काठमाडौँ । भारत सरकारले हालै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को दर घटाएको छ । गत बुधबार बसेको जीएसटी काउन्सिलको बैठकले भारतले लगाउँदै आएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को स्ल्याब परिवर्तन गरेको हो । 

यसअघि भारतमा उत्पादन तथा बिक्री हुँदै आएको वस्तुमा ५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशतको दरमा जीएसटी लाग्दै आएको थियो । भारतले अब यो दर ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यसबाहेक यसअघि १२ प्रतिशत स्ल्याब भएका सबै वस्तुको दर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि १८ प्रतिशत स्ल्याब रहेका वस्तुलाई केहीलाई छाडेर बाँकीलाई १८ प्रतिशतमा झरिएको छ ।

भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) घटाउने निर्णय गरेसँगै नेपालका सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीमा गम्भीर चिन्ता बढेको छ । उक्त निर्णयले भारतीय बजारमा सामानको मूल्य अझ सस्तिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजार तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने व्यवसायीको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विशेषगरी, खुला सीमानाका कारण अवैध व्यापार (चोरी पैठारी) झनै मौलाउने र यसले नेपाली उद्योग तथा सरकारको राजस्वमा समेत ठुलो धक्का पुग्ने उनीहरूको धारणा छ । अवैध व्यापार रोक्नको लागि नेपाल सरकारलाई तत्कालै उपयुक्त कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार भारतको उक्त निर्णयले नेपाललाई तीन प्रकारबाट प्रभाव पर्छ । जसमा भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार भएकाले ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ । त्यसमा पनि नेपाल–भारत अहिलेसम्म खुला सिमाना छ । नेपालका करिब आधा जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बस्छन् जुन सीमावर्ती भारतीय सहरसँग नजिकै छ ।

त्यसैले कतिपय नेपालीले भारतीय सहरबाट समेत सामान किनबेच गरेर ल्याउने चलन छ ।  भारतको जीएसटी भनेको नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तै कर हो, जुन अन्तिम उपभोक्तामा लगाइन्छ । 

भारतले अधिकांश वस्तुको जीएसटी घटाउँदा भारतीय बजारमा ती वस्तुको मूल्य स्वतः घट्छ । यसले सीमावर्ती भारतीय र नेपाली सहरबिचको मूल्यमा अन्तर बढ्नेछ । यसले नेपालीले बोर्डरपारि गएर सामान किन्ने प्रवृत्ति बढाउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

अनौपचारिक व्यापारमा वृद्धि र घरेलु उद्योगमा प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती
मोरङ उद्योग संगठनका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले भारतमा वस्तुहरू सस्तो भएपछि यसको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव नेपालमा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने व्यापारमा पर्ने बताए ।

उनका अनुसार एक अध्ययनले समेत सीमावर्ती क्षेत्रमा अनौपचारिक माध्यमबाट करिब ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्रिने गरेको देखाएको छ । भारतमा जीएसटी दर घट्दा यो क्रम अझ तीव्र गतिमा बढ्ने सम्भावना छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा, विशेषगरी अनौपचारिक व्यापारमा, नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

प्याकुरेलले नेपालको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने भएकाले नेपाली उत्पादनहरू भारतीय बजारमा महँगो पर्न गई निर्यातमा समेत नकारात्मक असर पर्ने बताए । 

उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी क्षमता नभइकन नेपाली उद्योग तथा व्यवसायको विकास असम्भव छ र भारतको यो कदमले नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा झनै ह्रास ल्याउनेछ ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भारतमा वस्तु सस्तो भएपछि नेपालको खुला सीमानाका कारण अनौपचारिक व्यापार (चोरी पैठारी) झनै मौलाउने बताए । 

उनले अहिले पनि नेपाली बजारहरूमा बिलविनाका भारतीय सामान छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेको यथार्थ औंल्याउँदै अब यो समस्या अझ विकराल बन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

अग्रवालले भने, ‘अहिले नेपालमा चिनीको मूल्य ९०–९२ रुपैयाँ हुँदा भारतमा ६५ रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा तस्करी बढ्ने सम्भावना स्वाभाविक हो ।’

उनले नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट रहेको तर भारतमा जीएसटी दरहरू ५, १२, १८ र २८ प्रतिशतसम्म रहेकोले मूल्यमा ठुलो भिन्नता आउने र यसले अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए ।

अग्रवालले अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण गर्न र नेपाली उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकारले तुरुन्तै कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भ्याट र अन्तःशुल्क घटाउनुपर्ने तथा आवश्यक परे भन्सार शुल्क पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

भारतले आफ्नो घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिएजस्तै नेपालले पनि आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अग्रवालले देश यस चुनौतीको सामना गर्न तयार नरहेको र उचित मूल्यांकन पनि नगरिएको बताए । सरकारसँग पूर्वतयारी गर्ने बानी नभए पनि अहिले भने यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । 

संघले अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम वर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

उनले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बताए । सरकारले यसमा ध्यान नदिए अवैध व्यापार अझ फस्टाउने निश्चित रहेको अग्रवालले भनाइ छ । 

सीमावर्ती क्षेत्रबाट चोरी तस्करी भएर दैनिक उपभोग्य सामान आउने क्रम बढेको छ । मोरङ उद्योग व्यापार संघले विरोध गर्दै आएको थियो । संघले भारतको कर नीतिमा आएको परिवर्तनका कारण नेपालका उद्योग, व्यवसाय, बजार र सरकारको राजस्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तत्कालै आफ्नो कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघले अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम वर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

करका दर घटाउँदा स्वदेशी उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न कर छुट, पुँजीगत तथा ब्याज सहुलियतजस्ता अनुदानहरू प्रदान गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल सरकारले तत्कालै आफ्नो कर नीति, विशेषगरी भ्याट र भन्सार नीतिमा पुनरवलोकन गरी घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । 

खुला सीमानाका कारण हुने अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा पनि सरकारको विशेष ध्यान जरुरी रहेको भन्दै अन्यथा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।