हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ । 

प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६ विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणसहित राजपत्रमा प्रकाशन गररेर ऐनका रूपमा अघि बढाएको हो । प्रदेशसभा सचिवालय बागमती प्रदेशका अनुसार सो अवधिमा २ वटा सालवसाली विधेयक पारित भएको हो । प्रदेशसभाको गत हिउँदे अधिवेशनमा एउटा मात्र संशोशन विधेयकहरू पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले बताए ।

प्रदेशसभाको काम कारबाहीमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर्दा २०८१ माघ १९ बाट सञ्चानलनमा आएको हिउँदे अधिवेशन पाँच दिन बसेर सकिएको थियो । बजेटमाथिको विवाद उत्कर्षमा रहेका वेला दलहरूबिचको अन्तरद्वन्द्वले प्रदेशसभा बैठक समेत रोकेर अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको थियो ।

माघ १९ मा सञ्चालनमा आएको अधिवेशनमा केही संशोधन विधेयकमाथि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने क्रममा दलहरूबिच गत आर्थिक वर्षको बजेटमाथि विवाद हुँदा बैठक सञ्चालन हुन सकेन । माघ २६ मा स्थगित गरिएको बैठक चैत २० मा अन्त्य गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०८२ जेठ ५ मा बसेको बर्से अधिवेशनले अन्य पाँच विधेयक पारित गरेको थियो । जेठबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयक, स्वास्थ्य ऐन संशोधन विधेयक, प्रादेशिक व्यापार ऐन संशोधन विधेयक र प्रादेशिक व्यवसाय सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरी कानुनी मान्यता प्रदान गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा उक्त ऐनहरूसँग सम्बन्धित नियमावली–२, निर्देशिका १, मापदण्ड ४, कार्यविधि ६, सूचना जारी भई राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । उक्त अवधिमा प्रदेश आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको ड्राफ्ट तयाई भई मन्त्रिपरषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको जनाइएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि दीर्घकालीन सोचसहितको प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिएको छ ।

सुशासन तथा तहगत अन्तरसम्बन्धअन्तर्गत सुशासन ऐनबमोजिम शासकीय सुधार प्रतिवेदन तयार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशलाई प्रविधीमैत्री रूपमा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबै मन्त्रालय/आयोग/निकाय र मातहतका केन्द्रीय कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा जीआईओएमएस सिस्टम लागु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता असिम घिसिङले जानकारी दिए । विद्युतीय रुपान्तरण कार्ययोजनामार्फत प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि शासकीय सवलीकरण गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिसँगै जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई थप बलियो र सुदृढ बनाउने काम भएको उनले बताए । सो अवधिमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरतह समन्वय) ऐन, २०७७ बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको छ । उक्त बैठकको निर्णयालाई राष्ट्रिय परिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भएकाले सिफारिस गरी पठाइएको उनले बताए । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सरकारको तर्फबाट सुझाव तयार गरिएको प्रवक्ता लामाले बताए ।

उनका अनुसार उपत्यका मेयर फोरमसँग बैठकको आयोजना गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी छलफल गरी समस्या पहिचान तथा समाधानको चरणमा रहेको छ ।

शासकीय सुधार अन्तर्गत स्थानीय तह सहयोग कार्यक्रममार्फत रहेर स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ अघि बढाएको नमुना वडा समावजादी कार्यक्रम कार्यान्वयन भई प्रभाव मूल्यांकनको चरणमा रहेको उनले बताए ।