राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्व परिवर्तन वा हस्तान्तरणका सम्बन्धमा संवाद गरेका छौँ । देश र देशका प्रमुख पार्टीहरू नै वृद्ध नेताले चलाए, उनीहरूले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेनन्, अब युवा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने आवाज पछिल्लो समय उठ्न थालेका छन्, कतिपय पार्टीभित्रैबाट र जनस्तरबाट पनि ।  

यसै सम्बन्धमा प्राध्यापक खनालसँग गरिएको वार्ताको सम्पादित अंश :

यो पनि

हामीकहाँ राजनीतिक स्थिरता छ

• प्रमुख पार्टीका नेताहरू वृद्ध भए, अब युवा नेता आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन्, खासगरी युवा वर्गबाट । केही पार्टीभित्रै पनि दोस्रो दर्जाका नेताले दाबी गरिरहेका छन् । माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई उपमहासचिव जनार्दन शर्माले शेषनागको संज्ञा दिए । यसरी सबैतिरबाट नेतृत्वलाई वृद्ध भनेर विरोध वा आलोचना गर्ने अवस्था किन र कसरी आयो ? 

यसमा म अलिकति पृष्ठभूमिमै जान चाहन्छु । हिजो हाम्रा सबै पार्टीको प्रारम्भ वा स्थापना युवाबाटै भएको होइन र ? राजनीतिक परिवर्तनको प्रारम्भिक चरणमा सबै नेता युवा नै थिए । १९९७ सालको सहिदकाण्डकै कुरा गरौँ, ती सबै युवा थिए । राणाशासन अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सङ्गठित आवाज उठाउनेहरू प्रायः युवा थिए । 

नेपाली कांग्रेस स्थापना गर्नेहरू सबै युवा थिए— बीपी कोइराला, गणेशमानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत नेता । २०१५ सालको चुनावमा पनि कांग्रेसले बनाएका उम्मेदवारको उमेर हेर्‍यो भने प्रायः युवा नै देखिन्छन् । 

२०४८ सालको चुनावमा आइपुग्दा कांग्रेसका उम्मेदवार ५० नाघेका देखिन थाले भने नेकपा एमालेमा ४० हाराहारीका आए । पहिलो संविधानसभाको चुनावका बेला माओवादीबाट अधिकांश सभासद् ४० को हाराहारीकै आए, कतिपय त ३० को हाराहारीका थिए । त्यसपछिका चुनावमा माओवादीमै ४० मुनिका मान्छे देखिन छाडे । यसले के देखाउँछ भने हाम्रा पार्टीहरूको नेतृत्व संरचना चलायमान छैन । कुनै एक व्यक्ति वा संस्थापक पुस्ता बाँचुन्जेल उसले कुखुराको माउले चल्ला छोपेजस्तो गरेर सबैलाई आफ्नो छत्रछायामा राख्न खोज्छ । अङ्ग्रेजीमा यसलाई ‘प्याट्रोन’ (संरक्षक) भनिन्छ । ऊविना पार्टी नै चल्दैन जस्तो गरेर हाम्रा धारणा निर्माण भए । 

हिजो बीपीपछि कांग्रेस के हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न थियो । हामीकहाँ मात्रै होइन, भारतमै पनि जवाहरलाल नेहरुपछि भारतीय कांग्रेस के हुन्छ भन्ने थियो । आज भारतीय कांग्रेस कमजोर भएको होला तर दोस्रो ठुलो पार्टी उही छ । ठुलो नेताको अवसानपछि पनि पार्टी निरन्तर चलेका उदाहरण छन्, पार्टीका केही आयाम तल–माथि हुन्छन् ।

विकसित र समुन्नत लोकतन्त्र भएका देशको कुरा नगरौँ, हाम्रोजस्तै अलिकति अव्यवस्थित र हाम्रोजस्तै अवस्थाका देशहरूको कुरा गर्दा पनि त्यहाँ पार्टी चलिरहेका छन् । 

कांग्रेसमा गणेशमानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसादसम्म आउँदा एउटा संस्थापक पुस्ता देखिन्थ्यो तर उनीहरूपछि पनि पार्टी चलेकै छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दा अहिले चर्चामा भएका चाहे माओवादी होस् या एमाले, उनीहरू करिब–करिब संस्थापक पुस्ताकै नेतृत्वमा छन् । 

हामी खुला वा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा छौँ । राजनीति गर्ने सबैको चाहना हुन्छ, पार्टीको नेतृत्व गर्ने र पार्टी सरकारमा पुग्दाखेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने । पार्टीमा ताली पिट्नका लागि मात्र कोही सदस्य बन्दैन होला । आफ्नो हैसियत अनुसार उसले आफ्नो स्थान खोज्छ, क्रमशः उसका आकाङ्क्षा बढ्दै जान्छन् । ऊ पनि क्रमशः माथिल्लो नेतृत्वमा जान खोज्छ तर हाम्रा पार्टीहरूमा नेताहरूको व्यवस्थापन राम्रोसँग भइरहेको छैन । त्यसैले बेलाबेला पार्टी विभाजन वा टुटफुट भएका छन् । अर्को पार्टीमा हैसियत पाइन्छ कि भनेर जाने अनि त्यहाँ नेताले नरुचाउनेबित्तिकै पार्टीभित्र उसको राजनीतिक हैसियत समाप्त हुने अवस्था आएको देखिन्छ ।

१०–१५ वर्षको मात्र इतिहास हेरौँ, माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर त्यत्रो ठुलो नेकपा बन्यो तर तहसनहस भएर गयो । किनभने नेतृत्वमा बस्नेहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन । यतिसम्म कि नेताका लागि कुर्सी कहाँ–कहाँ राख्ने भन्नेसम्मका कुरा आए । मुख्य कुरा व्यक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेन । अनि आ–आफ्नो गुट, आ–आफ्नो हैकम–हैसियत अनुसारको व्यवस्थापन भयो र पार्टी आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै गयो । 

मेरो हिसाबमा अहिले नेपालका प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र यी लगायतका पार्टीहरू आन्तरिक र राजनीतिक सङ्कटमा छन् । उनीहरूको लोकप्रियता वा जन समर्थनको आधार खस्किएको छ । पार्टीको लोकप्रियताको अध्ययन गर्ने आधार भनेको चुनाव नै हो । आज कांग्रेस कहाँ छ, एमाले कहाँ छ, माओवादी कहाँ छ ? चुनावमा गठबन्धन गरे पनि समानुपातिकका कारणले गर्दा पार्टी विशेषलाई मात्र जाने भोट हेर्न सकिन्छ । 

हिजोे ३०–३० प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय भोट लिएर आएको माओवादी आज ११–१२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको जिम्मेवार को हो ? यसको कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्‍यो । मेरो भनाइ के भने हाम्रा पार्टीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्, नेतृत्व त झन् छँदै छैन ।

• ठ्याक्कै प्रश्नमा केन्द्रित हुँदा— नेतृत्वमा रहेका नेताहरू वृद्ध भए भनी जनअसन्तुष्टि किन आयो ? 

जन असन्तुष्टि भन्दा पनि यस्तै माहोल सिर्जना भएको छ । मान्छे वाक्क हुन्छ नि एउटै अनुहार सधैँ हेर्दाहेर्दा । सामाजिक सञ्जाल वा टीभी खोल्नेबित्तिकै प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल, केपी ओली लगायत पुरानै अनुहार देखिन्छन् । आफ्नै अनुहार एकनासले ऐनामा हेर्दा पनि आफैँ वाक्क भइन्छ । राजनीतिक वा सार्वजनिक क्षेत्रमा २०औँ वर्षदेखि एउटै मान्छेलाई देख्नपरेपछि मान्छेले नयाँ अनुहार खोज्छ । 

सबै बिग्रियो र जनताले नयाँ अनुहार खोजिरहेछन् भन्ने पक्षमा म छैन । मैले तपाईंसँग यसअघिको अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु, यी कतिपय कुरा । भौतिक रूपमा नेपाल धेरै अगाडि बढिरहेको छ । पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्, गाउँगाउँमा बाटोघाटो पुगेको छ । पहाडको भिरमा गाडी नपुगे पनि ढलान गरेर हिँड्ने बाटो बनाइएको छ । सिँचाइका सुविधा पनि बढ्दै छन् । सहर–बजार बन्ने क्रम बढिरहेको छ । केही पनि भएन भन्ने होइन । 

भौतिक विकासले मात्रै मानिसलाई सन्तुष्टि मिल्दैन । आम मान्छेले सबैभन्दा मान्छे बढी चासो राजनीतिलाई दिन्छ, राजनीति भनेको सार्वजनिक चासोको विषय हो । मिडियामै हेर्नुस्, झन्डै ९० प्रतिशत समाचार राजनीतिक हुन्छन् । लेखहरू, टीका–टिप्पणीहरू, अडियो तथा भिडियो बहसहरू बढी राजनीतिक नै हुन्छन् । सहमति–असहमति अनेक हुन्छन् त्यहाँ । त्यसमाथि उही अनुहार दोहोरिरहँदा मान्छे कायल हुन्छ । 

अहिलेका प्रमुख पार्टीका नेताहरू— शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड; उहाँहरूले के के राम्रो वा नराम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यो एकातिर होस्, खालि एउटै अनुहार दोहोरिरहँदा मान्छेलाई चित्त नबुझेको हो । फेरि यी नेताबाट त्यत्रो ठुलो स्याबासी दिन लायकका काम भएको पनि खासै देखिँदैन । तत्कालको लोकप्रियताका लागि केही भजाउने कुरा वा काम एउटा ठाउँमा होला तर खदिलो रूपमा त केही हुनसकिरहेको छैन । उही कतिपय ठाउँमा ढाँटको खेती गरेका छन् । लिपुलेककै कुरा हेर्नुस्, नक्सा मात्रै बनाएर पुग्दैन नि ! 

मतदाताको चाहनासँग हाम्रो नेतृत्व जोडिएको छैन । नेपाली जनताले आवधिक चुनावमा हाल्ने भोट र पार्टीको नेतृत्वबिच मेल हुनुपर्ने हो । आम चुनावमा पार्टीको भोट घट्ने अनि पार्टीभित्रको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । 

त्यसको प्रचारै नगरेको कुरा केही अगाडि मात्र आयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले कतै त्यस्तो जानकारी नै दिएको छैन भन्ने कुरा आयो । चुच्चे नक्सामा चीनलाई समेत मनाउन सकेका थिएनौँ । बल्ल अस्ति बेइजिङ जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपतिलाई भने । हामीले मात्रै भनेर हुँदैन उताबाट पनि रेस्पोन्स आउनुपर्छ । उताका सञ्चारमाध्यममा यी कुरा आएका छन् भने त्यसको प्रचारप्रसार गर्नुपर्‍यो । मैले भन्न खोजेको यति मात्रै हो कि त्यस्तो वाहवाही गर्ने काम पनि यी नेताबाट भएको छैन ।

१७–१८ वर्ष निरन्तर शासन गर्दा पनि लोकप्रियतामा कुनै कमी नभएका नेताहरू विश्वमा छन् । सिङ्गापुरका ली क्वान युलाई लिन सक्नुहुन्छ । विधिवत रूपमा झन्डै तीन दशक शासन गरेर उनले देशलाई अल्पविकसित अवस्थाबाट विश्वको विकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्‍याए । यो बिचमा उनी अलोकप्रिय भएका थिएनन् । उनले किताबै लेखेका छन्, ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट वर्ल्ड’ । कि त्यस्तो नेता हुनुपर्‍यो । हाम्रोमा त अलिकति ठुलो परियोजना १०औँ वर्षसम्म पूरा हुँदैन । 

याे पनि

‘कम्युनिस्टमा चीन र कांग्रेसमा कताकता इन्डो–युएस लबीको प्रभाव देखिन्छ’

कतै यस्तोमा विश्व परिवेशले पनि काम गर्छ कि ! अहिले विश्व परिवेश हेर्दा भारत, अमेरिका, चीन, रुसमै पनि पाका नेता छन् सत्तामा । अथवा हाम्रा पार्टीहरू विधि अनुसार चलेनन् कि !

उमेरै ठुलो कुरा होइन हेर्नुस् । अहो, ७० नाघिसक्यो, ८० नाघिसक्यो, उसले सक्दैन वा ऊबाट हुँदैन भन्ने हुँदैन । कुरा आफ्नो कार्यकाल र कामको हो । 

म तपाईंलाई केही उदाहरण राख्छु । बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको इतिहास चार सय वर्षको छ । लेबर पार्टीको इतिहास सय वर्ष लागिसक्यो । उता अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीको पनि झन्डै दुई सय वर्षको इतिहास छ । त्यहाँ ४० हाराहारीका मान्छे कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छन्, कसरी राष्ट्रपति हुन्छन् होला ? अहिले ८० लागेका ट्रम्पको उदाहरण दिएर हुँदैन, बाइडेनको उदाहरण दिएर हुँदैन । त्यहाँ बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति हुँदा ४७ वर्षका थिए, जोन एफ केनेडी ४४ का थिए । ओबामा ५६ वर्षको उमेरमै दुई कार्यकाल पूरा गरी रिटायर भए । त्यो कसरी सम्भव भयो ? त्यतातिर हामीले हेरिरहेका छैनौँ । 

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी तेस्रो पार्टी हुन पुग्यो । अहिले त उसको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियत बराबर हो भोटका आधारमा, केही हजारको भोटको मात्रै फरक छ । अनि प्रचण्डलाई सर्वसम्मतले फेरि अध्यक्ष छान्नु भनेको मतलब नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भोट हाल्ने मतदाताको अपमान हो ।

हाम्रोमा समस्याको जड यही हो कि नेतृत्व पानी जमेजस्तो जमेर बसिरह्यो । अधिवेशन गरेर नयाँ निर्वाचित भई उही अनुहार आउनु नाटक मात्रै हो । हामीकहाँ पार्टीहरूभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै कमजोर छ, प्रतिस्पर्धै छैन भन्दा पनि हुन्छ । नेतृत्वले बनाएका वा भरेका मान्छेहरूले नै त्यहाँ भोट गर्ने हुन् । सदस्यता त भागबन्डा जस्तो छ हाम्रा पार्टीहरूमा । 

शेरबहादुर देउवाले दुई कार्यकाल पूरा गरी पार्टीको विधानलाई सम्मान गरेर निस्कँदा हुन्छ तर केपी ओलीले जस्तै उनले पनि विधान संशोधन गर्न सम्भव छ । मूल कुरा मतदाताको चाहनासँग हाम्रो नेतृत्व जोडिएको छैन । नेपाली जनताले आवधिक चुनावमा हाल्ने भोट र पार्टीको नेतृत्वबिच मेल हुनुपर्ने हो । आम चुनावमा पार्टीको भोट घट्ने अनि पार्टीभित्रको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । 

माओवादी केन्द्रकै कुरा गरौँ । ऊ २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ऊ तेस्रो पार्टी हुन पुग्यो । अहिले त उसको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियत बराबर हो भोटका आधारमा, केही हजारको भोटको मात्रै फरक छ । अनि प्रचण्डलाई सर्वसम्मतले फेरि अध्यक्ष छान्नु भनेको मतलब नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भोट हाल्ने मतदाताको अपमान हो ।

माओवादी केन्द्रको मात्रै कुरा होइन, यो कुरा प्रचण्डलाई मात्र लागु हुँदैन, त्यतिकै मात्रामा शेरबहादुर देउवालाई पनि लागु हुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा गएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको भोट घटेको छ । गठबन्धनबाट सिट त जित्यो, पहिलो पार्टी भयो तर समानुपातिक मतमा एमालेभन्दा पछाडि पर्‍यो । समानुपातिक मत एमालेको पनि घटेको छ । नेता उहाँहरू नै हो । त्यसकारण हाम्रो परम्परा वा प्रथा (पार्टीभित्र नेता छान्ने)लाई बदल्नुपर्छ । 

नेतृत्वले मतदातालाई चित्त बुझाउन सक्यो भने दुई वा तीन कार्यकाल जान सक्छ । बेलायतमा हेर्नुस्, मार्गरेट थ्याचरले चौथो चुनावसम्म कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई जिताइन् तर चारपल्ट जितिसकेपछि चौथो कार्यकाल उनले पूरा गरिनन् । पार्टीभित्रैबाट कुरा आयो, अब छोड्नुपर्छ भनेर, अनि छाडिन् । त्यसपछि त्यहाँ लेबर पार्टीका टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री हुँदा ४४ वर्षका थिए । उनले पनि तीनपल्ट चुनाव जिताए लेबर पार्टीलाई । तेस्रो कार्यकाल उनले पनि पूरा गरेनन्, अर्को सहयोगीलाई छाडे । अब अस्ति त्यहाँ लिज ट्रसले ४५ दिनमै प्रधानमन्त्री पद छाडिन् । उनका आर्थिक नीतिहरू पार्टीबाट स्वीकार्य भएन र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी उनले लिइन् । 

हामी कहाँ पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । चुनावमा पार्टीले अपेक्षित समर्थन जनताबाट नपाउनु भनेको मतलब पार्टीको नीतिलाई जनताले अस्वीकार गरेको हो, अथवा आफ्ना नीतिहरूमार्फत नेतृत्वले जनताको चित्त बुझाउन नसकेको मानिन्छ । त्यसैले नयाँ नेतृत्वको खोजी हुन्छ, पार्टीले नयाँ नीति र नेतृत्व अवलम्बन गर्छ । त्यो हुनेबित्तिकै खुट्टा तानातान गर्नुपरेन । राम्रो गरुन्जेल त सबै त्यो व्यक्तिको पछि लागिहाल्छन् । किनभने कुनै पनि पार्टीका सदस्यहरू आफ्नो पार्टी हारोस् भन्ने चाहँदैनन् । हामीकहाँ अन्तर्घात भनिन्छ, त्यो वाहियात शब्द हो । पार्टीमा लाग्नु भनेको नेताको दास बन्नु होइन । म कुनै पार्टीमा छु, मलाई आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार चित्त बुझेन भने मैले भोट हाल्दिनँ । यो त स्वतन्त्रताको कुरा हो । नत्र हामी पार्टी निर्देशित तन्त्रमा गइहाल्छौँ । यद्यपि त्यहाँ पनि केही नैतिकताका प्रश्न हुन्छन् । हामीकहाँ अन्तर्घात भयो भन्दै आफ्नो कमजोरी लुकाउन थालिएको छ । 

गएको चुनावमा गठबन्धन त भयो तर एकले अर्कोलाई धोका दिएको कुरा आए । 

हाम्रा नेताले राजनीतिलाई निजी जीवनको धन्दा बनाए । यसमै हामीले परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । राजनीति आवधिक जिम्मेवारी हो, जीवनभरिको धन्दा होइन ।

शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूका बिचमा गठबन्धन हुँदा कांग्रेसका मतदाता सबैले प्रचण्ड या माधव नेपालको पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने केही बाध्यता छैन । मतदातालाई चित्त बुझ्ने अनुहारहरू पनि चाहियो । मैले भन्न खोजेको यही हो कि प्रतिस्पर्धी नेतृत्व जनताकै भोटले निर्धारण गर्ने हो । 

• हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा खासगरी परिवर्तनको सङ्घारमा र राजनीतिक संक्रमणको एउटा चरणमा युवा पुस्ताले भूमिका खेलेको वा जुर्मुराएको देखियो । सात सालको क्रान्तिमा र त्यसलगत्तै, ०४६ सालको परिवर्तनका लागि र त्यसलगत्तै, ०६२/६३ आन्दोलनका लागि र त्यसलगत्तै युवाहरू नै देखिए । कतिपय अवस्थामा युवाले आफ्नो स्थान खोज्न थाले । यद्यपि खासगरी ०४६ र ०६२/६३ को परिवर्तनपछि संस्थापक नेताहरूले ठाउँ नछाड्ने प्रवृत्ति देखियो । ०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेसमा केही विरासत र केही संस्थापक पक्ष हाबी देखियो । यस्तो किन हुन्छ हामीकहाँ ? 

यसरी हेर्नुपर्छ । गिरिजाप्रसादसम्म आउँदा विरासतको कुरा होइन । पार्टीको अवधारणा बनाउन र पार्टी निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका बीपी कोइरालाको थियो । सात सालको क्रान्तिको अवधारणा बीपी कोइरालाको थियो, तर नेपाली कांग्रेसमा स्थापनाकालदेखि नै मातृकाप्रसाद, गिरिजाप्रसाद, तारणीप्रसाद, केशवप्रसाद संलग्न छन् । बीपीभन्दा गिरिजा र तारणीप्रसाद बढी जेल बसेका छन्, राणाकालमै पनि । त्यसकारण उहाँहरूमा विरासत देखिँदैन । पार्टीमा खासै कुनै योगदान नगरेको तर परिवारको मान्छे भएका नाताले मात्रै राजनीतिमा आउनु विरासत हो । 

हो, संस्थापक नेताहरूलाई एउटा सुविधा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको नाम ठुलो हुन्छ । संस्थापक र उनीहरूका छोराछोरीलाई आँखा चिम्लेर साथ दिने एउटा प्रवृत्ति कार्यकर्तामा भेटिन्छ, अब यो प्रवृत्तिले काम गरे पनि नेताले काम गर्नैपर्छ । संस्थापक भएकै भरमा पार्टी चल्दैन, संस्थापकहरूले नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । नेताले नेतृत्व दिन सकेनन् भने पार्टी कमजोर हुने, विभाजन हुने वा विग्रह आउनेजस्ता सङ्कट देखिन्छन् । यसलाई कम गर्न पनि चुनावबाट आएको मतलाई एउटा मापदण्ड बनाइनुपर्छ । नेपाली जनताले मत दिए भने त्यो नेतृत्व स्वीकार्य हुन्छ, दिएनन् भने छाड्नुपर्छ ।

सामान्यतः मान्छेको प्रवृत्ति नै हुन्छ, हतपती कसैले आफ्नो ठाउँ छाड्न चाहँदैन । हामीकहाँ आफ्नो पालो पुगेपछि ठाउँ छाड्ने संस्कृति निर्माण भएकै छैन, यो परम्परा बसेकै छैन । त्यसले गर्दाखेरि कोही युवालाई सजिलै स्थान नदिने, बरु युवा ल्याउने नाममा आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउने प्रवृत्ति देखियो ।

पार्टी सञ्चालनमा दुइटा कुरा आउँछन्— एउटा भावनाको पक्ष, अर्को वस्तुगत पक्ष । भावनाको पक्षमा राजनीति गर्न सजिलो छ । नेपाली कांग्रेसले एकतन्त्रीय राणाशासन भएन, हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ, नागरिक अधिकार चाहिन्छ, आवधिक चुनावबाट सरकार बनाउनुपर्छ भन्नु भावनाको कुरा थियो । 

चुनावपछि के हुन्छ भने भावनाले मात्रै पुग्दैन । चुनावका बेला पार्टीले जे वाचा गरेको थियो, चुनावपछि बनेको सरकारले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्‍यो, अब वस्तुगत पक्ष आउँछ । सरकारमा गएको पार्टीले हाम्रो चाहना अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छन् जनताले । हिजो माओवादीले सामन्तवादको विरोध गर्दै जनवादी गणतन्त्रमा जान्छौँ भन्दा एउटा भावनाले काम गरेको थियो । गणतन्त्र आयो, संविधानसभाको निर्वाचन पनि आयो, उहाँहरू पहिलो पार्टी पनि हुनुभयो । अब त्यो अनुसारको रूपान्तरणको कुरा आयो । यसमा अहिले सजिलो जवाफ आउँछ— हामीले मात्रै एक्लै काम गर्नु पाएनौँ, अर्कोसँग मिलेर गर्नुपरेको छ । यसो भन्न पाइँदैन, किनभने हामीले प्रणाली नै त्यस्तै बनाएका छौँ । समानुपातिकमा गइसकेपछि कसैको बहुमत हुँदैन । बहुमत नहुनेबित्तिकै गठबन्धनको कुरा आयो, गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने भयो, एकले अर्कोलाई पर्खने धैर्य चाहियो, तर दुई–तीन महिना पनि सत्ताबाट बाहिर बस्न नचाहने, फेरि खुट्टा तानातानको खेल सुरु हुने— संविधानसभाको चुनावपछिको अवस्था त यही छ । 

आम मान्छेभन्दा भिन्न भएँ भन्ने सोच नै हाम्रा नेताहरूको समस्या हो । नेताहरू आम मान्छेमा फर्कन सक्ने हो भने सबै कुराको हल निस्कन्छ । आम मान्छेमा फर्केर नेताको हैसियत कमजोर हुँदैन, झन् बढी प्रशंसा पाउँछ ।  

तपाईंले ठिकै भन्नुभयो, पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनपछि दोस्रो पुस्तामा छटपटाहट र महत्त्वाकांक्षा देखिए । कतिपयले आफ्नो ठाउँ र हैसियत खोज्न थाले । त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा केही समय समस्या र सङ्कटहरू आएका छन् तर पार्टी नेतृत्वले त्यो रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सकेन । मुख्य कुरा त नेताहरूको जीवनशैली र बसाइ–खवाइ–लवाइको कुरा पनि छ । त्यसका लागि खर्च कहाँबाट आउँछ ? देखिने स्रोतबाट त पुग्दैन । भनेपछि भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा छ । राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिलाई कमाउधन्दा बनाए । राजनीति त निश्चित मिसनका लागि गरिने हो । पार्टीले केही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दा लिएको हुन्छ; सबै मुद्दा पूरा नहोलान् । जस्तो : नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गरौँ । सिद्धान्तको कुरा गर्दा उनीहरूले देशको रूपान्तरण र कम्युनिस्ट प्रणालीमा रूपान्तरण नै भन्छन्, तर व्यवहारमा त्यो सम्भव छैन । हामी एउटा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा छौँ । जनताका राजनीतिक तथा आर्थिक सबै आधारभूत अधिकारलाई हामीले मानेका छौँ, हामीले बहुदललाई मानेका छौँ, एक दलमा जान नपाउने भनेका छौँ । राजनीतिका सिमानाहरू छन्, त्यो सिमानाभित्र काम गर्नु नै नेताको पहिचान र सामर्थ्य हो । एकातिर त्यो सिमानाभित्र काम गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेतृत्वले देखाउन नसक्ने अनि अर्कोतिर तिनै मानिसको निरन्तरता हुने । त्यसले गर्दा समस्या सिर्जना भएका छन् । 

पार्टीभित्र केही असहमति हुन्छन् । २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यतिबेला कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । त्यतिबेला बीपीकै बारेमा टीकाटिप्पणी हुन्थे । महेन्द्रले फुटाउने प्रयत्नसम्म गरेका थिए नेपाली कांग्रेसलाई तर फुटेको थिएन । उनले अनेक प्रयत्न गरेर गोर्खा परिषद्लाई फुटाए, गोर्खा परिषद् पनि २०१७ सालको घटनापछि मात्रै फुट्यो । 

त्यसअघि उसले महेन्द्रका विरुद्ध कांग्रेसलाई नै सदनमा साथ दिएको थियो । पछि भरत शमशेरले विधिवत रूपमा नेपाली कांग्रेससँग गोर्खा परिषद्लाई विलय नै गराए । पार्टीभित्र आउने यस्ता चुनौती वा असहमति बेग्लै कुरा हुन् । 

मलाई लाग्छ, परिवर्तनपछि तत्कालै दोस्रो पुस्ताले नेतृत्वलाई विस्थापन गर्न खोजेको छैन । त्यत्रो ठुलो परिवर्तनपछि कसैले पार्टीभित्र प्रचण्डको ठाउँ खोजेको थिएन, तर अलिअलि विमति थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि बाबुराममा पनि प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा जाग्न थाल्यो, तर यतिले मात्रै समस्या निम्त्याएको थिएन । मोहन वैद्यजीहरू फुटेर गए । वैद्यजीहरू फुट्नुमा केही सिद्धान्तका कुरा छन् । वैद्यजी अहिले पनि आफ्नो सिद्धान्त बोकेर बसिरहनुभएको छ, त्यो उहाँको आस्थाको कुरा हो । केही मानिस सिद्धान्तनिष्ठ हुन्छन्, त्यसको व्यवहारिक पक्षलाई मतलब नगरीकन । 

प्रचण्डको नेतृत्वमा अलि बलियो गरी प्रश्न आउन थालेको गएको चुनाव पछि नै हो । किनभने पार्टी धराशायी भएर गइरहेछ । यस्तो बेलामा तिमीसँगै यो डुङ्गामा हामी पनि डुब्छौँ भन्ने कि तिमी किराना लाग, हामी डुङ्गा चलाउँछौँ भन्ने ! बुझ्नेले होइन अब मबाट पार लाग्दैन, नयाँ पुस्ता वा अर्कोले गर भनेर छाड्ने हो, जुन युरोपका उन्नत लोकतन्त्रमा हामी देख्छौँ । ऋषि सुनकले छोडिदिए त ! करिब दुई वर्षजति प्रधानमन्त्री भएका थिए, पार्टी हार्‍यो, त्यसको जिम्मेवारी लिए उनले । यस्तोमा पहिलो जिम्मेवारी मेरो हो भनेर प्रमुख नेताले भन्नुपर्छ, जिम्मेवार अरु पनि होलान् ! त्यसपछि आउनेले सुनकले भन्दा नयाँ गतिमा पार्टीलाई लैजाने गरी काम गर्छ । यसकै लागि प्रतिस्पर्धा चल्छ र थुप्रै नेताहरू आउने–जाने भइरहन्छ ।

हेर्नुस्, मार्गरेट थ्याचरपछि चारवटा चुनाव हारिसक्दा लेबर पार्टीभित्र दर्जनौँ नेता परिवर्तन भए । कहिलेकाहीँ त एउटा सामान्य तर अलि महत्त्वपूर्ण उपनिर्वाचनका आधारमा पनि जनमत मेरो नेतृत्वको पक्षमा रहेनछ भनेर नेताले विश्राम लिन्छन् र अर्कोलाई आउन दिन्छन् । हामीकहाँ त्यस्तो परम्परा बस्नै सकेन । आफू ठिक, आफूले गरेको मात्रै ठिक, मबाहेक अरुले सक्दैन भन्ने जुन भ्रम पालेर शीर्ष नेताहरू बसेका छन्, यसैलाई मैले सबै कुराको दोषको स्रोत देख्छु ।

• यहाँनेर नेताहरूलाई बुझाइदिनुपर्ने भयो, अझ भनौँ पढाइदिनुपर्ने भयो— मान्छे युवा र वृद्ध कसरी हुन्छ ? यसको पनि जैविक, राजनीतिक, बौद्धिक, नैतिक, वैचारिक केही आधार होलान् ! 

सबै जीव एउटा समयपछि वृद्ध मात्रै होइन, समाप्त नै हुन्छन् । कोही स्थायी छैन, कसैको लामो आयु हुन्छ, कोही चाँडै जान्छन् । यही नै प्राकृतिक नियम हो, यसबाट कोही उम्कन सक्दैन । 

राजनीतिको हकमा उमेर ठुलो कुरा होइन, अघि पनि हामीले चर्चा गर्‍यौँ, नयाँ दृष्टिकोणका कुराहरू प्रायः युवाबाटै आउँछ । युवामा केही गरौँ भन्ने नयाँ किसिमको जोश र उत्साह हुन्छ । सडकमै निस्केर आफ्नो आवाजलाई स्थापित गर्ने क्षमता पनि हुन्छ, जो उमेरले दिन्छ । म ७० वर्ष नाघेँ, आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा म कहिलेकाहीँ बोल्छु होला, वा लेख्छु होला तर विद्रोही भएर सडकमै निस्कन मेरो उमेरले दिँदैन । 

विश्वका ठुल्ठुला क्रान्तिहरू हेर्नुस्, क्रान्तिअघि पाका मानिसले विचार र दर्शनका कुरा उठाएका छन् । पछि त्यसलाई कार्यक्रममा उतार्ने क्रममा युवा पुस्ता नै अगाडि आए । नेपालकै कुरा गर्दा क्रान्तिमा लाग्दा बीपीहरू, प्रचण्डहरू युवा नै थिए । नयाँ सुरुवातमा यस्तै हुन्छ । 

विश्वमै हेर्दा नयाँ सुरुवातपछि दुईवटा अवस्था देखिन्छन् । एउटा अवस्था हो कम्युनिस्ट सत्ताको, जहाँ एक दलीय शासन हुन्छ । त्यहाँ पनि एउटा समयपछि विद्रोह भएको देखियो । सोभियत सङ्घमा अघिल्लो नेतालाई गाली–बदनाम गर्ने एउटा परम्परा नै बस्यो । त्यसैको प्रभाव हामीकहाँ पनि देखियो । पछि आउने नेताले पुष्पलाललाई गद्दार भने । यतिखेर फेरि पुष्पलाललाई सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

चीनमा पनि माओको अन्तिम समयतिर धेरैलाई गद्दार भनेर फाल्ने गरेको देखिएको थियो । देंग सियाओपिङ आइसकेपछि त्यो तौरतरिकामा परिवर्तन भयो । 

हामीकहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, चुनावमा पार्टी हार्छ कि पार्टीले लिएको नीति–कार्यक्रमले हार्छ ? वा केले हार्छ ? पार्टीहरूले विभिन्न विचार लिएका छन् । अब चुनाव हारेपछि उसको विचारै खारेज भयो त ! त्यसो त होइन होला । नेतृत्वले आफ्नो विचार, नीति तथा कार्यक्रमबारे जनतालाई बुझाउन सकेनन्, अर्थात् जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेनन् । त्यस्तो क्षमता नेतामा रहेनछ, त्यसैले भोट घट्यो भन्छु म । पार्टी आफैँमा नराम्रो भएर होइन; पार्टीका विचार, नीति–कार्यक्रमबारे नेताले जनतालाई प्रस्ट्याउन वा विश्वास दिलाउन सकेनन् । त्यो क्षमता नेतृत्वमा देखिएन । जनताले भोट किन दिएनन् भने ‘तिमीले भनेर पत्याउँदैनौँ’ भनेर दिएनन् । 

यसरी चुनावका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन हुने हो भने त्यसपछि आउने युवा हो कि वृद्ध हो भन्नेले अर्थ राख्दैन । एकछिनलाई मान्नुस्, प्रचण्डपछि प्रतिस्पर्धामा आउने कोही नयाँ नेता प्रचण्डभन्दा उमेरमा पाको पनि हुन सक्छ । उमेरले पाको मानिसले पनि नयाँ कुरा लिएर आउन सक्छ, उसको विचार तथा कार्यक्रमलाई पार्टीका नेताले समर्थन गरे भने ऊ चुनावमा जान्छ, चुनावमा राम्रै भोट आयो भने उसले आफ्नो कार्यकाल चलाउन सक्छ । भोट आएन भने उसले पनि छाड्नुपर्‍यो, त्यसपछि अर्को मान्छे आउँछ । नेता निरन्तर हुन जनताले पत्याउनुपर्‍यो । 

हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने नेताले भन्छन्— ‘जनतालाई के थाहा छ ! मलाई थाहा छ कम्युनिजम्को बारेमा, मलाई थाहा छ लोकतन्त्रको बारेमा ।’ हामी जुन प्रणालीमा छौँ, यसमा त्यसो भन्न पाइँदैन । अज्ञानी नै भए पनि जनताले दिएको मत मान्नैपर्छ । म भन्दिनँ, मतदाता केपी ओलीभन्दा बढी जान्नेछन्, केपी ओली नै सर्वज्ञाता होलान् ! शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्ड नै सबैभन्दा जान्ने होलान् ! तर यसो भनेर उम्कन पाइँदैन । लोकतन्त्रमा मतदातालाई अज्ञानी भन्न पाइँदैन । त्यस कारण मतदाताको निर्देशनलाई स्वीकार गरेर नेतृत्वको परम्परा पार्टीले विकास गर्‍यो भने तपाईंले भनेजस्तो युवा र वृद्ध भन्ने विषय बहसमा आउँदैन; पार्टी विभाजन र आन्तरिक विग्रहको स्थिति पनि समाप्त भएर जान्छ ।    

•   नेतृत्व परिवर्तन, युवा र वृद्धको विषयमा यहाँले धेरै कुरा बताउनुभयो । अब निचोडमा भन्नुपर्दा— यी प्रमुख पार्टीका पुराना नेतालाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने उपाय के हुन सक्छ ?  

यसको जवाफ माथि नै करिब करिब आइसकेको छ । थप प्रस्ट्याउनुपर्दा— हाम्रा नेताले राजनीतिलाई निजी जीवनको धन्दा बनाए । यसमै हामीले परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । राजनीति आवधिक जिम्मेवारी हो, जीवनभरिको धन्दा होइन । राजनीति गर्ने मानिस एउटा उचाइमा पुग्न खोज्छ । त्यसैले २०–३० वर्ष ऊ राजनीतिमा सक्रिय रहला, तर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि पनि ३० वर्ष सक्रिय हुन खोज्नु ठिक भएन । एउटा व्यक्ति चार–पाँचपटक सांसद् दोहोरिएला, एउटै व्यक्ति दोहोरियो भनेर म भन्दिनँ । जितिराखेको छ, जनताले पत्याएका हुन् भने केही आपत्ति छैन । एकपटक हार्‍यो भने फेरि एकपटक मौका लिन सक्छ । अब दुई–तीनपटक हार्दा पनि उही मान्छेलाई टिकट दिन भएन । त्यसैले एउटा सिमानामा हामी बस्नुपर्‍यो । 

जीवनभरिको धन्दा बनाउँदा यो छाडेर म कहाँ जाने भन्ने भयो । जाने ठाउँ त मैले थुप्रै देखेको छु । नेपालमा गरिबी छ, अनेकौँ, कुरीति छन्, यसको विरुद्धमा अभियान चलाउन सक्छन् । अस्ति भर्खर छाउपडी गोठ भत्केर मान्छे मरे । कानुन बनाएर मात्रै यस्ता कुरीति रोकिने रहेनछ । कानुनले दलितमाथि भेदभाव गर्न दिएको छैन तर भेदभाव जारी छ । यस्ता थुप्रै सामाजिक कुरीतिका विषय छन्, यसमा एउटा उचाइमा पुगेको नेताले राजनीतिबाट विश्राम लिएर अभियान चलाउन सक्छ । राजनीतिक ज्ञान बटुलेको छ भने कहिलेकाहीँ युनिभर्सिटीहरूमा गेस्ट लेक्चररको रूपमा गएर बाँड्न सकिन्छ । 

हामीकहाँ त दिक्कलाग्दो अवस्था छ । पूर्वमन्त्री भनेका छन्, सुरक्षाको लावालस्कर लिएर हिँडेका छन् । यस्तो कहीँ हुँदैन । राजनीतिक जिम्मेवारी सकिएपछि सामान्य नागरिक भएर बस्नुपर्‍यो । नागरिकभन्दा म भिन्न कोटिको मान्छे भएँ भन्ने मानसिकता हाम्रा नेतामा छ । शीर्ष नेता मात्रै होइन, पूर्वसहायक मन्त्रीहरू पनि भीआईपी हुनुपर्छ हामीकहाँ । मैले यात्राका क्रममा देखेको छु, तिनीहरू भीआईपी कक्षमा छिर्नुपर्छ । दमननाथ ढुङ्गाना बितेर जानुभयो, उहाँ पूर्वसभामुख हुनुहुन्थ्यो, धेरैपटक मैले उहाँसँग यात्रा गरेको छु, उहाँ कहिल्यै भीआईपी कक्षमा छिरेको मैले देखिनँ । विश्वनाथ उपाध्याय, २०४७ सालको संविधानको निर्माता, प्रधानन्यायाधीश । उहाँसँग एक–दुईपटक मैले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने अवसर पाएको थिएँ । उहाँ पनि रिटायर्ड भइसकेपछि भीआईपी कक्षमा छिरेको मैले देखिनँ । नेताहरू आम मान्छेको पंक्तिमा फर्कन किन हुँदैन ? आम मान्छेभन्दा भिन्न भएँ भन्ने सोच नै हाम्रा नेताहरूको समस्या हो । नेताहरू आम मान्छेमा फर्कन सक्ने हो भने सबै कुराको हल निस्कन्छ । आम मान्छेमा फर्केर नेताको हैसियत कमजोर हुँदैन, झन् बढी प्रशंसा पाउँछ ।  

• यहाँले मसँगको अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ, अहिले विश्वमै ‘फिलोसफिकल क्राइसिस’ छ भनेर । अहिले सामान्य अवलोकन गर्दा जनता पनि बढी भावनामै बगेको देखिन्छ । अर्कोतिर उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा लिङ्गको आँखाले हेर्दा पुराना नेताले भन्दा दोस्रो दर्जाका नेताले सामाजिक न्याय नबुझेको हो कि जस्तो देखिन्छ, उनीहरूको अभिव्यक्ति र कतिपय अवस्थामा व्यवहारमै पनि । पुराना पुस्ताको एउटै नेतालाई बारम्बार भनिरहँदा सामाजिक न्यायका केही कुरा सुने कि जस्तो पनि देखिन्छ । जस्तो : शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमै महिला, दलित लगायत आयोग खोलेका थिए । प्रचण्डले सत्तामा पुग्दा गर्ने व्यवहार जस्तो होस्, उनले अहिले पनि भाषणहरूमा महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी लगायत भन्न छुटाउँदैनन् तर दोस्रो दर्जाका नेतामा त्यो लेभलमा सामाजिक न्याय नबुझेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । अब जनता पनि भावनामा बग्ने, नेताले पनि सामाजिक न्याय नबुझ्ने हुँदाको अवस्थामा समाधान के हुन सक्छ ?  

तपाईंले भनेको कुरासँग अलिकति फरक छ मेरो दृष्टिकोण । एउटा समयमा त्यो पनि हो, तपाईंले प्रचण्डकै उदाहरण दिनुभयो, प्रचण्डलाई यो रूपान्तरणका एजेन्डा बोकेको नेताका रूपमा हामी सबैले मानेको हो, तर हेर्दाहेर्दै पछिल्ला दिनमा उहाँले नै आफूले बोकेका कतिपय एजेन्डा छाड्नुभयो, त्यसको पछाडि धेरै कारण होलान् । त्यसैले पुराना नेताहरूले मुद्दा बुझेका वा बोकेका छन् भन्ने कुरामा अलिकति विचार गर्नुपर्छ, हचुवाको भरमा यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । 

हिजो जनयुद्धका बेलामा मास परिचालन गर्नका लागि प्रयोग गरेका नाराहरू, उपायहरू, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरिएका कामहरू र व्यवहारहरू, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुँदा–नहुँदा संसद्मा बस्दाखेरि पार्टीको नेताका रूपमा गरेका कुराहरूलाई हामीले समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ । पहिले नारा उठाएकै भरमा पुरानो पुस्ताका नेताहरू अहिले पनि इमानदार छन् भन्न सकिँदैन । यो कुरा अलिकति प्रश्नको घेरामा छ । 

मैले गरेको सामान्य एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने आउने चुनावमा करिब २९ लाख नयाँ मतदाता थपिन्छन्, सबैले दर्ता गरे भनेदेखि । यो पाँच वर्षको बिचमा १८ वर्ष पुग्ने सबै मतदाता हुने भए । यो २९ लाख मान्छेमा पार्टीका सिद्धान्त र नीतिको कुनै प्रभाव छैन ।

तपाईंले पछिल्लो पुस्ताको कुरा गर्नुभयो । अहिले मैले नारायणमान बिजुक्छेको ‘जेलका चिठीहरू’ पुस्तक हेर्दै छु । यो किताब उहाँले नै मलाई पठाइदिनुभएको रहेछ, मैले हेर्न पाएको रहेनछु । अहिले पढ्दै जाँदा मलाई के लाग्यो भने उहाँमा राजनीतिक सोच निर्माण हुनलाई धेरै कुराले प्रभाव पारेका थिए । स्कुले विद्यार्थी छँदादेखि उहाँले आदर्श मान्ने केही व्यक्तिहरू थिए, कुनै आदर्श शिक्षक थिए । आजको नयाँ पुस्तालाई यी कुराले असर पार्छ जस्तो लाग्दैन । आज २० वर्ष पुगेकाहरूको सोचलाई बजारले निर्धारण गरेको देखिन्छ । उसले पछिल्लो चकलेट, पछिल्लो फेसन, नयाँ रेस्टुरेन्टको टेस्ट कस्तो छ, यतातिर उसको ध्यान छ । यो त एउटा वर्गको कुरा भयो । 

जेहोस् पछिल्लो पुस्ता बढी बजारसँग जोडिएको छ । अर्कोतिर बजार पनि हाम्रो निकृष्ट हो, प्रतिस्पर्धी बजार भए त नराम्रो होइन । 

हिजो कतिपय मानिसलाई रोल मोडल बीपी थिए होलान्, कतिलाई पुष्पलाल थिए होलान्, कसैलाई प्रचण्ड नै थिए होलान् । त्यसले गर्दा उनीहरूले अँगालेका सिद्धान्तका कुरा पनि जोडिन्थ्यो । आज यो संसारबाटै यो लोप भएर गइरहेछ । आज नयाँ पुस्तामा पठन संस्कृति छैन । अहिले जम्मै गुगल वा एआईले पढाइदिन थालेको छ । लेख्न पनि एआईले नै सघाएको छ । यसको कन्ट्रोल कहाँबाट हुन्छ त ? त्यो एआई प्रविधि नियन्त्रणमा हामी पुगेका छैनौँ । त्यसैले यो वर्ग विभाजनको खाडल झन् बढ्दै छ । 

अहिले कस्तो वाद आयो भन्ने म बुझ्दिनँ । यो पुँजीवाद हो कि के हो थाहा छैन । अमेरिकाको सारा सम्पत्ति १० प्रतिशत मान्छेको हातमा पनि छैन । उनीहरू भन्छन्, एक प्रतिशतको हातमा छ । भनेपछि एआईको ज्ञान पनि केही मान्छेको कन्ट्रोलमा भयो । हामी त त्यसका उपभोक्ता मात्रै भयौँ । अहिले हामीजस्ता राजनीति शास्त्रको अध्ययन गर्नेलाई ठुलो चुनौती कहाँनेर छ भने हामीले आफ्नो भुइँ छोडेको अवस्था छ, विचारका हिसाबबाट । त्यसको पुनः खोजको जरुरी छ । अहिले नयाँ पार्टीहरूको उदय किन भइरहेछ ? एकछिनलाई मानौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । यस पार्टीको तपाईंले फिलोसफी हेर्नुभयो भने केही पनि पाउनुहुन्न । पार्टी बनाउन पाएको छैन, उसले एकैपल्ट त्यत्रो विजय हासिल गर्‍यो । देशव्यापी रूपमा समानुपातिक मतमा त झन्डै माओवादीको हाराहारीमा उसको हैसियत बन्यो । को मान्छे हो भन्ने पनि मतलब भएन । अहिले राजनीतिमा पनि उपभोक्तावादको सोच आएको छ । 

हिजो भोट हाल्नेले केही पोलिसी हेर्थे, सिद्धान्त हेर्थे, आफ्नो हक–अधिकारको ठाउँ हेर्थे, मेरो ठाउँ कहाँ हुन्छ भनेर खोज्थे । त्यस आधारमा पार्टीलाई भोट हाल्थे । आज उम्मेदवारले मलाई के दिन्छ भन्ने हेरिन्छ । पैसै बाँड्नुपर्छ भन्या होइन । उम्मेदवारका सस्ता नारामा मतदाता बिक्न थालेका छन् अहिले । ती नारा व्यवहारमा कति सम्भव छ, त्यो हेरिँदैन । अहिले यो नयाँ खालको अवस्था निर्माण भइरहेको छ । यसमा पार्टीहरूको अलिकति ध्यान जान जरुरी छ । समाज किन रूपान्तरण भइरहेको छैन भनी गरिने विचारमन्थनका कुरा छायामा छन् । हो, सय–दुई सय वर्ष अगाडिका सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर हुँदैन तर त्यसले एउटा फाउन्डेसन त दिन्छ । 

सामाजिक न्यायका लागि १४ वर्ष जेल बसेँ भन्ने व्यक्ति पटकपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । सामाजिक न्याय कहाँ–कहाँ, कसरी निर्माण भइरहेछन् त ? जनताले भत्ता पाउनु मात्रै सामाजिक न्याय होइन होला । आज एउटा दलितले अर्को नेपालीसँग सँगै बस्दा मानवले पाउने सम्मान पाएको छ कि छैन ? गाउँघरमा अझै पनि ठुलो भेदभाव देखिन्छ । हामीले समाजको रूपान्तरणका लागि चिन्तन–मनन गरेका छैनौँ । गरे पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा नीति–कार्यक्रममा ल्याउन सकेका छैनौँ । एउटा कोठामा बसेर ठुल्ठुला दर्शन र सिद्धान्त छाँटेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई जनस्तरमा स्थापित गरेर देखाउनुपर्छ । सामाजिकीकरण वा राजनीतिक अभिमुखीकरण के कसरी सम्भव हुन्छ, त्यसमा हाम्रो ध्यान छैन । 

अहिले १०–१२ वर्षका बच्चाको दृष्टिकोण निर्माण सोसल मिडियाले खासगरी युट्युबले गर्न थालेका छन् । त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने आधार के ? सोसल मिडियामा गाली गरेको मात्रै देखिन्छ । त्यहाँ ठिक र बेठिक के हो भनी छुट्ट्याउने बहस भएको देखिँदैन; स्वीकार वा अस्वीकार गरेको मात्रै देखिन्छ । अहिले कतिपय टक सोहरू बन्द भए । हिजो २०६२/६३ को आन्दोलनमा एफएम पपुलर थियो, टीभीमा टक सोहरू चल्थे । ब्रोडसिट पेपरहरूमा विचार–बहस आउँथे । अहिले ती सबै कन्टेन्ट चेन्ज भएर गएका छन् । 

मैले गरेको सामान्य एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने आउने चुनावमा करिब २९ लाख नयाँ मतदाता थपिन्छन्, सबैले दर्ता गरे भनेदेखि । यो पाँच वर्षको बिचमा १८ वर्ष पुग्ने सबै मतदाता हुने भए । यो २९ लाख मान्छेमा पार्टीका सिद्धान्त र नीतिको कुनै प्रभाव छैन । उनीहरूले कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको यो वाद, त्यो वाद हेरेर भोट हाल्नेवाला छैनन् । अहिले स्थापित भनिएका पार्टी वा नेताले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएका छन् कि छैनन् ? यो महसुस गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यसमा उनीहरूले नै सक्छन् भने ठिक छ, होइन भने नयाँ नेतृत्व आउँछ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अब कसैले ठाउँ ओगटेर बस्न भएन । ठाउँ छाडिदिनु मात्रै सबै कुराको समाधान होइन तर यसले ढोका खोलिदिन्छ । त्यो ढोका खोलिसकेपछि सबै परीक्षामा उत्रन्छन् र एउटा अवधिका लागि नेतृत्वमा पुग्छन् । उसको अवधि (५–१० वर्ष होला) पछि ऊ जानै परिहाल्छ, अर्कोले त्यो ठाउँ लिन्छ । 

यो आवधिक चक्रलाई हामीले पार्टी संस्कृतिमा स्थापित गर्न सक्यौँ भनेदेखि समस्याको समाधान निस्कन्छ । अहिलेको जमानामा चुनौती थुप्रै छन्, अहिले प्रविधिले नयाँ–नयाँ चुनौती लिएर आएको छ, यो त अनन्त छ । मुख्य कुरा राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि नेतृत्व परिवर्तनको एउटा आवधिकतालाई हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने त्यसले धेरै बाटो सहज बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।