काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ७९ वर्षका भए । दुई पटक पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका उनी विधानतः कांग्रेसको आगामी १५ औं महाविधेशनमा सभापतिमा उठ्न पाउने छैनन् । 

उमेरका कारण पनि नेतृत्वप्रति इच्छा नदेखाएका उनको पार्टीमा उत्तराधिकारी को बन्ने भन्नेमा अहिले तछाडमछाड सुरु हुन थालिसक्यो । यद्यपि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वकांक्षा भने उनले अझै छाडेका छैनन् ।

२०५२ सालमा ४९ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसके । 

गतवर्ष असार १७ गते कांग्रेस र एमोलबिच भएको भनिएको सातबुँदे सहमतिअनुसार २०८३ असारमा उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका छन् । सत्ता राजनीतिमा अब्बल खेलाडी उनी २०४८ सालदेखि २०७९ को निर्वाचनसम्म लगातार निर्वाचन जित्ने एक मात्र राजनीतिज्ञ हुन् । सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने वेलामा अझै सत्ताको मृगतृष्णा नत्यागेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर पनि देउवाको निकै आलोचना हुँदै आएको छ ।

कांग्रेसका दिवंगत नेता प्रदिप गिरीको स्मृति दिवसको अवसरमा भदौ ४ गते काठमाडौँमा आयोजना भएको कार्यक्रममा पनि देउवाले निकै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा त्याग्न दिएको सुझावको जवाफ फर्काउँदै उनले निरन्तर प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने एकमात्र सांसद हुन पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी सम्झे । ‘जनताले नै जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, मेरो के दोष ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । 

कार्यक्रममा नेतृत्वको विषयलाई लिएर आफ्नो धेरै चिन्ता नगर्न देउवाले भनेका थिए । 

पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि देउवालाई पदबाट अवकास लिएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । असारको तेस्रो साता सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले अवकासको वेला आएको बताएका पनि थिए । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर खुसी व्यक्त गर्दै महामन्त्री शर्माले अभीभावकीय भूमिकामा बस्न सुझाएका थिए । तर शर्माले दिएको सुझाव अस्वीकार गर्दै देउवाले आफू अप्ठ्यारो मानिस भएकाले विचार गर्न चेतावनी दिए । 

अर्का महामन्त्री थापाले समेत देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलाई सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएर अभिभावकीय भूमिका खेल्न सार्वजनिक मञ्चबाटै सुझाव दिएका छन् । २०७९ को निर्वाचनलगत्तै संसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री थापाले देउवालाई चुनौती दिएका थिए । तर ८९ सदस्य संसदीय दलमा थापाको पक्षमा जम्मा २५ मत पर्‍यो । अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका उनी आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । 

यद्यपि पार्टीभित्र र बाहिरबाट विश्राम लिन दिएको सुझावलाई देउवाले अहिलेसम्म स्विकार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । अर्को वर्ष मंसिरमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आफ्नो भावी उत्तरकाधिकारीबारे पनि उनी रहस्यमय मौन बस्दै आएका छन् ।

एमालेमा पनि समस्या 

कांग्रेसमा मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दोस्रो ठुलो दल एमालेमा नेतृत्वको विषय निकै पेचिलो बनिरहेको छ । पार्टीको नवौं र दशौं महाधिवेशनले विधानमा व्यवस्था गरेको ७० बर्से उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले खारेज गरेपछि अन्तरसंघर्ष चुलिएको छ ।

२०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वको विषयलाई व्यवस्थित बनाउन ७० बर्से उमेरहद विधानमै राखिएको थियो । २०७८ असोजमा भएको प्रथम विधान महाधिवेशन विधिलाई थप व्यवस्थित गरी एमालेले पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उठ्न नपाउने प्रावधान राखेको थियो । 

चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनले दुई कार्यकालको व्यवस्था खारेज गरेर ७० बर्से उमेरहद कायमै राख्यो । तर साउनको पहिलो हप्ता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउनेगरी यी दुवै व्यवस्था खारेज गरिदियो । 

पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा आउने डरले ओलीलाई नै थप शक्तिशाली बनाउन यो व्यवस्था गरिएको छ । 

भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नै खारेज गरेपछि एमालेभित्र तीव्र धु्रवीकरण बढेका छ । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारी फेरि पार्टी राजनीतिमा आउनुमा कतिपयले उनको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिपय ओलीको विकल्प मानेका छन् । यस्तोमा अझै २०/२५ वर्ष नेतृत्व नछाड्ने सार्वजनिक मञ्चबाटै दाबी गरेका ओलीले आफूविनाको एमालेको एमालेविनाको आफू हुनै नसक्ने बताइरहेका छन् । ७४ वर्ष पार गरिसकेका ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भइसके र ०८४ पछि पनि फेरि प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । 

भदौ ३ गते ‘नाडा अटो शो–२०२५’ उद्घाटन समारोहमा ओलीले आफूले नेतृत्व छाड्न तयार भएको भए पनि युवा नै तयार नभएको हास्यास्पद तर्क गरे । ‘कतिले भन्लान्, खै युवालाई छोडेको ? म त छोड्न तयार छु तर कुनै युवा नै तयार छैनन्,’ ओलीले भनेका थिए ।

ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पूर्वमन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले लामो संघर्षपछि पार्टीले स्थापित गरेको विधि र विधान नेतृत्वले मिच्न नहुने बताउँछन् ।

‘१० वर्षको संघर्षपश्चात् हामीले विधि बनायौँ । तर आफैले बनाएको नीति, विधि र विधान मिचेर मूल नेतृत्व आजीवन अध्यक्ष बन्नेगरी प्रस्ताव आएको छ, त्यसको विरोध गरेको हो । एमालेमा नेतृत्व लिन सक्षम नेताहरू दर्जनौं छन्,’ उनले भने, ‘अब आउने बैठकमा पनि यसबारे बहस हुन्छ । पार्टीको ११ औं महाधिवेशनमा पनि व्यापक छलफल हुन्छ । करेक्सनको बाटोमा जान्छ, जनुपर्छ । नीति, विधि र पद्धतिको विकास भएपछि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व विकास भइरहन्छ । विवाद गरिरहन आवश्यक नै छैन ।’

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि कांग्रेस र एमालेमा विधिसंगत ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र देउवा पालैपालो सभापतिमा निर्वाचित भए ।

यस्तै एमालेमा पनि विधिवत ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । २०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा(माले) र नेकपा(माक्र्सवादी) मिलेर एमाले बनेपछि मदनकुमार भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली अध्यक्ष बनेका छन् ।

माओवादीमा विधानको खाँचो 

नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा अवैज्ञानिक र विधिसम्मत नभएकोमा सबैभन्दा बढी ओलोचना संसद्को तेस्रो तथा दोस्रो ठुलो वामपन्थी दल नेकपामाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले झेलेका छन् । २०४५ सालमा नेकपा (मसाल)का महामन्त्री भएका उनी त्यसयता लगातार नेतृत्वमा छन् । 

प्रचण्डले अझै १० वर्ष नेतृत्व नछाड्ने सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छन् । माओवादीमा हत्तपत्त महाधिवेशन नै नहुने, भए पनि नाम मात्रको हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा आएपछि २०४८ मा छैटौँ र २०६९ मा सातौं एकता महाधिवेशन गर्‍यो । २०७८ सालमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई रातारात आठौं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरी सम्पन्न गर्‍यो । 

प्रचण्डले अन्तरविरोध हल गर्न त्यतिवेला ६ महिनामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने घोषणा गरेका थिए । तर चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि हुन सकेको छैन । २०८० फागुनमा भएको प्रथम विधान महाधिवेशनले पार्टीका सबै समिति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने र पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय समितिले छान्ने मापदण्ड पारित गरेको थियो । महाधिवेशन नहुँदा नयाँ विधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको माओवादी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट लगातार खस्किँदै गएको छ । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय जोडतोडले उठेको छ । 

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गत वर्ष साउनमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा पार्टी पुनर्गठनका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र हालको केन्द्रीय समिति विघटन गरी महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । साउन १९ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठक पनि उपमहासचिव शर्मा र सचिव राम कार्कीले पार्टी पुनर्गठनको विषय उठाए । 

तर शर्मा र कार्कीले उठाएका विषयलाई नेतृत्वमाथिको घेराबन्दी भएको आरोप लगायो । पार्टीभित्र गुट, उपगुट र स्वार्थ समूह विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । पार्टी निर्णय नमान्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने संस्थापन

पक्षका नेताहरूले बताएका छन् । अखिल नेपाल महासंघ गण्डकी प्रदेशले बिहीबार पोखरामा गरेको कार्यक्रमा प्रचण्डले पार्टी निर्णय नमान्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएका थिए ।
‘अब पार्टीभित्र गुट, उपगुटलाई छुट दिइँदैन । नीति, निर्णय र नियमविपरीत जाने, नेतृत्वविरुद्ध जानेलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

त्यसअघि भदौ ४ गते काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमा उनले राजनीतिको खाँबो आफूले छोडेमा पार्टी मात्र होइन, देशकै अवस्था भताभुङ्ग हुने जिकिर गरेका थिए । तर पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रीय सदस्य सुदन किरातीले भने अब टीका लगाएर चुनिएका नेतालाई जनताले नमान्ने टिप्पणी गरे ।  

‘मेरो विचारमा तलबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चुनिएर आउनुपर्छ । टीका लगाइदिएको नेतालाई अब जनताले मान्दै मान्दैन । अध्यक्ष प्रचण्डकै कुरा गर्ने हो भने उहाँविरुद्ध कोही लड्छजस्तो पनि मलाई लाग्दैन । अब पनि विधि स्थापित नगर्ने हो भने नेतृत्वसँगसँगै पार्टी पनि समाप्त हुन्छ भन्ने चिन्ताले हामीले यो कुरा उठाएका हौँ,’ उनले भने ।

युद्ध र शान्तिको नेतृत्व उहाँले नै गरेर आएको हुनाले सम्भवतः प्रचण्डकै नेतृत्वमा समृद्धिको जग हाल्न पाए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।  तर प्रचण्डले नेतृत्व गरेकै वेलामा विधिको विकास पनि गरिहाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

एकीकृत समाजवादीमा झनै विरोध

ठुला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा मात्र होइन, अन्यमा समेत नेतृत्वको समस्या पेचिलो बनिरहेको छ । एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि यो समस्या पछिल्लो समस्या बढ्न थालेको देखिन्छ । झण्डै १५ वर्ष एमाले महासचिव बनेका माधव नेपाल ओलीसँगकै नेतृत्व टकरावका कारण २०७८ सालमा पार्टी विभाजन गर्न बाध्य भएका थिए । मुख्यतः पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि उनीमाथि नेतृत्व छाड्नुपर्ने एकथरीबाट चर्को दबाब छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले यस विषयमा नेपामाथि दबाब दिइरहेका छन् । नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त पार्टीको विशेष महाधिवेशनकै माग गरेकी छन् । महासचिव घनश्याम भुसालले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई दबाब नदिए पनि घुमाउरो शैलीमा कम्युनिस्ट पार्टीका मूल नेतृत्वले विश्राम लिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरण लेनदेनको विषय भन्दा पनि युवाहरूले विद्रोहको आँट गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । विज्ञान नियम गतिशिल हुने भएकाले वर्तमान नेतृत्वबाट मुलुकले पार नपाउने उनको तर्क छ । भट्टराईले हरेक कालखण्डमा परिवर्तनको माग गर्ने भएकाले भविष्यको नेतृत्व लिन युवा तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘माओवादीको नेतृत्वमा भएको क्रान्ति ठुलो जनक्रान्ति हो । त्यस क्रान्तिले देशका कुना कुनाबाट लाखौं जनतामा जागरण ल्यायो । पुराना सामन्ति राजतन्त्र ढालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । यो ठुलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘अब पुरानै नेतृत्वबाट नयाँ समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन । विज्ञानको नियम गतिशील हुन्छ । एउटै पार्टी वा नेतृत्वबाट नयाँ क्रान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न पनि हुँदैन । हरेक कालखण्डमा नयाँ नयाँ क्रान्ति हुन्छ । त्यसको नेतृत्व युवाले लिनुपर्छ । वैकल्पिक शक्तिले अबको नेतृत्व लिन्छ, त्यो सम्भव छ ।’