काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर अदालत आउँदा सम्बन्धित निकाय (अदालत)को अनुमति लिनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले निवेदक विवेक चौधरीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गर्दा सम्बन्धित निकायको अनुमति नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो । 

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति गर्ने विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै नेपाल ल क्याम्पस बीए एलएलबीमा अध्ययनरत विवेक चौधरीले विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने विषय आफूसहित अन्य नागरिकको सरोकारको पनि विषय हो भनी रिट दिएका थिए ।

'निवेदकले विपक्षीहरूबाट विद्युत् कटौती गर्दा पूर्व सूचना नै नदिई आफूखुसी विद्युत् कटौती गर्ने गरेको कारण आफूसहित अन्य नागरिकहरू समेत प्रभावित हुन पुगेको भनी प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ, फैसलामा भनिएको छ, 'रिट दायर गर्नु पूर्व सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भनी पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएको देखिँदैन ।'

अदालतले सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्तालाई आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै सेवा प्रदान गर्न सक्छ भनेको छ । 'सेवाग्राहीको हक हितलाई मध्यनजर गरी सेवा प्रवाहका रणनीति अवलम्बन गर्नु त्यस्ता संस्थाको दायित्व हुन्छ,फैसलामा भनिएको छ, 'संस्थाको क्षमताभन्दा बाहिर गई कुनै व्यक्ति विशेषले माग गरेको विषयमा उपचार प्रदान गर्न संस्था जिम्मेवार हुँदैन ।' 

अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्नु परेमा पूर्व सूचना दिने गरेको¸ काबु बाहिरको परिस्थितिमा भने सूचना दिन नसकेको र आगामी दिनहरूमा त्यस्ता विषयमा उपभोक्तालाई सूचित गर्ने व्यवस्था क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजान प्राधिकरण तयार रहेको भन्दै लिखित जवाफ पेस गरेको थियो । 'निवेदकको माग बमोजिम एसएमएस लगायतको माध्यमबाट उपभोक्ताहरूलाई पूर्व सूचित गराउने जस्ता कार्य प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भएको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्ने वा जारी गर्नै पर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन,' फैसला भनिएको छ । 

साथै कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकार उल्लङ्घन भयो भनेर आउँदा सफा हात लिएर आउन र प्रमाणहरू लिएर आउन भनेको छ । 'कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक अधिकारको उल्लङ्घन भयो वा कुण्ठित भयो भनेर अदालतमा आउँदा सफा हात लिएर अदालत आउनुका साथै सो कुरा पुष्टि हुने प्रमाणहरू पेस गर्नु पर्दछ भने जुन व्यक्ति वा निकाय वा पदाधिकारी विरुद्ध आरोप लागेको छ  निजले पनि सो आरोप खण्डन हुने प्रमाण पेस गर्न सक्नु पर्दछ, फैसलामा भनेको छ, 'पेस भएका प्रमाणहरूद्वारा निवेदकको हक अधिकारमा असर परेको देखिएमा अदालतले परमादेश समेतको आदेशद्वारा निवेदकको हक अधिकार संरक्षण गर्नुपर्दछ । अन्यथा परमादेशको रिट जारी हुन सक्दैन ।'

• के थियो माग ?

२०८१ फागुन १७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका १ मा बिना जानकारी विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका १ मा बस्दै आएका नेपाल ल क्याम्पसमा सञ्चालित ५ वर्षे बीए एलएलबीमा अध्ययनरत विवेक चौधरीले प्राधिकरणले बिना सूचना विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको भन्दै प्राधिकरणले उपलब्ध गराएकाे ९८५१३३५३०४ नम्बरमा सम्पर्क गर्न खाेज्दा सम्पर्क हुन सकेन । 

अनियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि उनले प्राधिकरणसँग एसएमएस प्रणाली मार्फत विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने समयको जानकारी गराउन माग गरे । प्राधिकरणले माग सम्बोधन नगरेपछि सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।