लखनऊ ।  भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले खुला सिमानाबाट भइरहेको अनियन्त्रित आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न सेप्टेम्बर १ देखि लागु हुने गरी अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ नियमहरू जारी गरेको छ । 

यी नियमहरूले अध्यागमन ब्युरो (बीओआई) को अधिकार बढाएको छ र यसले विशेषगरी उत्तर प्रदेशजस्ता नेपालसँग सिमाना जोडिएका राज्यहरूमा विदेशी नागरिकहरूको आवागमनलाई थप कडाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ । 

नयाँ नियमअनुसार बीओआईले अब जालसाजीको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, अवैध प्रवेशकर्ताहरूलाई निष्कासन गर्न राज्य अधिकारीहरूसँग काम गर्न र एक केन्द्रीकृत डाटाबेस कायम राख्न सक्नेछ । पहिले नियामक निकाय मात्र रहेको बीओआईलाई अब कानुनी रूपमा परिभाषित अधिकार र थप जवाफदेही बनाइने भनिएको छ । 

यी नियमहरूले उत्तर प्रदेशमा अनियन्त्रित आप्रवासनको खतरालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ, जहाँ पिलिभित, लखिमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज गरी सात जिल्लाहरू नेपालसँग सिमाना जोडिएका छन् । 

उत्तर प्रदेशमा काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र व्यापारका लागि नेपाली नागरिकहरूको निरन्तर आवागमन हुने गर्छ । अधिकारीहरूले सिमानाई असामाजिक तत्त्वहरू, अवैध आप्रवासीहरू र विदेशी जासुसहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

नयाँ नियमअन्तर्गत एउटा मुख्य परिवर्तन, नेपाली नागरिक र ओभरसिज सिटिजन्स अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डधारकहरूसहित सबै विदेशी नागरिकहरूलाई 'फारम सी' पेस गर्न अनिवार्य गरिएको छ । होटेल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी पाहुना वा विद्यार्थीहरूको विवरण रिपोर्ट भर्नुपर्ने बनाइएको छ । ओसीआई विद्यार्थीहरूले भने 'फारम एस' पेस गर्नुपर्नेछ । एक वर्षसम्म भण्डारण गरिने यो तथ्यांकले सीमा क्षेत्रमा हुने आवागमन ट्र्याक गर्न मद्दत पुर्‍याउने भारत सरकारको विश्वास छ । 

एक अधिकारीले टाइम्स अफि इन्डियासँग भने, 'कडा कागजात र निगरानीले अनाधिकृत प्रवेशलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ र विदेशी नागरिकहरू भारतमा कानुनी र पारदर्शी रूपमा बसोबास गरेको सुनिश्चित गर्नेछ ।'

उनका अनुसार यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्ने र नेपालजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने व्यापक रणनीतिको एक भाग हो ।