काठमाडौँ ।  गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश भएका आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित आर्थिक कार्यक्रम २५ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । परिसंघले उक्त अध्ययनलाई आइतबार सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन सुस्त देखिएको जनाएकाे हो।

परिसंघले गरेको अध्ययनले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित ६३ वटा कार्यक्रमहरूमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात १६ वटा कार्यक्रम मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखाएको हो । 

उक्त प्रतिवेदन अनुसार बजेटमा समावेश आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित ६३ मध्ये १७ वटा कार्यक्रम सुरु नै हुन सकेनन् । त्यस्तै ३० वटा कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयन भएको छ। ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित २ कार्यक्रममध्ये एउटाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

त्यस्तै,औद्योगिक विकास केन्द्रित १४ कार्यक्रम मध्ये २ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। कर प्रणालीका २ वटाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ। 

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम समावेश हुने तर कार्यान्वयन सुस्त देखिने गरेको बताए  ।

उनले त्यस्ता कार्यक्रममा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा  लैजानको लागि परिसंघले हरेक वर्ष त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको बताए । 

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पूर्वाधार निर्माण लगायतका काममा अहिलेका कानुन बाधक भएको बताए । उनले सरकार केही कानुन सुधार गरिए पनि अझै सुधारको आवश्यक रहेको बताए।

उनले  भने, ‘पुराना कानुनको आधारमा विकास हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । अहिलेका कानुनले त धौवादी फलाम खानी पनि बन्दैन, फास्ट ट्र्याक पनि बन्दैन।’

मुख्यसचिव अर्यालले कानुनका व्यावहारिक समस्या समाधानको लागि सरकार तीव्र रूपमा कानुन सुधारमा काम गर्दै गरेको बताए।