काठमाडौँ । सरकारले गरेको २६ बढी सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले ‘नेपाली आईटी दशक’ र ‘डिजिटल नेपाल’को नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 

सरकारले केही समयअघि नेपालमा विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत बनाउन ई–कमर्स कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत लामो समयदेखि वस्तु वा सेवा खरिद–बिक्री हुँदै आएको व्यापारलाई अहिले कानुन बनाएर व्यस्थित बनाउने काम सुरु भएको थियो । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्युतीय व्यापार गर्न चाहनेहरूले अनलाइन व्यवसाय दर्तासमेत थालेर काम गरिरहेका छन् ।  

विद्युतीय व्यापार गर्नका लागि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता भएर सामाजिक सञ्जालमार्फत इकमर्स व्यवसाय गर्न सुरु समेत भएको थियो । तर बिहीबार सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आज नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को भदौ ५ गतेको निर्णय,आज (बिहीबार) बसेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र  सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिक, २०८० बमोजिम प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई २६ वटा समाजिक सञ्जाललाई बन्द भनेको छ । 

सरकारको निर्णयसँगै फेसबुकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसँगै व्यापक विरोध सुरु भएको छ । सरकारको यो निर्णयले प्रविधि र टेक्नोलोजीमार्फत आर्थिक विकास गर्ने, बदलिँदो शैली पछ्याउँदै अघि बढ्ने नीतिविपरीत नै देखिएको छ । तर सरकारले एउटा विकल्प दिएको छ, दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्न आए प्रतिबन्ध फुकुवा हुने । 

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर व्यापार-व्यवसाय गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहनेहरूलाई गम्भीर संकट पर्छ । सरकारको निर्णयले मुलुकमा स्वरोजगार भएका युवाहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरू तर्क गर्छन् । 

एक अनलाइन व्यवसायीले भने, ‘सामाजिक सञ्जालकै कारण घरै बसेर बजारबाट आफूलाई चाहिएको सामान खरिद गर्न सकिने भएपछि अनलाइन सपिङ (किनमेल) तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेको छ । पछिल्लो समय खासगरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञापन हेरेर अनलाइनबाटै सामान खरिद गर्नेको संख्या हरेक दिन वृद्धि हुँदै आएको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु गलत छ ।’ 

'मेरो किसान' अनलाइनका सञ्चालक अविनाश सिलवालले सरकारको यस कदमले अनलाइन व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भए तापनि देशको कानुन पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए । सिलवालले डिजिटल मिडियालाई मुख्य आधार बनाएका धेरै अनलाइनसम्बन्धी व्यवसायहरूलाई यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे । तर, उनले राज्यले ल्याएको कानुन सबैले मान्नुपर्ने पनि तर्क गरे । अन्य देशमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरू नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाली कम्पनीहरूले पनि वार्षिक लाखौं विज्ञापनमा खर्च गर्ने र कर तिर्ने गरेका उनले राज्यको सार्वभौमसत्ताभन्दा ठुलो कुरा अरू नहुने पनि बताए ।

व्यक्तिगत रूपमा सरकारको यस निर्णयलाई समर्थन गर्दै सिलवालले टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरूले देशको कानुनअनुसार दर्ता हुँदा अन्य पनि दर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले फेसबुकमा लाखौं बुस्ट गरेर आफ्नो पहिचान बनाएका र लाखौं खर्च गरेर सामाजिक सञ्जालका पेजबाट व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई असर पर्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि सबै कुराको विकल्प हुने बताए । नेपाल सानो र गरिब देश भए पनि एक राष्ट्र भएको हुँदा कुनै पनि कम्पनीले नेपाली प्रयोगकर्ता वा कानुनको बेवास्ता गर्न नहुने सिलवालको भनाइ छ । 

आज हजारौँ मानिसहरूले भेरिफाई लिएर र लाखौं रुपैयाँ तिरेर काम गरिरहेका र सरकारको निर्णयले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई नैतिक दबाब पर्ने उनको भनाइ थियो । विश्वभर ७०–८० लाख नेपाली रहेकाले उनीहरूको दबाब पनि सरकारले महसुस गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

नीति एउटा निर्णय अर्को 

सामाजिक सञ्चालका विषयमा सरकार एउटा नीति बनाउने र निर्णय गर्ने पक्षमा छ । तर पहिला एउटा नीति बनाउने र काम भने उल्टो हुँदा लगानी र उद्योग व्यवसायमा समस्या परिरहेको छ । 

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा  साइबर सुरक्षाविज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र, रोजगारी र व्यापार व्यवसायमा गम्भीर असर पुग्छन् । जसका कारण सरकारको यो कदम सूचना प्रविधि दशक र डिजिटल नेपालको नारासँग मेल नखाने उनले तर्क गरे । 

सामाजिक सञ्जाल अहिले नेपालीहरूको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । फेसबुकजस्ता माध्यम मानिसहरूका लागि व्यक्तिगत दुःख–सुख बाँड्ने थलो नै बनेको छ । यसलाई टिकटक बन्द गरेजस्तो सामान्य रूपमा लिन नहुने अधिकारी बताउँछन् । 

सरकारले सामग्री नियमन गर्ने र कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सीधै प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा लाखौं नेपालीको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको पनि अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे । 

नेपालमा रहेका कतिपय कम्पनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आम्दानी गरिरहेकाले सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा समग्र आईटी इकोसिस्टममा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म कमाउने युवाहरूको रोजगार गुम्ने खतरा छ, जसमध्ये धेरै युवाहरूले विदेशबाट समेत डलर भित्र्याइरहेका छन् । 

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर विकल्प नदिँदा स्टार्टअप तथा साना व्यवसायीहरूलाई ठुलो मार पर्ने उनले बताए । सरकारले नेपालको आईटी इकोसिस्टम र कल्चरलाई बुझ्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ थियो । 

अधिकारीले सरकारलाई तत्काल निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न र बहुपक्षीय सहकार्यको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । क्यान महासंघ र निजी क्षेत्र नेपालको सूचना प्रविधि उद्योगको विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

त्यस्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक अच्युत रेग्मीले ई–कमर्स ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै २८० भन्दा बढी अनलाइन व्यवसाय दर्ता भएका जानकारी दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापार गर्न कानुनी रूपमा दर्ता गरेर सुरु भएको बताए ।

रेग्मीका अनुसार ६ सयभन्दा बढी विभागमा आवेदन आए पनि विभिन्न कागज र प्रक्रिया नमिलेकाले सबै दर्ता हुन नसकेको बताए । भने, ‘सरकारको निर्णयले ई–कमर्स व्यवसायमा असर निश्चित पर्छ । सामाजिक सञ्चालनमा व्यापार व्यवसायलाई नियमन र प्रर्द्धन गर्ने नीति र निर्णय फरकले असर बनाउन सक्छ ।’