पोखरा । गण्डकी प्रदेशबाट थप दरबन्दी कटौती भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसअघि प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरेको हो ।

कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएपछि कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूले चौतर्फी दबाब दिएका थिए । तर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दबाब समेत झेल्दै अन्तिम निर्णयमा पुगेका हुन् ।

यसअघि साउन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ कार्यालय खारेज र ३२ कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णयपछि गरिएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बाट यो सङ्ख्या टुङ्गो लागेको हो ।

प्रारम्भमा १८५ दरबन्दी घट्ने अनुमान गरिए पनि अन्तिम सर्वेक्षणले सङ्ख्या झण्डै दोब्बर पुर्‍याएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

खारेज र मर्ज भएका कार्यालयबाट फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनपछि यकिन तथ्याङ्क आउने बताए । ‘खारेज र मर्ज भएका कार्यालयबाट आएका कर्मचारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फाजिलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको व्यवस्थापन गरेपछि अन्तिम तथ्याङ्क आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा करिब ३ सय जति कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ ।’

सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ७७ दरबन्दी कटौती भएको छ । यस्तै, उद्योग तथा पर्यटनको ६८, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४६, वनको ३५, कृषिको ३४, मुख्यमन्त्री कार्यालयको १९, ऊर्जा मन्त्रालयको १८ र सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७ दरबन्दी कटौती भएको प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

‘अझै केही तलमाथि हुन सक्छ । तर ३ सय हाराहारी कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भयो,’ उनले भने, ‘आधिकारिक विवरण निर्णय प्रमाणीकरण भएपछि आउँछ ।’

दरबन्दी कटौतीको निर्णयपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई व्यवहारबाट जवाफ दिएको प्रतिक्रिया दिए । संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा सङ्घ सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुबबा गुरुङले कार्यालय खारेजीबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश सरकारले आफ्नै हात काटेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

‘प्रदेशबाट सङ्घमा गएका मन्त्रीज्यूले कर्मचारी कटौती र कार्यालय खारेजीबारे आफ्नै हात काटेको भन्नुभएछ । सङ्घीयतालाई कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेको छु । यसमा म दृढसँग उभिएको छु,’ पाण्डेले जवाफ दिँदै भने, ‘सँगसँगै प्रदेश सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूको पनि समाधान गर्न मैले खोज्दै छु । यसमा सङ्घीय मन्त्रीहरू, जो प्रदेशबाट माथि जानुभयो, उहाँले इगो फिल नगरे हुन्छ ।’

उनले प्रदेशमा भएको अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘सबैले मिलेर यो प्रशासनिक खर्च घटाउन नै उत्तम हुन्छ । बरु प्रदेशको यो कदमबाट सङ्घले पनि सिक्दा राम्रो हुन्छ,’ अघि भने, ‘उहाँले पनि अब धेरै प्रदेशसँग होइन, आफ्नो मन्त्रालयसँग साँचो राख्नु बेटर हुन्छ ।’

साउन २६ को निर्णयले ७ निर्देशनालय र दुई वटा केन्द्र पूर्णतः खारेज भएका छन् । ३२ वटा कार्यालय मर्ज गरेर १७ वटा कायम गरिएको छ । गाभिएका कार्यालयको काम एकीकृत कार्यालयबाट हुने सरकारले जनाएको छ । गण्डकी सरकारको यो निर्णयले देशव्यापी चर्चा पाएको थियो । 

अहिलेको निर्णयबाट एक जना सचिवकै दरबन्दी काटिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यसअघि रहेका ४ सचिवको दरबन्दी काटेर ३ वटा मात्रै कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो ।