काठमाडौँ । कञ्चनपुर र कैलालीका किसानको भाग्य बदल्ने सपना बोकेर दुई दशकअघि राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना सुरु भएको थियो । तर निर्माण सुरु भएको २० वर्षसम्म पनि अलपत्र अवस्थामै छ । 

महाकाली सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको प्रतीकभन्दा पनि सरकारी अकर्मण्यता, कूटनीतिक असफलता र राजनीतिक उदासीनताको दुःखद उदाहरण बन्न पुगेको छ । पछिल्लो २० वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा विशाल नहरका संरचनाहरू ठडिएका छन्, तर ती नहरमा महाकालीको पानी बग्दैन । 

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा ११ अर्ब १६ करोडको लागतमा सुरु भएको आयोजनाको लागत २० वर्षको अवधिमा चार गुणाले वृद्धि भएर ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सिँचाइ विभागका अनुसार २० वर्षको अवधिमा आयोजनाको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २६.६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यस्तै, आयोजनाको वित्तीय प्रगति २६.५३ प्रतिशतमा सीमित छ ।

२० वर्षको अवधिमा देशले २३ जना ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री पाइसकेको छ, तर आयोजनाले गति पाउन सकेन । ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यको ३ हजार ८० हेक्टर अर्थात् ९ प्रतिशतमा सीमित सिँचाइ सुविधा मात्रै पुगेको छ । यसले आयोजनाको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

आयोजनाका अनुसार हालसम्म नौ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाका लागि सरकारले करिब दुई अर्ब विनियोजन गरेको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ । 

सन्धिको मसी सुक्यो, खेत पनि सुक्खै 

महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी नियमित रूपमा नपाउनु आयोजनाको मुख्य समस्या हो । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले हालै संसदीय समितिको बैठकमा महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको बताएका थिए । 

महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सुक्खायाममा ३०० क्युसेक र अन्य समयमा एक हजार क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । तर आयोजनाको नहर निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटर खण्डमा आजसम्म नियमित पानी छाडिएको छैन । 

टनकपुर नहरको ‘टेस्ट रन’ पछि ’स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ तयार गरी भारतीय पक्षलाई बुझाइएको महिनौं बितिसक्दा पनि पानीको सुनिश्चितता हुन नसकेको महानिर्देशक बरालको भनाइ छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी आयोजना अघि बढाउन कूटनीतिक र व्यावहारिक रुपमा प्रयास भइरहेको बताउँछिन् । नेपालले अर्बौं खर्चेर नहरको संरचना बनाइरहँदा महाकाली सन्धिअनुसार पाउनुपर्ने पानी टनकपुर ब्यारेजबाट अझैसम्म नियमित रूपमा प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘मन्त्रालय स्तरमा भन्दा पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट मात्रै आयोजना अघि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । 

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरण अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भए ब्रह्मक्षेत्रमा २९ हजार हेक्टर, चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा ३५ हजार हेक्टर, त्रिभुवन बस्ती क्षेत्रमा १९ हजार ६२० हेक्टर र मालाखेती क्षेत्रमा ७ हजार ४९० हेक्टर गरी कैलाली कञ्चनपुरको कुल ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

अहिले शारदा ब्यारेजबाट सञ्चालनमा रहेको महाकाली सिँचाइ प्रणालीबाट महेन्द्रनगर तथा बेलडाँडी क्षेत्रको करिब ११ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

भारतसँग कूटनीतिक असफलताको शृङ्खला

महाकाली सिँचाइ आयोजना २० वर्षसम्म पूरा नहुनुलाई सरकारको कूटनीतिक असफलतासँग पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो २० वर्षमा २३ जना ऊर्जामन्त्री फेरिए पनि ठोस परिणाम दिन कसैले सकेका छैनन् । 

दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउन भारतले आफ्नो भूमिमा बनाउनुपर्ने ११ सय मिटर नहरको विषय अर्को प्रमुख कूटनीतिक गाँठो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालतर्फ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई जग्गा मुआब्जा वितरण बाहेकका प्रक्रिया सकिए पनि भारततर्फ नहर नबनेसम्म त्यहाँ सिँचाइ पुग्ने अवस्था नभएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक बराल भन्छन्, ‘दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइ पुर्‍याउन भारततर्फ बन्नुपर्ने ११ सय मिटर नहरको विषय कूटनीतिक तहमै समाधान हुनुपर्ने हो । यी विषय सिँचाइ विभाग वा मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र समाधान हुन सक्दैनन् । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र समग्र राज्य संयन्त्रको एक एकीकृत र सशक्त कूटनीतिक पहल आवश्यक छ, जुन हुन सकेको छैन ।’

सिँचाइ आयोजनामा राज्यले लगाएको अर्बौंको लगानी जोखिमबाट जोगाउन पानी र सीमापार संरचनाजस्ता संवेदनशील विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सशक्त र परिणाममुखी पहल गर्न आवश्यक छ। तर भएको देखिएको छैन ।

टनकपुर ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले पानी नछाड्दा नहरमा पानी आउन सकेको छैन । नहर निर्माण भएर परीक्षण समेत भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले पानी दिन आनाकानी गर्‍यो । चार वर्षअघि उक्त नहर परीक्षणको क्रममा टनकपुरबाट आएको पानीले धान दिवस समेत मनाइएको थियो । त्यसपछि भने नहरमा पानी आउन सकेको छैन ।

आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक डा. योगेन्द्र मिश्र नहरमा पानी आएमा किसानको तीन हजार हेक्टर खेतमा पुर्‍याउन सकिने बताउँछन् । तीन हजार हेक्टरमा संरचना तयार भइसकेको भन्दै उनी महाकालीबाट पानी आए थप पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताउँछन् । 

टनकपुरबाट पानी छाड्न थुप्रै प्रयास भए पनि नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले पानी छाड्न मानेको छैन । 

यो पनि

राष्ट्रिय गौरवका यी ९ आयोजनामा ‘शून्य बजेट’, बुढीगण्डकी रातो किताबबाटै हरायो

आन्तरिक समस्याको जड जग्गा अधिग्रहण

आयोजना आन्तरिक रूपमै पनि अनेकौं समस्याको जालोमा फसेको छ । जग्गा अधिग्रहण पनि आयोजनाको एक समस्या हो । १२ सय हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म २८६ हेक्टर मात्र अधिग्रहण हुन सकेको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक बराल बताउँछन् । 

ऐलानी जग्गा, मुक्त कमैयाले पाएको सेतो पुर्जा भएको जग्गा र भोगचलन गर्ने व्यक्ति र लालपुर्जा धनी फरक परेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभाव छ । यसले गर्दा नहर निर्माणको काम ठाउँ–ठाउँमा रोकिएको छ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि छुट्टै नापी टोली खटाएर कित्ताकाट र लगतकट्टा जस्ता कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बरालको भनाइ छ । 

जग्गा अधिग्रहण जस्तो आन्तरिक समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, गृह र अर्थ मन्त्रालयबिच प्रभावकारी समन्वय अभाव देखिएको छ । ११ अर्बबाट बढेर ३५ अर्ब पुगेको लागत र २० वर्षको ढिलाइको जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ । 

अब सरकारले परिणाममुखी कार्य गरेर महाकालीको पानी नहरमा बगाएरै देखाउनुपर्छ । महाकाली सिँचाइ पहिलो चरण २०४२ सालमा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएर अहिले चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा दोस्रो चरणको आयोजना सम्पन्न भएर छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेको छ । 

तेस्रो चरणको काम आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालको कार्यप्रगति र विद्यमान समस्या हेर्दा पूरा हुनेमा गम्भीर आशंका छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको २० वर्षसम्मको कार्य प्रगतिको अवस्थाले सरकार, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र मौन बसेको देखिन्छ । अब सरकारले तत्काल महाकाली सन्धिमा उल्लेखित पानीको अधिकार स्थापित गर्न र दोधारा–चाँदनीका लागि आवश्यक संरचना बनाउन भारतसँग निर्णायक र परिणाममुखी वार्ता गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

हरेक पटक देशका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा यो आयोजना एजेण्डा बन्ने गरेको छ । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा आयोजनाको उद्घाटन गरेपछि मात्रै नहरमा पानी आउने अवस्था बनेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा यस आयोजनाले प्राथमिकता पाउन सके नेपालले महाकाली सन्धिअनुसारको पानी महाकाली नदीबाट पाउने स्थानीयको आशा छ ।

यो पनि

राष्ट्रिय गौरवका पाँच आयोजनाका हालत : सञ्चालनमा समस्यादेखि निर्माणमा अन्योल