काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

उपसभामुख रानाले साढे दुई वर्ष अगाडि लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर उनीहरूले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) अनुसार उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् ।

उपसभामुख राना मगरले सन् २०२३ फेब्रुअरी २६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य ६ जना जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ता मिति मिलाइदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । 

उपसभामुख रानाले उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनबहादुर गुरूङको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरेकी थिइन् । पत्रमा सबैका लागि कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख थियो । 

तर, त्यो पत्रमा सभामुख रानाले उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सम्बन्धित कार्यक्रममा जान लागेको पुष्टि नभएपछि दूतावासले अन्तर्वार्ताको समय दिएको थिएन । त्यसपछि राना विवादमा तानिएकी थिइन् । 

दुई तिहाइ पुर्‍याएपछि मात्रै उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गरिने

उपसभामुख रानाले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने भएकाले निःशुल्क भिसा प्राप्त गर्छिन् । उपसभामुखलाई कुनै आधिकारिक भ्रमणको निम्तो आएको अवस्थामा उनलाई संघीय संसद् सचिवालयले भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउनेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा उनले अरुका लागि उपसभामुखको लेटरहेड किन दुरुपयोग गरिन् भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै उठेको थियो । 

त्यही विषयमा रानाले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप कांग्रेस–एमालेको छ । एक वर्ष अगाडि पनि कांग्रेस–एमालेले रानालाई हटाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन् । 

त्यो बाहेक उपसभामुख रानालाई हटाउन कांग्रेस–एमाले तम्तयार हुनुको अर्को कारण पनि छ । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ । राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित सांसदसमेत हुन् । रास्वपा अहिले विपक्षी कित्तामा भएकाले उनी पनि संवैधानिक परिषदमा विपक्षमै हुने भइन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य हुन्छन् ।

परिषद्‌मा अहिलेको समीकरण अनुसार सत्ता पक्षलाई बहुमत नभएका कारण उपसभामुखलाई हटाएर आफू अनुकूलको बनाउने सत्ता पक्षको तयारी छ । 

अहिले परिषद्मा सत्ता पक्षमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सभामुखमात्रै छन् । प्रधान न्यायाधीश तटस्थ हुने भइहाले  । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख विपक्षमा भएकाले संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रहेका रिक्त पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न परिषद्ले सकिरहेको छैन । 

सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर रिक्त पदहरूमा सिफारिस गर्ने तयारी थियो ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमै फिर्ता पठाएपछि कांग्रेस–एमाले उपसभामुख हटाउने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ । 

राष्ट्रपतिले फर्काएको विधेयकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएनन् । सदनबाट विधेयक पुनः शीतलनिवास पठाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुने भएपछि उपसभामुख हटाउने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन पुगेको एक नेता बताउँछन् । 

उपसभामुख राना हटाउने प्रस्ताव तत्कालै दर्ता नगर्ने !

‘खासगरी संवैधानिक परिषद्मा परेको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि यो प्रयास गरिएको हो,’ कांग्रेसका ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त छन् । पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न बहुमत जुटाउन पर्‍यो । यही अवस्थामा बहुमत भएन । त्यसैले अर्को स्टेपमा त जानै पर्‍यो ।’

अहिले निर्वाचन आयोगसहितका केही संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छन् । उपसभामुख रानाविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस–एमालेका सांसदले अहिले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् ।

हस्ताक्षर गरेर सिंहदरबारस्थित संसदीय दलका कार्यालयबाट बाहिरिँदै गरेका कांग्रेस सांसद दुर्लभ थापाले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन आवश्यकता परेको प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीहरूलाई दिए । सांसद थापाले भने, ‘अहिले उपसभामुख रानालाई आवश्यकता पर्‍यो । हटाउन सुरु गर्याैं । हस्ताक्षर गर्न दलले निर्देशन दियो । हस्ताक्षर गर्‍यौँ ।’