काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् । 

मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञहरूसँग छलफलगरी यो मापदण्ड तयार पारेको हो । मापदण्डमा अब शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाता (डोनर) को उमेर २० देखि ३५ वर्षको बिचमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य परीक्षणबाट कुनै पनि सरुवा रोग नभएको प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पती दुवैको लिखित मञ्जुरी हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

दाताको परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने र एउटै व्यक्तिले निश्चित पटकभन्दा बढी दान गर्न पाउने छैनन् । दातालाई कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनमा पार्न वा दबाब दिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ भने कुनै पनि दाताले प्रलोभन वा प्रभाव वा दबाबमा परेर दान गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । 

यो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘निःसन्तान उपचार (आईभीएफ)’ सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया थप अनिवार्य रूपमा व्यवस्थित गर्नु मापदण्डमा छ । 

निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरेको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताएका छन् । 

‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो । यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन कोशेढुंगाको रूपमा काम गर्ने छ,’ डा. शर्माले भने, ‘यस मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन् । ‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । धेरै दम्पती ठगिन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरूको जीवनसमेत जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो,’ उनले भने ।

आईयूआई र आईभीएफजस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रत्येक अनुमतिप्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्ट लगायत दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । पूर्वाधारतर्फ; राष्ट्रिय भवन संहिताबमोजिम भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्षलगायत व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । 

भ्रुणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि पनि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आद्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्ने छ ।  

यसैगरी सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति  र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बिचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरी जस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

साथै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।