काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा गरिएको संशोधनलाई आठ महिनाअघि खारेज गर्‍यो । यससँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा जान नपाउँदा जलविद्युत क्षेत्रमा सङ्कट र अन्योल देखिएको छ । 

सरकारले आठ महिनाअघि केही नेपाल ऐनलाई संशोधनमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले गरेको संशोधन खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाका कारण निर्माणको चरणमा गइसकेका आयोजनाको भविष्यलाई लिएर निजी क्षेत्र मात्र नभई सरकार नै चिन्तित देखिएको छ । सरकारले आठ महिनासम्म निकास दिन नसकेको विषयमा केही दिनअघि संसदीय समिति बोलेको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको भदौ २५ गतेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअघि सर्वेक्षण अनुमति तथा उत्पादन अनुमति लिई लगानी गरिसकेका आयोजनाहरूलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । 

समितिले त्यस्ता आयोजनालाई नीतिगत निर्णय गरी काममा सहज हुने वातावरण बनाउन र विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न वन तथा वातावरण र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गर्न र उल्लेखित मितिभन्दा अगाडि अनुमति लिई लगानी गरिसकेका हाइड्रोपावरको निर्माण प्रक्रिया सुचारु गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गरी कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन र विद्युत् उत्पादनसँग रहेका कानुनी जटिलता समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

उक्त निर्देशनले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण उत्पन्न जटिलता समाधानका लागि सहजीकरण हुने देखिएको छ । समितिको निर्देशनले ऊर्जा उत्पादकहरू उक्त निर्देशनले ऊर्जा उद्यमीहरूमा केही आशा पलाएको बताउन थालेका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्की सर्वोच्चको यो निर्णयले नेपालको ऊर्जा विकासमा गम्भीर धक्का पुगेको भन्दै तत्काल सरकारले समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनले थोरै आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।  

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार अदालतको फैसलाका कारण हाल २१ हजार मेगावाट क्षमताका करिब २३७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन् । ती आयोजना अहिले न अगाडि बढ्न सक्ने न पछि हट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् । लगानीकर्ताहरूको अर्बौँ रुपैयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूमा फस्दा अहिले ऊर्जा व्यवसायीहरू अत्यन्तै कठिन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । 

जलविद्युत लगानीमा सर्भे लाइसेन्सदेखि लिएर सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण र प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन जस्ता समस्या छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता र विकास क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कारणले समस्यामा परेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार तनहुँ आयोजना जस्ता केही महत्त्वपूर्ण आयोजना नियम परिवर्तनका कारण अन्योलमा परेका छन् । 

‘सरकारले वन ऐनमा गरेको संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नु जायज होइन । ६५ औँ ऐनअनुसार काम भइरहेको र नयाँ ऐनले त्यसलाई सुधार गरेको भए पनि अब पुरानै कडा कानुन (राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन) लागु स्थिति आएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘यसले विकास निर्माणको काम रोकेको र मुलुकको ऊर्जा विकासमा ठुलो असर पार्ने देखिन्छ ।’

सरकारकै मातहतमा रहेको २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना यसबाट प्रभावित आयोजनाको ज्वलन्त उदाहरण हो । उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७९ असार ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो । आयोजना अगाडि बढाउन ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाका कारण रोकिन पुग्यो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता र विकास क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कारणले समस्यामा परेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार तनहुँ आयोजना जस्ता केही महत्त्वपूर्ण आयोजना नियम परिवर्तनका कारण अन्योलमा परेका छन् । 

शाक्यले विगतमा ३० सेन्टिमिटरको वन भनिएकोमा पछि रुखको सङ्ख्या बढ्ने हुँदा फेरि ईआइए गर्नुपरेको बताए । उनले प्रक्रियागत जटिलताले परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुने गरेको स्पष्ट पारे ।

हेटौँडा–ढल्केबर परियोजना जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समेत रुख काट्न नपाएर रोकिएको भन्दै शाक्यले रुख काट्न जाँदा कर्मचारीहरूलाई मुद्दा लागेर वनमा थुनिने डरले काम गर्न नसकिएको बताए । ईआइएको प्रक्रिया लामो भएको कारणले पनि काममा ढिलाइ भएको र यो विषय मन्त्रालयको तहमा समाधान भइसकेको शाक्यको दाबी छ । 

प्रभावित आयोजनाको अवस्था

विद्युत् विकास विभागका अनुसार अहिले कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिएका १०४ आयोजना विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन् । जसको कुल क्षमता ५ हजार ६०८ मेगावाट छ । ती आयोजनाहरूको निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ । 

विभागका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा ३४ आयोजनाले कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । २६ आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका छन् । 

कुल १७९ वटा जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र र सीमा क्षेत्रमा पर्ने विभागको तथ्याङ्क छ । तर इप्पानका अनुसार भने कुल २३७ वटा आयोजना (१९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमता) प्रभावित भएका छन् । 

ईसुवा खोला आयोजनामा ईआइए बाँकी छ । जग्गाको भोग अधिकारको अनुमति प्राप्त भएको छैन । अपर अप्सुवा र अप्सुवा जलविद्युत आयोजनाहरूको ईआइए प्रस्ताव पेस गरिए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । ईसुवा क्यास्केड २ को ईआइए स्वीकृत नभएको र जग्गा भोग अधिकार अनुमति नपाएको समस्या छ ।

सर्वोच्चको फैसला भएको साढे ७ महिना बितिसक्दा पनि पूर्णपाठ नआउँदा आयोजनाहरूको भविष्य थप अन्योलमा परेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । रोल्वालिङ खोला, तामाकोशी–५, ब्रह्मयाणी, न्यासिम खोला-३, अपर तमोर, तमोर खोला-५, दुधखोला, दानाखोला, सेतीखोला जस्ता आयोजनाहरूले जग्गाको भोग अधिकार र रुख कटानको अनुमति पाउन सकेका छैनन् । 

माथिल्लो ब्रह्मयाणी (दुई आयोजना) मध्ये एउटामा जग्गाको भोग अधिकार र रुख कटानको अनुमति नपाएको समस्या छ भने अर्कोमा प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको सहमति रोकिएको छ । खिम्ती घ्वावाङ जलविद्युत आयोजनामा रुख कटानको अनुमति नपाएर निकुञ्ज विभागमा रोकिएको अवस्था छ । जबकि लाङटाङ हाइड्रोपावरले भोग अधिकारको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि समय थपको अनुमति मागेको छ ।

ईसुवा खोला आयोजनामा ईआइए बाँकी छ । जग्गाको भोग अधिकारको अनुमति प्राप्त भएको छैन । अपर अप्सुवा र अप्सुवा जलविद्युत आयोजनाहरूको ईआइए प्रस्ताव पेस गरिए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । ईसुवा क्यास्केड २ को ईआइए स्वीकृत नभएको र जग्गा भोग अधिकार अनुमति नपाएको समस्या छ ।

सुती खोला, मिडल घुन्सा र कालीगण्डकी गर्ज जस्ता आयोजनाहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको अनुमति पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । मर्स्याङ्दी–७ जलविद्युत आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र ईआइएको अनुमति रोकिएको छ ।

लुजा खोला र बुढीगण्डकी आयोजनाहरूले ईआइएको सहमति पाउन सकेका छैनन् । माथिल्लो ईसुवा खोलालाई मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले अध्ययन सहमति दिएको छैन भने घुन्सा खोलालाई कन्चनजंगा निकुञ्ज परिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति नदिएका कारण काम रोकिएको छ ।

भेरी–८ क्यास्केड से फोक्सुन्डो निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकाले निकुञ्ज विभागले दिनुपर्ने आयोजनाको अध्ययन सैद्धान्तिक सहमति नदिएको अवस्था छ । यसैगरी मिडल मादी आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेको र निकुञ्ज विभागले दिनुपर्ने आयोजनाको अध्ययन सैद्धान्तिक सहमति नदिएको उल्लेख छ । 

ल्यान्डबुक मादीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अनुमति प्राप्त भएको छैन । मर्स्याङ्दी करिडोर ट्रान्समिसन लाइनलाई वन्यजन्तु विभागबाट अनुमति नपाएको समस्या छ भने अपर तमोर, शैलुङ खोला र नुप्चे लिखु क्यास्केड जस्ता आयोजनाले वन मन्त्रालयबाट नै सहमति पाउन सकेका छैनन् ।

संरक्षित क्षेत्रमा रहेका महत्त्वपूर्ण आयोजना

सर्वोच्चको आदेशबाट प्रभावित हुने आयोजना विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा फैलिएका छन् । जसमा मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ९ वटा आयोजना पर्छन् । 

यीमध्ये १०६३.३६ मेगावाटको अप्पर अरुण, ४५४ मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण, १३२ मेगावाटको तल्लो वरुण खोला, ४० मेगावाटको इखुवा खोला, ३५.१५ मेगावाटको अप्पर अप्सुवा खोला, २८.९ मेगावाटको होड्नु खोला, २४.४१ मेगावाटको सुपर इंखु खोला (सुपर इंखु खोला–२ पनि) र २३ मेगावाटको अप्सुवा–१ आयोजना प्रमुख छन् ।

त्यस्तै, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ५ वटा आयोजना पर्छन् । जसमा ६०० मेगावाटको अप्पर मर्स्याङ्दी–२, ५८.९ मेगावाटको नरखोला, ३० मेगावाटको मार्दी खोला, ४.८९४ मेगावाटको छोर्मरीन खोला र १.८६ मेगावाटको तल्लो रुप्से खोला जलविद्युत आयोजना छन् ।

सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका २६ आयोजना पनि संरक्षण क्षेत्रमा परेका छन् । जसमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४, ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, २०३ मेगावाटको माथिल्लो बूढीगण्डकी, १५५.८२ मेगावाटको घुन्सा खोला, १२०.६ मेगावाटको जगदुल्ला–१, १०९.५ मेगावाटको अप्पर वरुणखोला जलविद्युत आयोजना लगायत छन् ।

लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३१० मेगावाटको लाङटाङ खोला, २१ मेगावाटको अप्पर न्यासेम–ए, ४.९५ मेगावाटको अप्पर मेलम्ची र ४.९६ मेगावाटको तल्लो मेलम्ची आयोजना पर्छन् । अपि नाम्पा संरक्षित क्षेत्र ३५ मेगावाटको मध्य चमेलिया, १० मेगावाटको माथिल्लो छुमछुम गढ र ४.८४ मेगावाटको अपि नौगढ जलविद्युत आयोजना यहाँ पर्छन् ।

कञ्चनजंगा संरक्षित क्षेत्रमा ७२ मेगावाटको अप्पर तमोर–१, ४३ मेगावाटको घुन्सा–तमोर र ४०.०३ मेगावाटको माथिल्लो सिम्बुवा खोला, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १८८ मेगावाटको सुके दुधकोशी र १७१ मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजना छन् । 

त्यस्तै, ढोरपाटन सिकार आरक्षमा ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, मनास्लु संरक्षित क्षेत्रमा ९१.१५ मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४५ मेगावाटको चुन्चेत स्यार खोला, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १५९.६२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र गौरीशंकर ८८ मेगावाटको रोल्वालिङ आयोजना छन् । 

सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका २६ आयोजना पनि संरक्षण क्षेत्रमा परेका छन् । जसमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४, ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, २०३ मेगावाटको माथिल्लो बूढीगण्डकी, १५५.८२ मेगावाटको घुन्सा खोला, १२०.६ मेगावाटको जगदुल्ला–१, १०९.५ मेगावाटको अप्पर वरुणखोला जलविद्युत आयोजना लगायत छन् ।

भविष्यको बाटो र समाधानका चुनौती

सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आउन ढिलाइ हुनु र त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नहुनुले जलविद्युत क्षेत्रमा थप अन्योल बढाएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले वातावरण संरक्षणको महत्त्वलाई जोड दिए पनि विकास आयोजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित छन् ।

सरकारले अदालतको पूर्णपाठको अध्ययन गरी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने वा अन्य कानुनी विकल्पहरू खोज्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । वातावरण संरक्षण र विकासको सन्तुलन मिलाउँदै, लगानीकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्दै जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु नै वर्तमान चुनौतीको समाधानको बाटो हुने देखिन्छ ।