काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको दाबी गरेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग सहित शासकीय सुधारमा सरकारले गरेका कामका बारेमा चर्चा गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा गत वर्ष ६२ वटा रहेकोमा हाल यो सङ्ख्या ६५ पुगेको बताए ।

‘हाल यो एप लगभग साढे ५ लाख प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् । यस एपमा सवारी लाइसेन्सको डिजिटल कार्ड देखिने व्यवस्थाले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने जरिवाना समेत नागरिक एपबाटै तिर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नागरिकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलना १० प्रतिशत वृद्धि भई ७५ प्रतिशत पुगेको संसदमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

‘सेवा प्राप्त गर्दा विभिन्न निकायमा पटक पटक एकै किसिमको विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्दै लैजाने कार्य भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नागरिकता संशोधन विधेयक सम्मानित संसदमा दर्ता भइसकेको छ । यो विधेयक पारित हुनासाथ संविधानतः हरेक नेपालीको नागरिकता–प्रमाणपत्र पाउने हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ ।’ त्यस्तै उनले सरकारले एउटै व्यक्तिको विभिन्न कागजातमा विवरण फरक परेको कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूको नाम, थर, ठेगाना संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरिएको जानकारी गराए ।

मुस्ताङको कोरोला र चीनको नेचुङ नाका सञ्चालनमा ल्याएपछि द्विपक्षीय व्यापार तथा आवागमन सहज भएको सरकारले जनाएको छ । ‘यसबाट द्विपक्षीय व्यापार तथा आवागमन सहज भएको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि शङ्कास्पद खाताहरूमा हुने कारोबारलाई निगरानीमा राखी छानबिनको दायरामा ल्याइएको पनि सरकारको दाबी छ ।

‘कसुरजन्य सम्पत्ति निवारण ऐन बमोजिम गैरकानूनी रूपमा बढे बढाएको सम्पत्ति जफत गरी नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ’, प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न थप ८ वटा सीमा चौकी अर्थात् बीओपी स्थापना गरिएको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एप प्रणालीको सेवा आबद्ध गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘यसका साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने ।

यही बिचमा सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको स्याङसन लिस्टमा परेका र आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण वा विस्तारका कार्यमा संलग्न सूचीमा परेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा संस्थाका सम्पत्ति (फण्ड एण्ड एसेट) रोक्का गर्न आइपी–टीएफएस (इम्लिमेण्ट प्रोसिजर–टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङसन) कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ । ‘साथै, लिस्टमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति २४ घण्टा भित्र रोक्का गर्नको लागि टीएफएस पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

• कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रिया नतिजामुखी

सरकारको कामकारबाही चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको र निर्णय प्रक्रियाबारे झमेला हुने गरेको सेवाग्राहीको ठुलो गुनासो रहँदै आएको छ । यसै गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र नतिजामुखी बनाउन सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरूमा संशोधन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

‘यसबाट प्रचलित कानुनमा निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले सात दिन भित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखी निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, जबाफदेही र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी विज्ञ तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग, २०८२ ले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ ।’

अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सुशासन आयोगलाई ई–गभर्नेन्स बोर्डमा पुनर्संरचना गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यी बाहेक सरकारले गरेका अन्य कामहरूका बारेमा समेत प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।