अहिले अवस्था यस्तो देखिएको छ, देशका मुख्य पार्टीभित्र कुनै न कुनै खालको अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ । चाहे सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले होस्, सत्ता सहयात्री कांग्रेस होस् वा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र ।

माओवादी केन्द्रभित्रको अन्तरसंघर्ष अरु पेचिलो लाग्छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबिचको अन्तरसंघर्षले पार्टीमा एक खालको हलचल नै पैदा गरेको छ भन्दा हुन्छ । 

हुन त माओवादीभित्र जनयुद्धको समयमा पनि निकै ठुला अन्तरसंघर्ष भएका थिए । त्यसमा कतिपय आन्तरिक, कतिपय वैचारिक र कहिलेकाहीँ व्यक्तिवादी मनोगत प्रवृत्ति छन् । 

सेक्टर काण्डपछि नेकपा एकता केन्द्रको नेतृत्वमा आएका प्रचण्ड ३६ वर्षदेखि यही पार्टी (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) को निरन्तर नेतृत्वमा छन् । यस बिचमा पार्टीभित्र ठुला-ठुला शक्ति संघर्षहरु भए । मोहन वैद्य किरण, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, मातृका यादव, प्रभु साह, लोकेन्द्र विष्ट लगायत नेताले पार्टीभित्र वैचारिक संघर्ष गरे । उनीहरु मुख्यत: वैचारिक कुरा नमिलेकै कारण पार्टीबाट अलग पनि भए । 

नेपालको समकालीन राजनीतिलाई माओवादी आन्दोलनबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । २०५२ सालमा सुरु भएर १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धले देशलाई राजनीतिको नयाँ मोडमा धकेलेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । 

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा निर्णायक योगदान दिँदै माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संघीयताको स्वीकृति र समावेशी लोकतन्त्रको प्रारम्भ, यी सबै परिवर्तनका मूलमा माओवादी आन्दोलनको भूमिका रह्यो । दशकौँसम्म पन्छाइएका वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय सवाललाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सफल हुनु नै यस आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

अबको बाटो आत्मसमीक्षा र पुनर्संरचनाकै हो । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संगठनमा बहस, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । प्रचण्डपछि नेतृत्व पुस्तान्तरणलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउन सके मात्र आन्दोलनको भविष्य सुरक्षित हुन्छ ।

तर उपलब्धि मात्र पर्याप्त थिएन । आन्दोलनले निर्माण गरेका मूल्य-मान्यतालाई संस्थागत गर्ने काम अधुरै छ । संघीयता अभ्यासमै सीमित छ, समावेशी लोकतन्त्र व्यवहारमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन छैन । महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका आवाज संविधानमा अभिव्यक्त भए पनि व्यावहारिक जीवनमा समान अवसर र सम्मान पाउन अझै संघर्ष गर्नुपरेको छ । यसैले माओवादी आन्दोलनले ल्याएका अवसरका चुनौती अझै बाँकी छन् । 

यी त भए माओवादी आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीति र समाजमा पारेको प्रभावका कुरा । देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा पुर्‍याएको माओवादी पार्टीभित्र भने लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर देखिन्छ । 

माथि नै भनियो, यसका अध्यक्ष प्रचण्ड ३६ वर्षदेखि उही पदमा आसिन छन् । लामो समयदेखि शीर्ष नेतामुखी संरचना कायम रहँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बहस निष्प्रभावी बनेका छन् । सहमति र भागबण्डाको नाममा नेतृत्व चयन हुने प्रवृत्तिले कार्यकर्ताभित्र असन्तुष्टि व्यापक मात्रामा बढाएको छ । नेतृत्वप्रति अत्याधिक निर्भरता र संगठनात्मक गतिशीलताको कमीले पार्टीमा ताजापन महसुस भइरहेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा हालै देखिएको प्रचण्ड र जनार्दन शर्माबिचको अन्तरसंघर्ष सबैको चासोको विषय बन्यो । प्रचण्ड दशकौँदेखि निर्विवाद नेता, व्यावहारिक राजनीति र सत्ता सहकार्यलाई अनिवार्य ठान्छन् । उनको सोचमा आन्दोलनले अब सत्तामार्फत उपलब्धि सुरक्षित गर्नुपर्छ । तर जनार्दन पार्टीलाई पुनः क्रान्तिकारी धारमा फर्काउनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार सत्ता र शक्तिको खेलमा मात्रै रमाउने हो भने माओवादी आन्दोलनको अस्तित्व संकटमा पर्छ । यसरी विचार र दृष्टिकोणबिचको द्वन्द्वले पार्टीलाई अझ क्रान्तिकारी बनाउने शर्माको बुझाइ छ । 

पार्टीमा आठौँ महाधिवेशनबाट फरक मत राख्दै आएका शर्मा विशेष महाअधिवेशनको माग राखिरहेका छन् । विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्र देखापरेका वैचारिक संकट, सांगठनिक अराजकता, विधिविहीन पार्टीको संरचना बदल्ने र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने उनको विश्वास छ । पार्टी यो दिशातिर जाँदा मात्र नेतृत्वको रक्षा हुने शर्माको बुझाइ छ ।

पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूले माओवादीप्रति जनताको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको प्रमाणित गर्छन् । सर्वसाधारणले परिवर्तनका लागि माओवादीलाई भरपर्दो शक्ति ठानेका थिए, तर व्यवहारमा ठुला नारा र वाचा पूरा नभएपछि निराशा बढेको छ । युवापुस्ता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । यी सबै कुरा मनन् गर्दा माओवादी आन्दोलनलाई अस्तित्वको संकटमा धकेलिरहेको छ । 

तर माओवादीका लागि सबै ढोका बन्द भएका छैनन् । संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका एजेन्डा अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन् । आफैँले स्थापति गरेका एजेण्डा भएकाले व्यावहारिक र विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउने माओवादीले नै हो । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा ठोस काम गर्न सक्ने हो भने माओवादीले फेरि पनि जनताको विश्वास जित्न सक्छ । 
सबभन्दा मुख्य कुरा नयाँपुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण नै हो । किनकि तीन दशकदेखि पूरै देश तीन-चार जना नेताको वरिपरि घुमिरहेकोमा तीव्र जनआक्रोश छ । माओवादीमा मात्रै होइन, कांग्रेस र एमालेमा पनि नेतृत्वमा नयाँपुस्तालाई देख्न चाहिरहेका छन् आम नागरिक ।  

यस्तोमा नयाँपुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउँदै संगठनलाई पुनर्जीवित गर्न सके माओवादीले पार्टीभित्र र बाहिरका दुवै निराशालाई आशामा बदल्न सक्छ ।

त्यसैले अबको बाटो आत्मसमीक्षा र पुनर्संरचनाकै हो । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संगठनमा बहस, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । प्रचण्डपछि नेतृत्व पुस्तान्तरणलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउन सके मात्र आन्दोलनको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । आदर्श र व्यवहारबिच दूरी घटाएर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । 

समग्रमा, नेपालको परम्परागत राजनीतिक संरचना बदल्न माओवादी आन्दोलनको मुख्य भूमिका रह्यो । तर यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र नयाँपुस्तालाई आकर्षित गर्ने चुनौती बाँकी नै छ । यदि माओवादीले आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ बाटो तय गर्न सके अझै पनि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक बन्न सक्छ । नत्र त यो आन्दोलन केवल इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायमा मात्र सीमित हुनसक्छ । 

त्यसैले अहिले पार्टीभित्र भइरहेको रुपान्तरणको बहसलाई स्वीकार गर्दै विशेष महाधिवेशन मार्फत पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारमा फर्काउनुपर्छ । फेरि एकपटक जनताका एजेन्डा स्थापित गर्न माओवादी आन्दोलनले भूमिका खेल्नुपर्छ । 

लेखक पन्त नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।