बुटवल  । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले औषधोपचारका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट १ लाख ८ हजार ३२१ रुपैयाँ बुझे । मधुमेहलगायत रोगबाट पीडित उनले त्यसअघि २०८०/८१ मा पनि ७७ हजार ६०० रुपैयाँ बुझेका थिए ।

उनीजस्तै प्रत्येक वर्ष उपचार खर्च लिनेमा गिरधारीलाल न्यौपाने, अब्दुल रजाक गद्दि, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, डिल्लीराज भुसाल, सरिता पुनलगायत सांसद छन् ।

न्यौपानेले गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १ लाख १४ हजार ७५८ रुपैयाँ बुझेका थिए भने त्यसअघि ०८०/८१ मा पनि प्रदेशसभाबाट १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका थिए । न्यौपानेले पटक–पटक उपचार गरेको बिल पेस गरेका थिए ।

यसैगरी प्रदेश सांसद रजाकले त उपचार खर्चको नाममा पाँच लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । २०१५ सालमा जन्मिएका रजाक दीर्घरोगी छन् । यसअघि ०८०/८१ मा पनि उनले उपचारबापत ६१ हजार ६०० रुपैयाँ लिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित रजाकलाई ब्लडप्रेसर, सुगरदेखि विभिन्न प्रकारका दीर्घरोग छन् । औषधि खाइरहनुपर्ने उनको गत वर्ष अप्रेसन नै गर्नुपरेको थियो । जसका कारण उनको उपचार खर्चको बिल धेरै आएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित अर्की प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले पनि ०८०/८१ मा उपचार खर्चबापत २ लाख ६ हजार रुपैयाँ बुझेकी थिइन् भने ०८१/८२ मा ४० हजार ३९९ रुपैयाँ बुझेकी छन् ।

यीबाहेक प्रत्येक वर्ष उपचार खर्चको नाममा प्रदेशसभाबाट रकम बुझ्ने अन्य सांसद पनि छन् । कतिपयले धेरै बुझेका छन् त कतिपयले थोरै ।

उपचारका नाममा एक वर्षमै २३ लाख खर्च

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २३ लाख २७ हजार ९७१ रुपैयाँ औषधि उपचार खर्चबापत प्रदेशसभाबाट लगेका छन् ।

प्रदेशका ८७ सांसदमध्ये ०८१/८२ मा २९ जना अर्थात् एक तिहाइले उपचारबापत खर्च लगेका थिए । त्यस्तै ०८०/८१ मा पनि ३० सांसदले यस्तो शीर्षकमा २३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लगथेका प्रदेशसभा सचिवालयले रातोपाटीलाई दिएको विवरणमा उल्लेख छ, जहाँ सामान्यदेखि ठुला रोगको उपचार गराएको बिल पेस भएका छन् । 

२०८१/८२ मा कुन सांसदले कति रकम बुझे ?

अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले १६ हजार ६६३ रुपैयाँ बुझेका छन् । भोजप्रसाद श्रेष्ठले १ लाख ८ हजार ३२१ रुपैयाँ, सांसद रेखाकुमारी शर्माले १६ हजार ६७० रुपैयाँ उपचारबापत रकम बुझेकी छिन् । त्यस्तै सांसद सरिता पुनले ३ लाख ७८ हजार २७२, उपसभामुखसमेत रहेकी मेनुका खाँडले ४८ हजार २४५, नरमाया ढकालले ५९ हजार ५५६, सुशीला वादीले ३१ हजार ८९०, यस्तै सांसद मिना बुढामगरले ६ हजार ८९६ रुपैयाँ बुझेकी छिन् ।

यस्तै माया पुनले ५१ हजार १४१, इन्द्रजित थारुले २५ हजार, भगवती अधिकारीले ३२ हजार ७३९, इन्द्रकुमारी गहतराजले १८ हजार १८०, जानकी न्यौपानेले ११ हजार ७४८, राजु श्रेष्ठले १ लाख ३२ हजार ७३२, चिन्तामणि पाण्डेले २० हजार ५७५, दिलकुमारी बुढाले २९ हजार ३८१, देवीप्रसाद चौधरीले ४३ हजार २४८, यमबहादुर नेपालीले ३७ हजार ८००, मिनाकुमारी श्रेष्ठले ६९ हजार ३९५ रुपैयाँ उपचारबापत रकम बुझेका छन् ।

मिनाकुमारी बोहराले ४१ हजार २७३, विश्वप्रेम पाठकले २७ हजार ३४९, तुल्सीराम शर्माले ५२ हजार ५५४, लोकीकुमारी विकले ३१ हजार ५१८, जानकीप्रसाद यादवले १ लाख ५ हजार ४००, जन्मजय तिमिल्सिनाले २८ हजार ६८९ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

यस्तै धनलक्ष्मी श्रेष्ठले ४० हजार ३९९, गिरिधारीलाल न्यौपानेले १ लाख १४ हजार ७५८ रुपैयाँ बुझेका छन् । अब्दुल रजाक गद्दिले ५ लाख, डिल्लीराज भुसालले २ लाख ४३ हजार ६३६ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ पुनमगरले सांसदहरूको सेवासुविधाअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार कोषबाट प्रमाणित चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा खरिद गरेको औषधिको बिलबापत रकम प्रदान गर्ने नियम रहेको उल्लेख गरे । 

उनले एक आर्थिक वर्षमा एक सांसदले अधिकतम ५ लाखसम्म रकम पाउन सक्ने नियम रहेको बताए ।

१ करोडभन्दा माथिको कोष खडा गरी उक्त कोषबाट बिरामी हुँदा उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ । तर प्रदेश सांसदहरूको उपचारको बिल वार्षिक २३ देखि २५ लाखसम्म आएको छ । 

‘जनताको करलाई सही तरिकाबाट खर्च गर्नुपर्छ’

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले नागरिकको काम गर्दा केही रकम लिनु स्वाभाविक भएको बताए । तर तलब, बैठक भत्ता, उपचार खर्च र भ्रमण भत्ताजस्ता अनेक नाममा जनताले तिरेको कर बुझ्दा आफूहरूले गरेको कामबाट जनता कति लाभान्वित भएका छन् भन्ने हेक्का सांसदहरूले राख्नुपर्ने अधिवक्ता एवं पारदर्शी सरोकार केन्द्र बुटवलका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेय बताउँछन् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्य पनि सांसदहरूको ध्यान आफ्नो सेवा सुविधासँगै जनताका समस्यामा जानुपर्ने बताउँछन् । किसानका लागि समयमा मल, ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि, रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतितिर पनि सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने तर आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिनु अनैतिक, गैरजिम्मेवार कार्य भएको टिप्पणी गरे ।

उनले अस्पतालमा तल्लो तहका जनताले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत औषधि उपचार पाउनसमेत समस्या भोगिरहेका तर जनताले तिरेको करबाट सांसदहरूले उपचारका नाममा हजारौँ रुपैयाँ बुझ्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।