधारमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । अहिले एचआईडीसीएल जलविद्युत्मा लगानीभन्दा पनि निक्षेपको रूपमा बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज खाएर बसेको अवस्थामा छ । 

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि स्थापना गरिएको कम्पनी अपेक्षाअनुरुप सञ्चालन हुन सकेको छैन । एचआईडीसीएलको २२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । 

त्यस्तै, २०७५ साल फागुन २२ गते पूर्वाधार विकासमा ठुलो फड्को मार्ने भन्दै सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा नेपालमा पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) स्थापना भएको थियो ।

निफ्रामा सरकारको प्रत्यक्ष १० र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत करिब १.१७ प्रतिशत अप्रत्यक्ष लगानी गरी जम्मा ११.१७ प्रतिशत लगानी छ ।

अहिले जुन उद्देश्य राखेर वैकल्पिक वित्त परिचालन कोष स्थापना गरी पूर्वाधार विकासमा आमूल परिवर्तन गर्ने भनिएको छ, यी दुई संस्था स्थापना गर्दा पनि सरकारले यस्तै नारा लगाएको थियो । तर स्थापनाको १४ वर्ष हुँदा पनि जलविद्युत् उत्पादन नभएर सुख्यायाममा अहिले पनि लोडसेडिङ भोग्नुपरेको अवस्था छ । 

पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने निफ्राले पनि राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यसको हैसियत पनि वाणिज्य बैंकभन्दा माथि देखिएन ।

अर्थात् सरकारले विकासका लागि पूर्वाधार तयार पार्न कानुन बनाउन आवश्यक भए पनि आवश्यकताअनुसार स्थापना भएका संस्थाहरूको औचित्य पुष्टि गर्न भने सकेको देखिँदैन । 

०००

हरेक पटक सरकार आउँदैपिच्छे नयाँ सरकारी संस्था खडा गर्नु राज्यलाई भार थप्नुबाहेक अरू केही नभएको प्रस्ट भइसकेको छ । सरकारी स्वामित्वमा अहिले पनि निफ्रा, एचआईडीसीएल, नगर विकास कोषजस्ता अन्य धेरै संस्था सक्रिय छन्, तर काम गर्न नसकेका धेरै उदाहरणहरू पनि छन् । 

संसदीय समितिमा केही सांसदले पनि सरकारले ल्याएको यो विधेयकको आवश्यकता नै नभएको बताएका छन् । 

सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले औचित्यविनै सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताए । सरकारले विधेयक मात्रै ल्याउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।

‘लगानी लगाए पनि जनताले प्रतिफल पाउन जरुरी छ । तर सरकारले यस्ता खालका विधेयक ल्याउने मात्रै काम गरेको छ, जसको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘काम गर्न विधेयक ल्याउँदा मात्रै काम हुन्छ । नत्र कानुन बनाउनु र नबनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।’

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयकको औचित्य र परिभाषामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । 

‘यो वैकल्पिक नै भएन, यो त मूल नै भयो । यसमा उल्लेखित ऊर्जा, दूरसञ्चार, यातायात, खानेपानी, सहरी विकासजस्ता सबै विषय हेर्ने विषयगत मन्त्रालय पहिल्यै छन् । यो कसरी वैकल्पिक भयो त ?’ उनले भने ।  

उनले विधेयकमा भएको व्यवस्थाले केवल अर्को एउटा निकाय थप्ने र आर्थिक भार बढाउने काम मात्र गर्ने आशंका व्यक्त गरे । 

‘यो खाली मान्छे भर्ती गर्ने संयन्त्र मात्रै बन्ने देखियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘भैरहवा विमानस्थल सुरुमा आकर्षक देखियो, अहिले चल्नै सकेको छैन । यो पनि त्यस्तै नहोस् ।’

०००  

तर अर्थ मन्त्रालयले भने उस्तै प्रकृतिको भनिए पनि वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी संस्थाको भूमिका र सेयर संरचना अन्य संस्थाभन्दा पृथक् हुने दाबी गर्दै आएको छ । 

मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अर्थसमितिमा सरकारको बहुमत सेयर रहने गरी कोषको परिकल्पना गरिएको बताए । उनले कोष स्थापना भएपछि उच्च प्रतिफल दिने १ अर्बसम्मका आयोजनामा आवश्यक रकम जुटाएर परिचालन गर्ने काम गर्ने गरिने बताए । 

उनले भने, ‘विधेयकले नै संस्थाको संरचना अन्य संस्थाहरूको भन्दा फरक छ । सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने भएकाले अन्य संस्था भन्दा फरक संरचनामा रहेको छ ।’

सचिव उपाध्यायले अहिले सरकारले विनियोजन गर्ने पुँजीगत खर्च कुल बजेटको १८ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको बताए । उनले नेपालमा पुँजीगत खर्चमा वैकल्पिक वित्तको खोजी अनिवार्य भएको बताए ।

विकासका लागि जनताको अपेक्षा ठुलो रहेको भए पनि सरकारसँग स्रोत अभाव रहेको भन्दै ठुलो स्रोतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न यस्तो कोष अत्यावश्यक बनेको दाबी गरे ।  

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको खाताबाट हुने खर्चबाट मात्रै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन नसकेकाले वैकल्पिक स्रोतको खोजी तथा त्यसबाट मुनाफासमेत हासिल गर्नका नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको खाताभन्दा बाहिरबाट विकासका काम अघि बढाउन यो विधेयक चाहिएको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारको ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट पनि श्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न यो वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालन गर्न खोजिएको छ । यो कानुन बनेर कोष स्थापना भएपछि प्रतिफलयोग्य आयोजना छनोट गर्ने र त्यसको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने हो ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले विकासका लागि चाहिने स्रोत अभाव पूर्तिका लागि भूमिका खेल्ने र आर्थिक क्रान्तिमा ठुलो योगदान यो कोषले दिनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले थपे, ‘यसको मुख्य उद्देश्य मुनाफा नै हो ।’

उनले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य उपकरणको रूपमा पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी विकास गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए ।

विधेयकअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । 

त्यस्तै सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवेलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । 

उनले पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिएको सही लगानी र विकासका कारण आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा रहेको बताए । निजी पुँजी र प्रविधि अपेक्षित रुपमा सार्वजनिक पूर्वाधार विकासम भित्र्याउन नसकिएको अवस्थामा वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कोषमार्फत काम गरिने बताए ।

उनले भने, ‘देशको सरकारी वित्तले मात्र पूर्वाधार विकास हुन नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा विकास वित्तमा एक अहम् भूमिका खेलिरहेकोले वैकल्पिक वित्तको सान्दर्भिकता नेपालमा समेत छ ।’

• कोषको अध्यक्षमा अर्थसचिव 

वित्त परिचालन कोषको नेतृत्व अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो विषयमा धेरै सांसदहरूले अर्थसचिव राख्न नहुने बताएका थिए । विधेयकमा संशोधनसमेत परेको थियो ।

तर विधेयकमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सहमति गरी अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तीन सदस्य निर्देशन समिति, अर्थसचिवको अध्यक्षतामा बोर्ड र कार्यकारी भूमिकामा कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भइसकेको छ । 

यसले पनि अन्य संस्थाहरू भन्दा फरक छ भन्ने सरकारको धारणा मिलेको छैन । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव आफै सरकारी काममा व्यस्त हुने पद हो, त्यसमाथि कोषको समेत जिम्मेवारी दिनेगरी संस्था स्थापना गर्न लागिएको छ । 

धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणजस्ता संस्थामा अध्यक्षहरूको नियुक्ति प्रक्रियाजस्तै यसमा पनि परम्परा दोहोरिने निश्चित नै छ । नेपालमा मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर र सचिवले नेतृत्व गरेका सरकारी संरचनाहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने देखिएकै छ । 

निफ्रामा पनि पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ रामकृष्ण खतिवडालाई नियुक्त गर्नुबाहेक अरू काम भएको देखिँदैन । 

अहिले सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा त पहिलो पटक नेपाली नभई विदेशी नागरिकलाई सीईओ र उच्च व्यवस्थापनमा ल्याउने सक्ने गरी परिकल्पना गरिएको छ, तर कुन विधिमा छनोट गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । 

• राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र असफलताको डर

सरकारले यस्ता संरचना र निकायहरू बनाउने तर काम नगर्ने परम्परा नै बनेकाले असफल हुने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । 

तर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउन यस्तो विधेयक अघि बढाउनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । 

यद्यपि कोषको अवधारणा सैद्धान्तिक रूपमा देशका लागि अत्यन्त राम्रो र आवश्यक भए पनि नेपालको वर्तमान सुशासनको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती र जोखिम रहेको उनी देख्छन् । 

थापाका अनुसार विद्यमान पूर्वाधारजस्ता दीर्घकालीन र ठुला परियोजनामा लगानी गर्न वित्तीय क्षेत्र हिच्किचाइरहेको छ । ‘विद्यमान वित्तीय क्षेत्रले काम गरेन, पूर्वाधारमा लगानी हुने वातावरण बनेन,’ उनी तर्क गर्छन् । 

‘यो भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएकाले धेरै आशंका छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थानहरू राम्रोसँग चलेका छैनन्, चलाइएकै छैनन् ।’ 

तर राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर रहेको र सरकारी खर्चले मात्र विकासका आकांक्षा पूरा गर्न नसकिने भएकाले यस्तो कोषको आवश्यकता महसुस भएको उनी बताउँछन् । 

‘यो कोषको एउटै काम भनेको लगानी गर्ने, जोखिम लिने हो । देश विकासमा लगानी गर्ने जुन काम कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्न सक्दैन, जुन काम बिमा कम्पनीहरूले गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने । यस्तो कोषले तयार भइसकेका र लगानीका लागि योग्य परियोजनाहरूमा सीधै लगानी गरेर विकासलाई गति दिन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

तर सैद्धान्तिक पक्ष जति राम्रो भए पनि कोषको कार्यान्वयनमा देखिने व्यावहारिक जोखिमप्रति भने उनले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यो भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएकाले धेरै आशंका छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थानहरू राम्रोसँग चलेका छैनन्, चलाइएकै छैनन् ।’ 

विगतका अनुभवले यस्ता संस्थाहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्ने र रकमको ठुलो दुरुपयोग हुने खतरा रहेको उनको विश्लेषण छ । नेपाल वायुसेवा निगमको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ५० अर्ब रुपैयाँ दायित्व भएको नेपाल वायुसेवा निगमको हालत के छ ?’

कोषको रकम दुरुपयोग भए देशले अर्को वित्तीय संकट व्यहोर्न सक्ने उनले चेतावनी दिए । 

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कोषको मुख्य कार्यालय काठमाडौँमा रहने छ । कोषले आवश्यकताअनुसार देशभरि कार्यालय विस्तार गर्न सक्नेछ । 

कोषको सेयरमा नेपाल सरकारबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, विभिन्न बिमा कम्पनीलाई समावेश गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थसचिव रहनेगरी प्रस्ताव गरिँदा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको संगठन संरचना समितिको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । 

कोषको नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने र प्रमुख कार्यकारीलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड विज्ञहरूले दिएका छन् ।

• २५ अर्ब चुक्ता पुँजी, सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर

विधेयकमा प्रस्ताव गरेअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

कोषमा नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउनेछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि कोषको सेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान अर्थ समितिले विधेयकमा थपेको छ ।

सरकारले गरेको प्रस्ताव अनुसार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गरिने भएको छ । यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल, सक्षम भएपछि र निजी लगानी बढ्दै गएपछि सरकारको सेयर अनुपात घटाउँदै लैजाने भनिएको छ ।

• एक अर्बभन्दा कमका आयोजनामा लगानी नगर्ने 

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुनै आयोजना विशेषका लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी, ऋणपत्र, मिश्रित वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने योजना छ ।

नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई अथवा कोषको स्वःजमानतमा त्यस्तो आयोजना विशेष ऋण उठाउन सक्ने योजनासमेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

कोषले रेलमार्ग निर्माण वा विस्तार, विमानस्थल निर्माण वा सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क र सुक्खा बन्दरगाहमा समेत यस्तो स्रोत परिचालन गरिने छ ।

स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष स्थापना, कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकरणबाट समेत यस्तो फन्ड जम्मा गर्न सकिने विकल्प परिकल्पना विधेयकले गरेको छ ।

सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार, केबुलकार, पोडवे वा रन्जुमार्ग र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनामा वैकल्पिक स्रोत जुटाइने विधेयकमा उल्लेख छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र वैकल्पिक विकास वित्त लगानी गरिने समेत सीमा तोकिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसँग वित्तका परियोजना ठेक्का पट्टा प्रक्रियाको सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । सरकारका अहिले भएका निकायहरू सडक, रेल विभागले गर्ने ठेक्क, विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का लगाउने ठेक्का जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन मान्नु पर्दा आयोजना निर्माणबाट तत्काल प्रतिफल पाउने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा समावेश भएको छैन ।