बिहीबार, १९ भदौ २०८२, २२ : १८

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले भन्याे– सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय निरङ्कुशतन्त्रकाे पराकाष्ठा

काठमाडौँ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वकाे राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता रबिन्द्र कुमार श्रेष्ठले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

जनतालाई कुनै विकल्प नदिई डिजिटल माध्यमहरू अचानक बन्द गर्ने सरकारको कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीतको तानाशाही प्रवृत्ति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रविधिको युगमा आफ्ना नागरिकलाई विश्व समुदायबाट अलग राख्नु भनेको लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो आक्रमण भएको सो पार्टीले जनाएको छ । 

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, २१ : ४९

टेलिकमबाट सरकारको निर्णय कार्यान्वयन, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले कानुनबमोजिम दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै टेलिकमले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको जानकारी दिएको हो । 

बिहीबारमात्रै सरकारले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्न निर्देशन गरेको थियो । 

प्राधिकरणको निर्देशनपछि आज टेलिकमले सूचना जारी गर्दै दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको जानकारी दिएको हो । यसअघि एनसेलले पनि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको सूचना जारी गरिसकेको छ । 

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, २१ : १४

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले थाल्यो सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रक्रिया

काठमाडौँ । नेपालमा सूचीकरण नगरेर सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरिने भएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्गठनले यसअघि भदौ १७ गते सरकारलाई पत्र लेखेर यसबारे आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको थियो ।

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १९ : ५१

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हुँदा कहाँ कहाँ पर्छ असर ?

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले बिहीवार सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले देशको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । 

जसबाट लाखौं नागरिकको रोजगारी र समग्र व्यापार व्यवसायमा गहिरो र नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई अदूरदर्शी र राष्ट्रिय हित विपरीतको कदम चालेको छ । ‘नेपाली आईटी दशक’ र ‘डिजिटल नेपाल’को सरकारी नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल अहिले नेपालीहरूको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता प्लेटफर्महरू केवल मनोरञ्जनका साधन होइनन् । अन्य सञ्चार, सूचना आदानप्रदान, सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्ने र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अवसरहरूको माध्यम बनेका छन् ।

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १९ : ३३

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भने– विकृति अन्त्य गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने हैन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बिहीबार स्टाटस लेख्दै विकृति अन्त्य गर्न सूचनामा बिर्को लगाउन नहुने बताए । 

उनले लेखेका छन्,नियमनको प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथे मैले। तर सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ। विकृति अन्त्य गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने हैन नि।

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १९ : १६

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध : 'डिजिटल नेपाल'को सपनामाथि प्रश्न

काठमाडौँ । सरकारले गरेको २६ बढी सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले ‘नेपाली आईटी दशक’ र ‘डिजिटल नेपाल’को नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 

सरकारले केही समयअघि नेपालमा विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत बनाउन ई–कमर्स कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत लामो समयदेखि वस्तु वा सेवा खरिद–बिक्री हुँदै आएको व्यापारलाई अहिले कानुन बनाएर व्यस्थित बनाउने काम सुरु भएको थियो । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्युतीय व्यापार गर्न चाहनेहरूले अनलाइन व्यवसाय दर्तासमेत थालेर काम गरिरहेका छन् ।  

विद्युतीय व्यापार गर्नका लागि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता भएर सामाजिक सञ्जालमार्फत इकमर्स व्यवसाय गर्न सुरु समेत भएको थियो । तर बिहीबार सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आज नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । 

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १८ : ४०

सरकारले निष्क्रिय गरेपछि फेसबुकले देखायो सूचीकरणको चासो, हाम्रो पात्रो बन्द नहुने

काठमाडौँ । सरकारले निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएका सामाजिक सञ्जालमध्ये हाम्रो पात्रो बन्द नहुने भएको छ । 

बिहीबार सरकारको निर्णयसँगै हाम्रो पात्रो सूचीकरणका लागि आएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो साइट ह्वाइट लिस्टमा गइसकेको छ । त्यसैले यो तत्कालै बन्द हुँदैन । फेसबुकको संस्थापक कम्पनी मेटाले पनि अहिले सूचीकरणका लागि चासो देखाएको छ । 

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १८ : २९

सामाजिक सञ्जालकाे प्रयोग र प्रभावप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ : शर्मा

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमनका साथै प्रयोग र प्रभावप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन् । 

उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चारको माध्यम मात्रै भनाई विचार,अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रताको प्रमुख माध्यमको रूपमा स्थापित भएको समेत बताए । 

उनले लेखका छन्,'आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल केवल सञ्चारको साधन मात्र नभई विचार, अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रताको एक प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसले समाजमा सूचना प्रवाह, जनचेतना अभिवृद्धि र नागरिक सहभागितालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। अतः सरकार नियमनका साथसाथै प्रयोग र प्रभावप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ।'

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १८ : १२

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न दूरसञ्चारको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बिहीबार प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई फेसबुकसहितका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८२/०५/१९ को मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा सूचीकरण नभई नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा निष्क्रिय गराउने व्यवस्थाका लागि निर्णयअनुसार जानकारी गराइएको छ ।

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १८ : ०४

नि:शुल्क भीपीएन प्रयोग गर्नु व्यक्तिगत डाटा र गोपनीयतामाथि जोखिम मोल्नु हो’

काठमाडौँ । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ । यो निर्णयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ चिन्ता र असन्तुष्टि दुवै पैदा गरेको छ । 

धेरै प्रयोगकर्ताले सरकारको निर्णयलाई छल्दै निःशुल्क भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोग गरी बन्द गरिएका प्लेटफर्महरूमा पहुँच बनाउन खोजिरहेका छन् । तर यसले व्यक्तिगत र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरू बताउँछन् । 

यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको नर्थ सेन्ट्रल विश्वविद्यालयबाट साइबर सुरक्षामा विद्यावारिधि गरेका डा. रामहरि सुवेदीसँग रातोपाटीकर्मी अमृत चिमरियाले कुराकानी गरेका छन् ।  प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १७ : ५८

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

बिहीबार सरकारले कानुनबमोजिम दर्ता प्रक्रियामा नआएका सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विरोध गरेका हुन् ।

सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने समेत थापाले बताए । 

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १७ : ४३

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व र विवेकहीन : अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ

काठमाडौँ । अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार गरेको निर्णय अपरिपक्व र विवेकहीन भएको बताएका छन् ।

उनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्ण रूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएको र भिपिएनमार्फत सजिलै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटा जोखिममा पर्ने, वित्तीय कारोबार असुरक्षित हुने र इन्टरनेट सेवा महँगो हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । 

भण्डारीले यो निर्णयले देशको डिजिटल भविष्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पुर्‍याउने, रोजगारी र रेमिट्यान्समा गिरावट आउन सक्ने र विश्वव्यापी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई असुरक्षित सन्देश जाने बताए ।

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १७ : २६

फेसबुक लगायतमाथि सरकारको एक्सनसँगै भाइबरतिर झुम्मिए प्रयोगकर्ता

काठमाडौँ । सरकारले नेपालको फेसबुकसहित २६ सामाजिक सञ्जाललाई ब्लक गर्ने निर्णय गरेसँगै तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, वी च्याट, थ्रेड, इमोसहित २६ सामाजिक सञ्जाल ब्लग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । तोकिएको समयमा सूचीकरण  हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई ब्लक गर्ने निर्णय भएको हो । यद्यपि निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १७ : ०८

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा देश अस्तव्यस्त हुन्छ : माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता हुन नआएको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । 

यसको माओवादी केन्द्रले विरोध गर्ने समेत उनले बताए । सरकारले समयमा काम नगर्ने र सञ्चालन हुने वातावरण नमिलाएका कारण यो समस्या आएको जिकिर गरे । नियमनको कुरा आवश्यक रहेको र तर के–के र कहाँ समस्या हो पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने,  ‘सरकारले समयमा काम नगर्ने, त्यस्तो वातावरण नबनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ । यसको हामी विरोध गर्दछौँ । नियमन गर्ने कुरा आवश्यक छ । तर यसका लागि सरकारले कहाँ समस्या हो, केके हो हेरेर बल्ल नियमन गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अस्तव्यस्त हुन्छ, यो कुरा सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १७ : ०७

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको कदम स्वीकार्दैनौँ : पत्रकार महासङ्घ

काठमाडौँ । फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बिहीबार महासङ्घले  एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखिनै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने देखिएकोले सरकारी निर्णयप्रति महासङ्घ असहमति जनाउँदछ ।'

कुनै विकल्प बिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै महासङ्घ आश्चर्य समेत प्रकट गरेको छ । 

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १५ : ५६

‘सूचीकरण गर्दा एक पैसा लाग्दैन, अटेरी गर्नेहरूमाथि बाध्य भएर कडा कदम चालिएको हो’

काठमाडौँ ।  सरकारले फेसबुक, एक्स (ट्विटर)सहित सूचीकरण हुन अटेरी गरेका दर्जनौँ सामाजिक सञ्जाल नेपालमा तत्काल निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क नगरेका सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय लिइएको हो।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिँदै भने, “सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेशको कार्यान्वयनस्वरूप सरकारले आजैदेखि सूचीकरण नगरेका सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।”  उनका अनुसार, सूचीकरण गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन, तर अटेरी गर्नेहरूमाथि बाध्य भएर कडा कदम चालिएको हो।

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १५ : ५४

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको माओवादीकाे आशंका

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आशंका गरेको छ ।

बिहीबार पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारको गतिविधि हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेजस्तो देखिएको बताए ।

‘यसबारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दैछौँ । अध्ययन गरेर हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ । तर, हाम्रो प्रथम दृष्टिमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नतिर सरकार उद्धत भएको छ कि ?’, 

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १५ : ४५

बालेन भन्छन्, ‘भोलिबाट सपनामै भेट होला, बाटोमा ढाट लागेपछि’

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगर पालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले दर्ता हुन नमानेका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णय प्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले बिहीबार एक कविता लेख्दै सरकारको निर्णयबारे टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘भोलिबाट सपनामै भेट होला, बाटोमा ढाट लागेपछि ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

यस्तो छ बालेको कविता :

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १५ : १७

सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू तत्काल पुनः सक्रिय गरिने

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि, सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराएको छ । 

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १५ : ११

फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धपछि अब नेपालमा के–के चल्छ ?

काठमाडौँ । सरकारले सूचीकरणमा नआएको भन्दै फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिइसकेको छ । 

अब फेसबुक,एक्स,वाट्सएप, इन्स्टाग्राम,युट्युब,लगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धपछि कुन–कुन चल्छन् भन्ने चासो बढेको छ ।