पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित केही महिनाअघि प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको थियो ।  तर नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनलाई ‘हावादारी’ भनेका छन्  ।

महानिर्देशक अधिकारीले समितिका आरोपहरूलाई आधारहीन, तथ्यहीन र षड्यन्त्रपूर्ण भन्दै त्यसलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् । यही विषयमा मंगलबार महानिर्देशक अधिकारीले पोखरा विमानस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरे । समितिले के रिपोर्ट दियो र महानिर्देशक अधिकारीले कसरी खण्डन गरे ? हेरौँ प्रमुख बुँदाः

१. लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आरोप

संसदीय समितिले विमानस्थलको लागत १५ अर्बबाट बढेर २२ अर्ब पुर्‍याइएको र यसमा भ्रष्टाचार भएको औँल्याउँदै अधिकारीसहितका पदाधिकारीलाई दोषी देखाएको थियो । अधिकारीले लागत निर्धारण र ठेक्का सम्झौतामा आफ्नो र आरोप लगाइएका कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नता नरहेको जबाफ फर्काएका छन् । ठेक्का सम्झौता सन् २०१४ मा भएको र त्यसबखत आफू त्यो प्रक्रियामा कहीँ पनि संलग्न नभएको उनको दाबी छ ।

‘प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएका कुनै पनि पदाधिकारी त्यो प्रक्रियामा थिए भनेर कसैले प्रमाणित गरोस्, म जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार छु,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने । उनले लागत बढ्नुको कारण निर्माणमा थपिएका संरचना रहेको प्रस्ट पारे । सुरुमा अलकत्राका लागि स्टिमेट भए पनि अधिक टिकाउ हुने सिमेन्ट–कंक्रिटको धावनमार्ग बनाउँदा लागत स्वाभाविक बढेको उनको तर्क छ । यस्तै, सुरुको डिजाइनमा नभएका दुई वटा बोर्डिङ ब्रिज थपिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियाअनुसार मूल्य समायोजनको रकम समावेश गरिएको भन्दै यथार्थ नबुझी लगाइएको आरोपले प्राविधिक र कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको उनको गुनासो छ ।

२. डाँडो कटान र धावनमार्गको लेभल

समितिले विमानस्थलको पश्चिमपट्टिको डाँडो काटेर धावनमार्गको लेभल मिलाइएको र डाँडो धसाइएको आरोप लगाएको छ । माटोले पुर्नुपर्ने धावनमार्ग उल्टै कटान गरेर पृथ्वीराजमार्गभन्दा धेरै गहिरो बनाएको आरोप समितिको छ । महानिर्देशक अधिकारीले यसलाई ‘हाँस्यास्पद र प्राविधिक ज्ञानको चरम अभाव’ भनेका छन् । ‘जहाँ तीन वटा घर बराबरको उचाइमा माटो पुरिएको छ, त्यहाँ काटेको र धसाएको भनेर कसरी लेख्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘अनि यसलाई हावादारी रिपोर्ट नभने के भन्ने ?’

अधिकारीले धावनमार्गको लेभल आँखाले हेरेर थाहा नहुने भन्दै अध्ययन गरेरमात्रै रिपोर्ट दिन सुझाए । ‘कुनै विज्ञले आएर यो लेभल गलत छ भनेर प्रमाणित गरोस्, यो आँखाले हेरेर थाहा हुने विषय होइन,’ उनले भने, ‘आँखाले नै हेरेर लेभल पत्ता लगाउन सक्ने भए मेसिन र उपकरण किन चाहिन्थ्यो ?’

महानिर्देशक अधिकारीले विमान सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको र तेस्रो पक्षले समेत प्रमाणीकरण गरिसकेको अवस्थामा यसरी मिथ्या आरोप लगाएर चरित्रहत्या गर्ने काम भएको बताए ।

रिठ्ठेपानी डाँडा कटानमा पनि कुनै बदमासी नभएको अधिकारीले सुनाए । समितिले उक्त डाँडो कटानको जिम्मा निर्माण कम्पनीकै भएको तर नेपाल सरकारको पैसा लगानी गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । अधिकारीले ठेक्का सम्झौतामा डाँडा कटानको दायित्व निर्माण कम्पनीलाई नभएको बताए । ‘सरकारले हरेक बजेटमा डाँडा कटानको लागि पैसा राखेको छ । ठेकदारले काम गर्ने भए बजेटमा किन राख्नुपर्थ्यो ? यो छुट्टै काम हो, विमानस्थलको ठेक्कासँग जोडिँदैन,’ उनले भने ।

३. माटो परीक्षण र गुणस्तर

संसदीय समितिले धावनमार्गको माटो परीक्षण एकै दिनमा गरिएको भन्दै निर्माणको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । यस्तै, माटो खन्ने र पुर्ने काममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप समितिको रिपोर्टमा छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले यसलाई सिधै खण्डन गरेका छन् । ‘दुई वर्ष लगाएर तह–तहमा बनाइएको धावनमार्गको परीक्षण एकै दिनमा कसरी सम्भव हुन्छ ? यसका कागजातले कोठा भरिएको छ,’ उनले भने, ‘यदि गुणस्तर कमजोर भएको भए र माटो राम्रोसँग नपेलिएको भए विमानस्थल आजै धसिन्थ्यो, खै कहाँ धसिएको छ ? प्रमाण देखाउनुहोस् ।’

अधिकारीले कुनै पनि प्राविधिक आधारविना हल्लाको भरमा प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाए ।

४. आयल निगमको इन्धन डिपो र एसी खरिद

समितिले आयल निगमको इन्धन डिपो र एयर कन्डिसनर (एसी) मा अनावश्यक खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप प्राधिकरणमाथि लगाएको थियो । प्राधिकरणले इन्धन बेच्ने नभई नेपाल आयल निगमले बेच्ने महानिर्देशक अधिकारीले स्पष्ट पारे । ‘हामीले नियमअनुसार आयल निगमलाई जग्गा भाडामा दिएका हौँ, डिपो उनीहरू आफैँले बनाइरहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘हामी संलग्न नै नभएको ठाउँमा हामीले भ्रष्टाचार गरेको भनेर कसरी आरोप लगाउन मिल्छ ?’

उनले प्राधिकरणको बजेटबाट एसी वा अन्य कुनै पनि सामग्रीमा एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको दाबी पनि गरेका छन् । ‘२०७१ देखि २०७९ सालसम्मको प्राधिकरणको बजेट हेर्नुहोस् । विमानस्थलको फेन्सिङभित्र एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको देखाउन सक्नुहुन्छ ?,’ चेतावनीपूर्ण भाषामा उनले प्रश्न गरे, ‘नसक्ने भए झुटो आरोप लगाउनेलाई के कारबाही हुन्छ ?’

५. ऋण र सञ्चालन खर्च

विमानस्थल ऋणमा डुबेको र यसले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पारेको समितिको आरोप छ । समितिले विमानस्थललाई ‘सेतो हात्ती’का रूपमा उल्लेख गरेको छ । महानिर्देशक अधिकारीले चाहिँ विमानस्थल बनाउँदा लिइएको ऋण प्राधिकरणले तिर्ने र यसमा जनताको करको पैसा प्रयोग नहुने स्पष्ट पारे । ‘विमानस्थल प्रयोग गर्ने यात्री र वायुसेवा कम्पनीबाट उठेको शुल्कबाटै हामीले ऋण तिरिरहेका छौँ, दुई किस्ता तिरिसक्यौँ,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै पनि जनताको कर जोडिएको छैन । पोखरामा राम्रो सम्पत्ति बनेको छ, यसमा उल्लास मनाउनुस् न बरु ।’

प्राधिकरणको संस्थागत आम्दानी र खर्चको विषय भएको र यसलाई राज्यकोषसँग जोडेर जनतामा भ्रम फैलाइएको अधिकारीको आरोप छ ।

६. समग्र प्रक्रियामा षड्यन्त्र

विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरुदेखि अन्त्यसम्म अपारदर्शी र अनियमितताले भरिएको आरोप समितिको छ । जबाफमा अधिकारीले यसलाई कुण्ठाले भरिएको आरोप भनेका छन् । ‘सिङ्गो पोखरालाई, पोखराको जनतालाई र सिङ्गो देशलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो,’ अधिकारीले भने, ‘विमानस्थल निर्माणको सम्झौता रातारात गरिएको होइन । एउटा प्रक्रिया पूरा भएको छ । जथाभावी आरोप लगाएर उम्किन मिल्छ ?’

समितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लगाएका कुनै पनि आरोप पुष्टि नहुने भन्दै प्रतिवेदन कतैबाट लेखाइएको गम्भीर आरोप पनि महानिर्देशक अधिकारीले लगाए । ‘मैले बोलेका हरेक कुराको प्रमाण मसँग छ । समितिले लगाएका आरोपहरू नेपालको कुनै पनि कानुन, कागजात वा व्यक्तिले प्रमाणित गर्न सक्दैन । यो मेरो दाबी हो,’ उनले भने ।

राप्रपाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन भएको थियो । समितिले लामो समय स्थलगत र प्राविधिक अध्ययन गरेर रिपोर्ट लेखेको दाबी गरेको छ । निर्माणदेखि सम्पन्न हुने बेलासम्ममा झण्डै १० अर्ब हाराहारी भ्रष्टाचार भएको छानबिन उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएका छन् । उक्त विमानस्थल निर्माणमा संलग्नमाथि थप छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ ।