काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो दुई हप्तामा ९२ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ, जसले निजामती प्रशासनमा ठुलो तरंग पैदा गरेको छ । 

साउन २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले ७२ जना र भदौ ४ मा मन्त्रालयस्तरबा २० जना सहसचिवको सरुवालाई ‘नियमित प्रक्रिया’ भनिए पनि यो सरुवा शृंखलाले राम्रो काम गरेर परिणाम देखाउनेलाई दण्डित गर्ने, विवादित तथा शक्तिकेन्द्र धाउनेलाई पुरस्कृत गरेको सहसचिवहरू नै बताउने गर्छन् । र यसले समग्र प्रशासनलाई अस्थिर बनाइरहेको उनीहरूको आरोप छ । 

'व्यवसायीको दबाब'मा दाहालको सरुवा

यो सरुवा शृंखलाको ज्वलन्त र अस्वाभाविक उदाहरण वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल बनेका छन् । पाँच महिना कार्यकालमा बसेका उनी बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित र कालोबजारी नियन्त्रणमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर उनलाई अचानक सरुवा गरियो । 

उनको कार्यकालमा बजारमा देखिएका अनेकौं विकृति, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटविरुद्ध विभागले प्रभावकारी कदम चालेको थियो, जसबाट आम उपभोक्ताले राहत महसुस गरेका थिए । तर, उनको सक्रियताबाट त्रसित शक्तिशाली व्यवसायी र स्वार्थ समूहले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरेको रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामै उनले भनेका छन् । 

दाहालका अनुसार सरकार त्यही दबाबसामु झुकेको देखिन्छ, जसले सरकार आम नागरिकको पक्षमा नभई निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा चलेको सन्देश दिएको छ । छोटो समयमै परिणाममुखी काम गरेर चर्चामा आएका दाहालको सरुवाले इमानदार कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने र शक्तिको आडमा जस्तोसुकै निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने गलत नजिर स्थापित गरेको छ ।

सरुवाको चलखेल : महानगरको गाँठोदेखि जिल्लाको किचलोसम्म

एकातिर राम्रो काम गर्नेलाई हटाउने खेल चलिरहँदा, अर्कोतिर विभिन्न विवादमा मुछिएका सहसचिवहरू भने सुरक्षित रहेका छन् । ठुलो संख्यामा सरुवा हुँदा पनि केही विवादित पात्रहरूलाई नचलाइनुले सरुवामा चलखेल देखिन्छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको सरुवा नहुनु यसको प्रमुख उदाहरण हो । मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) सँग गत पुसदेखि चर्किएको विवादले महानगरको बजेट र नीति–कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको थियो । मेयर साह र अधिकृत गुरागाईँबिचको द्वन्द्व यतिसम्म बढ्यो कि मेयरको निर्देशनमा नगर प्रहरीले गुरागाईँलाई कार्यकक्ष प्रवेशमा रोक लगायो, जसको प्रतिवाद गर्दै गुरागाईँले नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन गरे । 

पछि अदालतले पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्‍यो । यो किचलो अन्त्य गर्न मेयर साह र अधिकृत गुरागाईँ दुवैले आफ्नो सरुवाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । 

मेयर बालेनको सचिवालयले भनेको थियो– ‘मेयरज्यू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू स्वयंले सरुवाका लागि आग्रह गर्नुभएको हो । तर किन भएन, जानकारी पाइएन ।’ यसबारे गुरागाईँले ‘सरकारले सरुवा गरिसक्यो, अब म बोल्दिनँ’ भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । 

अचम्म त के छ भने मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख पीताम्बर घिमिरेले आफ्नो तहमा यस्तो आग्रहबारे जानकारी नभएको बताए । सरकार महानगरको प्रशासनिक गतिरोध अन्त्य गर्न उदासीन रहेको बालेनको सचिवालयको आरोपले यसलाई पुष्टि गर्छ । 

त्यसैगरी, आफ्नो रवाफिलो कार्यशैली, कमजोर समन्वय र पत्रकारसँगको अभद्र व्यवहारका कारण पटक–पटक विवादमा तानिएकी मकवानपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्कीम श्रेष्ठ पनि सरुवा सूचीमा परिनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा फोटो र भिडियो खिच्न निषेधको सूचना टाँस्न लगाउनेदेखि पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गर्नेसम्मका घटनाले उनी आलोचित बनेकी थिइन् । 

उनको कार्यशैलीविरुद्ध पत्रकार महासंघ र स्थानीय जनप्रतिनिधि नै आन्दोलित भएका थिए । जनप्रतिनिधि माथि पटक–पटक दुर्व्यवहार हुने, व्यवसायीमाथि दिउँसै खुकुरी प्रहार हुने घटनाले उनको कमान्ड कमजोर रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा बारम्बार उठेका प्रश्नका बाबजुद उनको सरुवा भएन । 

कार्यविधि मिचेर विवादितलाई ‘क’ वर्गको जिल्ला

सरकारले सरुवामा मनपरी मात्र गरेको छैन, आफ्नै कार्यविधि र कानुनी सुशासनको धज्जी उडाएको छ । सहसचिव नमराज घिमिरेको भक्तपुर सरुवाले यसको उदाहरण हो । गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार ‘क’ वर्गको जिल्लामा सीडीओ बन्न कम्तीमा एक वर्ष गृह मन्त्रालयमातहत काम गरेको हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भर्खरै गृहमा छिरेका घिमिरेलाई तत्कालै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने भक्तपुर जिल्लाको सीडीओ बनाइएको छ । 

घिमिरे तिनै व्यक्ति हुन्, जो सहकारी विभागको रजिस्ट्रार हुँदा देशकै सबैभन्दा ठुलो सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई विदेश भाग्न सघाएको गम्भीर आरोपमा मुछिएका थिए । 

राईको रोक्का रहेको पासपोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा गर्न घिमिरेले नै आफ्नो एकल निर्णयबाट अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेको र त्यसलगत्तै राई फरार भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यही विषयमा संसदीय छानबिन समितिले उनीसँग बयानसमेत लिएको थियो । यस्ता गम्भीर आरोप लागेका र छानबिनको दायरामा रहेका विवादित पात्रलाई नियम मिचेर पुरस्कृत गरेको भन्दै प्रशासनका सहसचिवहरु नै नेतृत्वप्रति रुष्ट छन् । 

‘यहाँ प्रशासनका सहसचिव भन्न लाज लाग्ने वेला भइसक्यो, कसरी हुन्छ आफने मान्छेलाई गृहको नेतृत्वले सेटल गर्न खोजेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयअन्तर्गत एक सहसचिवले रातोपाटीसँग गुनासो गरे । 

‘रिभल्विङ डोर’ (बारम्बार आउजाउ) बने सीडीओ कार्यालय

पछिल्लो सरुवाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदलाई ‘रिभल्विङ डोर’ (बारम्बार आउजाउ) जस्तै बनाएको छ, जसले प्रशासनिक अस्थिरतालाई चरम बनाएको छ । कुनै जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्न र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम एक वर्ष लाग्ने भए पनि डेढ महिनामै सीडीओहरू फेरिन थालेका छन् । 

भोजपुरका सीडीओ सुरेश पन्थी हाजिर भएको डेढ महिनामै गृह मन्त्रालय तानिए । उनको ठाउँमा बाबुराम गौतमलाई पठाइएको छ । सिरहाका सीडीओ विश्व प्रकाश अर्याल चार महिनामै दाङ सरुवा भए । उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनँहुका हुन् ।  पौडेलेको ‘फोर्स’मा उनले दाङ सरुवा लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । 

ओखलढुंगाका सीडीओ विजयराज सुवेदी पाँच महिनामै धादिङ पुगेका छन् भने संखुवासभाका सीडीओ दिव्यराज पोखरेल पनि पाँच महिनामै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा तानिएका छन् । उनको ठाउँमा सिर्जना थपलियालाई पठाइएको छ । 

यस्तै काठमाडौँका सीडीओ ऋषिराम तिवारीले पनि सातै महिनामा जिम्मेवारी छाड्नुपर्‍यो, उनको ठाउँमा छविलाल रिजाल आएका छन् । नौ महिनाको कार्यकाल बिताउने सीडीओहरूको सूची झनै लामो छ । पर्साका सीडीओ गणेश अर्याल नौ महिनामै गृहको जगेडामा तानिएका छन् भने सप्तरीका भोला दाहाल पनि नौ महिनामै दोलखा सरुवा भएका छन् । धनकुटाका टुवराज पोखरेल पनि नौ महिनामै सप्तरी पुगे भने दोलखाका शिवराम गेलाल पनि नौ महिनामै धनकुटा पुगेका छन् । 

यसैगरी चितवनका प्रकाश पौडेल र बाराका वसन्त अधिकारीले पनि नौ महिनामै जिल्ला छाडेका छन् । पाल्पाका तोयनारायण सुवेदी पनि नौ महिनापछि पर्सा पुगेका छन् ।

‘सरुवाले मनोबल गिर्छ, प्रणाली कमजोर हुन्छ’

यस किसिमको अव्यवस्थित सरुवाले प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता र कर्मचारीमा नैराश्य बढाएको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । पूर्वगृहसचिव जयमुकुन्द खनाल सामान्यतया कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने सिद्धान्तविपरीत सरुवा हुनु गलत भएको बताउँछन् । 

खनालका अनुसार पहिलो ६ महिना जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यसपछिको छ महिना परिणाम दिन कर्मचारीलाई समय चाहिन्छ । ‘मिनिमम एक वर्ष काम गर्दा कम्सेकम पहिलो ६ महिनामा उसले जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझिसकेको हुन्छ र ६ महिनामा उसले रिजल्ट दिन थाल्छ,’ खनाल बताउँछन्, ‘यसरी समय नपुग्दै सरुवा गर्दा कर्मचारीको कार्यस्थलमा मनोबल पनि गिर्छ । उसले आफूलाई अब्बल साबित गर्न पनि सक्दैन ।’ 

पूर्वगृहसचिव खनाल यस्ता सरुवाले समग्र गृह प्रशासनको छविलाई नै कमजोर बनाउने तर्क गर्छन् । उनी थप्छन्, ‘समय नपुग्दै सरुवा गर्दा समग्र शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने क्रममा निजामती कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनेर अन्य निकायले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि असर पर्छ । सुरक्षा निकाय र अन्य विकास कार्यालयका कर्मचारीले पनि सीडीओको गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छन्, जसले उसको कार्यसम्पादनस्तरमा प्रश्न उठ्छ ।’ 

गृहजस्तो संवेदनशील निकायमा कहिलेकाहीँ संकटपूर्ण अवस्थामा छिटो सरुवा गर्नुपर्ने अपवादका घटना भए पनि अहिलेको जस्तो ठुलो संख्यामा अस्थिरता निम्त्याउनुले कता–कता केही नमिलेको जस्तो भएको उनले बताए ।