विश्व शान्तिको मुहान, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल र विश्व सम्पदा सूचीकृत लुम्बिनी नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण मानव जातिको साझा धरोहर हो ।

लुम्बिनीको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले अथक प्रयास गरिरहेका छन् । हालै सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूलाई हटाउन दिएको आदेशले यस पवित्र भूमिको वातावरणीय स्वच्छता र आध्यात्मिक गरिमा कायम राख्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याएको छ ।

तर सर्वोच्चको आदेशले मुलुकभरि एउटा गम्भीर बहस पनि सिर्जना गरेको छ – लुम्बिनीको संरक्षण कसरी गर्ने, यसको आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने र यस क्षेत्रमा स्थापना भएका ठुला र अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका उद्योगहरूको भविष्य के हुने भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनीको पवित्रता र वातावरणीय स्वच्छताका लागि दिएको आदेश निःसन्देह स्वागतयोग्य छ । लुम्बिनीमा सिमेन्ट, इँटा भट्टा लगायतका प्रदूषणकारी उद्योगहरूको सञ्चालनले गर्दा यस क्षेत्रको वायु प्रदूषण बढ्नुका साथै प्राकृतिक सौन्दर्य र आध्यात्मिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको कुरा सर्वविदितै छ । 

लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट निस्कने धुलो, धुवाँ र अन्य फोहोर पदार्थले वातावरणमा मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको छ । 

भगवान् बुद्धको जन्मस्थलमा यस्तो वातावरणीय प्रदूषण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सामु पनि हाम्रो छविमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु हो । त्यसैले यस पवित्र भूमिलाई प्रदूषणमुक्त राखेर यसको मौलिक पहिचान कायम गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व र विश्वप्रतिको जिम्मेवारी दुवै हो । सर्वोच्चको आदेशले यो दायित्व पूरा गर्ने दिशामा कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । जसले लुम्बिनीको दिगो विकास र विश्व शान्तिको केन्द्रका रूपमा यसको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको छ ।

• तत्काल कार्यान्वयनका व्यावहारिक चुनौतीहरू

तर, यो आदेश सैद्धान्तिक रूपमा जति सही भए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखापर्न सक्ने जटिलता र व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित १५–२० वटा ठुला उद्योगहरूलाई ‘तत्काल’ हटाउनु सम्भव देखिँदैन।

उद्योगहरूले सरकारबाट आवश्यक अनुमति लिई, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी, ठुलो मात्रामा पुँजी लगानी गरेका छन्। यसरी स्थापित उद्योगहरूलाई एक्कासि हटाउँदा उनीहरूको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्छ । सयौँ मानिसहरूले रोजगारी गुमाउँछन् र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको नीति, नियम र कानुनमा विश्वास गरेर लगानी गरेका हुन्। यदि राज्यले उचित क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक व्यवस्थाविना उनीहरूलाई विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो भएमा भविष्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्छ ।यसले दीर्घकालीन असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

तत्काल यति ठुलो मात्रामा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि राज्यसँग पनि पर्याप्त स्रोत साधन छैन । जसले थप कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइ निम्त्याउन सक्छ । उद्योग स्थानान्तरणका लागि जग्गाको व्यवस्था, नयाँ पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले छोटो अवधिमा यो सम्भव देखिँदैन ।

• दीर्घकालीन विकासको खाँचो

लुम्बिनीको विकासलाई केवल उद्योग हटाउने सङ्कीर्ण दायरामा सीमित राख्न हुँदैन । लुम्बिनीको वास्तविक विकास भनेको यसको समग्र सुन्दरता, हरियाली र जीवन्तता प्रवर्द्धन गर्नु हो। यसका लागि लुम्बिनीलाई ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणामा विकास गर्नुपर्छ ।

आधुनिक प्रविधि र वातावरणीय दिगोपनको सन्तुलन कायम गर्ने खालको हुनुपर्छ । लुम्बिनी र यसको आसपासको करिब ८ देखि १० किलोमिटरको क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिँदै यसलाई अत्यन्त सुन्दर, मनमोहक र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । यसमा केवल पर्यटकीय आकर्षण नभई, स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरलाई पनि उकास्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, सडक सञ्जाल र कृषिको विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

लुम्बिनीको आध्यात्मिक महत्त्वसँगै यहाँको प्राकृतिक र मानवीय विकासलाई जोड्दा मात्र यो साँच्चिकै विश्वकै लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । घना बस्ती र अव्यवस्थित संरचनाले घेरिएको वर्तमान लुम्बिनीलाई प्राकृतिक सौन्दर्य र आधुनिक सुविधायुक्त शान्त वातावरणको संगमस्थल बनाउने सपना साकार पार्न बृहत् योजना र पर्याप्त लगानीको आवश्यकता छ।

• उद्योग स्थानान्तरणका लागि सहुलियत आवश्यक

यस्तो अवस्थामा, सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित नगरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न प्रोत्साहन र सुविधा दिएर स्थानान्तरण प्रक्रियालाई सहज बनाउनुको विकल्प पनि छैन ।

सरकारले उद्योगहरूलाई वैकल्पिक स्थानमा सार्नका लागि कर छुट, नयाँ ठाउँमा बस्न आवासमा छुट र अन्य वित्तीय सहुलियतहरू प्रदान गर्नुपर्छ । यसले उद्योगीहरूलाई नयाँ ठाउँमा सर्नका लागि प्रोत्साहन मिल्नेछ । उद्योगीहरूको लगानीमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

सरकारले उपयुक्त स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामको विकास गरी त्यहाँ उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा लिजमा वा अन्य सहुलियतपूर्ण दरमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले उद्योगीहरूलाई नयाँ ठाउँ खोज्ने र जग्गा खरिद गर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिई स्थानान्तरण प्रक्रियालाई छिटो बनाउन आवश्यक छ ।

उद्योग स्थानान्तरणको लागि लाग्ने खर्चमा सरकारले अनुदान प्रदान गर्न सक्छ । साथै, नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तै ः सडक, बिजुली, पानी, सञ्चारलगायत सुविधाहरू सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । तत्काल उद्योग हटाउने आदेशलाई व्यवहारिक बनाई पर्याप्त समय सीमा तोक्नुपर्छ । यो अवधिमा उद्योगीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी तयारी गर्ने अवसर पाउँछन् ।

सरकार, स्थानीय तह, उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवाला निकायहरूबिच खुला र रचनात्मक संवाद गरी सबैको सहमतिमा दिगो समाधान खोज्नुपर्छ । यसले कुनै पनि पक्षलाई अन्याय नहुने गरी सर्वमान्य निर्णयमा पुग्न मद्दत गर्नेछ ।

उद्योग स्थानान्तरण हुँदा त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न वा उनीहरूलाई नयाँ सीप विकासका लागि तालिम र सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । यी उपायहरू अपनाउँदा लुम्बिनीको संरक्षण गर्दै औद्योगिक विकासलाई पनि निरन्तरता दिन सकिने र लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि कायम रहन सक्छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) पनि हटाउनुपर्ने चर्चा चलेको छ । तर विमानस्थल लुम्बिनीको मूल क्षेत्रबाट करिब २२–२५ किलोमिटर टाढा रहेकोले सर्वोच्चको आदेशले त्यसलाई तत्काल असर पर्दैन । भैरहवा विमानस्थललाई सार्नुपर्दैन ।

स्थानीय तहहरूसँग आफ्नै स्रोत साधन र अधिकार सीमित हुने हुँदा उनीहरूले एक्लै यस्ता ठुला नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था छैन । भू–उपयोग नीति निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि धेरै पालिकाहरूले अझै यस्तो योजना निर्माण नगरेकोले जग्गाको कारोबार र अंशबण्डामा समेत समस्या देखिएको छ । 

संघ र प्रदेश सरकारको सक्रिय सहयोग र समन्वयबिना यस्ता बृहत् परियोजनाहरूको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन । छिमेकी भारततर्फको सिमानाबाट आउने प्रदूषण पनि छ । तर भारततर्फको व्यवस्थापन उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो । लुम्बिनीबाट भारतको सिमाना १०–१२ किलोमिटर टाढा छ । नेपालले सर्वप्रथम आफ्नो भूभागभित्रको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने हो । छिमेकी देशको भू–भागमा उद्योग सञ्चालन गरेर पार्ने प्रभावको विषयमा अहिले बहस गर्न आवश्यक देखिएको छैन । केही गर्न सकिँदैन । 

(रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद वासुदेव घिमिरेसँग रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले गरेको कुराकानी)