सरकारी सबै पदमा खुला विज्ञापन गर्न सक्ने अवस्था छैन: मन्त्री न्यौपाने
सारांश
- मन्त्री न्यौपानेले सरकारी पदमा खुला राख्न नसकिने बताएकी छिन्, कर्मचारीको ध्यान लोकसेवामा जाने भएकाले यस्तो निर्णय लिइएको हो।
- संघीय निजामती सेवा विधेयकले नासु र सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरेको छ, जसले गर्दा खरिदारबाट बढुवाको बाटो खुला हुनेछ।
- विधेयकले उपसचिव, शाखा अधिकृत र सहायक पदमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको छ, उपसचिवमा १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला विज्ञापनबाट हुनेछ।
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारी सबै पदमा खुला गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बिधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आफुले राखेको धारणाबारे थप प्रष्ट पार्दै मन्त्री न्यौपानेले निजामतीको सबै पदमा खुला राख्दा कर्मचारीहरूमा काममा भन्दा बढी लोकसेवामा ध्यान जाने गरेको बताइन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नासु खुलाबाट नगर्ने प्रस्ताव छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा लोक सेवा आयोगबाट अब नायब सुब्बा, सहसचिव पदमा खुला विज्ञापन नहुने अवस्था छ ।
‘खरिदार र नासुमा एकै योग्यता र कोर्षबाट परीक्षा दिन पाइने हुँदा निजामती सेवामा खरिदारको खुला विज्ञापन गरेपछि नासुमा पनि विज्ञापन गर्दा उक्त कर्मचारीको ध्यान नासुको परीक्षामा बढी केन्द्रित हुने मेरो भनाई हो,’ मन्त्री न्यौपानेले स्पष्ट पारिन् । सबै पदमा खुला विज्ञापन गर्दा कर्मचारीहरू आफ्नो वृद्धि विकासका लागि कार्यालयमा हाजिर लगाएर लोक सेवाको तयारी स्वरूप पढाइमा केन्द्रित हुने र यसले सरकारले चाहेअनुसारको नतिजा दिन नसक्ने मन्त्री न्यौपानेले बताइन् ।
राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको विधेयकमा खरिदार तहबाट बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ । खरिदार तहमा आन्तरिक बढुवामार्फत मात्र नायब सुब्बामा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । खरिदार तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । विधेयकले सहसचिव र नायब सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । उपसचिव, शाखा अधिकृत र सहायक (खरिदार) मा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश पाइनेछ । यसका अलावा उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तै विधेयकमा अब उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न शाखा अधिकृत भएको ७ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुलामा सहसचिव लड्न पाइने छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्दै
-
गर्मी र अघोषित लोडसेडिङले धनगढीको जनजीवन अस्तव्यस्त
-
आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्ने नयाँ रणनीतिः १० वर्षका लागि ‘सनसेट कानुन’ ल्याइँदै
-
बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान
-
रवि फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत जाने
-
बागमतीमा वित्तीय बेथिति: टुक्रे योजनामा बजेट छरियो, अर्बौंका मेसिन गोदाममै सड्दै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण