देशमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र गरिबीको भुङ्ग्रो देखेका–भोगेका जेनजी पुस्ताले यो यथाशक्य अन्त्य जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष निकाले र यही एजेन्डासहित भदौ २३ र २४ गते जम्माजम्मी २८ घण्टा चलेको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सत्ता ढल्न पुग्यो  । आन्दोलनमा हालसम्म ७४ जनाले ज्यान गुमाउनु भयो भने सयौँ घाइते हुनुभयो ।  राष्ट्रिय धरोहरका साथै उद्योग व्यवसाय अनि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कहालीलाग्दो क्षति पुग्यो । आन्दोलनबाट  सत्ता त पल्टियो तर अझै अनेक अन्यौलता भने कायमै छन्।

 सुरुका केही दिन 'अब के हुन्छ?' भन्ने प्रश्नले छाएको वातावरणलाई चिर्दै अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। तर तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गरेर नयाँ सरकार नबन्नेसम्म राजनीतिमा आरोह–अवरोह भइरहने खतरा कायमै छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा राजनीतिलाई ट्र्याकमा फर्काउन वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नु अपरिहार्य छ। सरकारले सबैलाई समेट्ने क्रममा प्रवासी नेपालीका जायज माग र मुद्दा सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यकता छ । 

अब प्रवासी नेपालीलाई बोलीले मात्र होइन, साझेदारका रूपमा सहभागी गराएर अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ। अहिले नोट चल्ने तर भोट नचल्ने अवस्था छ ।  रेमिटेन्सले जीडीपीमा बलियो योगदान छ तर त्यही नेपालीको हक अधिकारका लागि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन ।

झन्डै २६ वर्ष लामो विदेश यात्रामा मैले असङ्ख्य आरोह–अवरोध भोगेको छु। जेनजी आन्दोलनसँगै ती सबै सम्झनाहरू मस्तिष्कमा पलपल झल्किन्छन्।  मैले प्रत्यक्ष देखेका प्रवासी नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीका सङ्घर्षहरू गहिरा छन्। कुनैबेला 'टोपीमै एक–एक रुपैयाँ' उठाएर समस्यामा परेका प्रवासी नेपालीलाई एकअर्काले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने पछिल्लो समय वर्कर वेलफेयरजस्ता थोरै संरचनात्मक पहल पनि सुरु भएका छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका प्रयासहरू हाललाई 'फस्ट एड'जस्ता मात्रै भान भएका छन्।

आज आन्दोलनमा सडकमा देखिएका नानी–बाबुका आमा–बाबु मध्यपूर्व, मलेसिया, युरोप वा अमेरिका लगायत मुलुकमा श्रम गरेर बसेका पनि छन्। आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन वा परिवारको जीवनस्तर उठाउन उनीहरूले घामपानी नहेरी पसिना बगाइरहेका छन्।

यस्तो ठुलो आन्दोलन भयो, कैयौँले ज्यान गुमाए, ऐतिहासिक धरोहरहरू नष्ट भए, उद्यमी–व्यवसायीका सपना चकनाचुर भए। प्रश्न उठ्छ- अब बनेको अन्तरिम सरकारले साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिनलाई तीव्रता दिन्छ? कि फेरि यथास्थितिवादमै अल्झिन्छ?

हिजो 'मेरो बाउ खाडीमा, तिम्रो बाउ गाडीमा' भन्ने नारा सडकमा गुन्जिएको थियो। त्यो पीडादायी वास्तविकताको प्रतिनिधित्व यो सरकारले गर्ने छ ? 

यस्तो ठुलो आन्दोलन भयो, कैयौँले ज्यान गुमाए, ऐतिहासिक धरोहरहरू नष्ट भए, उद्यमी–व्यवसायीका सपना चकनाचुर भए। प्रश्न उठ्छ- अब बनेको अन्तरिम सरकारले साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिनलाई तीव्रता दिन्छ? कि फेरि यथास्थितिवादमै अल्झिन्छ?

अब प्रवासी नेपालीलाई बोलीले मात्र होइन, साझेदारका रूपमा सहभागी गराएर अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ। अहिले नोट चल्ने तर भोट नचल्ने अवस्था छ ।  रेमिटेन्सले जीडीपीमा बलियो योगदान छ तर त्यही नेपालीको हक अधिकारका लागि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशबाटै मतदानको अधिकारका साथै सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक लगानीजस्ता महत्त्वपूर्ण सवाल कार्यान्वयन गर्न सके देश समृद्धिको यात्रामा छिट्टै अघि बढ्छ।

मेरै अनुभवमा, सामूहिक लगानी प्राधिकरण स्थापना गरेर प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सको १० प्रतिशत मात्र पनि लगानी गर्न सकियो भने झन्डै १.५ खर्ब रुपैयाँ वार्षिक पुँजी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि सरकारले निश्चित ग्यारेन्टी र प्रत्याभूति दिनुपर्छ।

अर्कोतिर, श्रमिकले पठाएको पैसा अहिले पनि झन्डै ७० प्रतिशत उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुन्छ। दशकौँ विदेशमा श्रम गरेर फर्किँदा न्यून बचत वा खाली हात र दीर्घरोग बोकेर आउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यसरी खर्च भएको पैसाले दिगो सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन।

नेपाल एलडीसीबाट बाहिर निस्कन वार्षिक अर्बौँ पुँजी आवश्यक पर्छ। त्यसैले अन्तरिम सरकारले जरुरी परे अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरेर विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीको प्रतिनिधित्व समानुपातिक व्यवस्थामा सुनिश्चित गर्न सक्दैन?

यदि सामूहिक लगानी प्राधिकरण आजै घोषणा गरेर प्रवासी नेपालीले कमाएको कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण मिलाइयो भने उनीहरूको योगदान केवल रेमिटेन्समा सीमित हुनेछैन। वार्षिक आयात हुने करिब ६ अर्बको इन्धनमध्ये आधामात्र  हाइड्रो इनर्जीले विस्थापन गरिएमा वा राष्ट्रिय गौरवका पर्यटन, आधुनिक कृषि वा साना तथा मझौला उद्योगमा त्यो पुँजी परिचालन गरेमा यो योगदान सिधै समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनेछ।

यसैबिच गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, भाषा–ज्ञान अभावका कारण झेल्नुपरेका कानुनी समस्या समाधानका लागि दूतावासमार्फत कानुनी सेवा, श्रम सम्झौता सुधार, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम स्कुल स्थापनाजस्ता कार्यक्रम पनि तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।

राजनीतिलाई ट्र्याकमा फर्काउन वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नु अपरिहार्य छ। सरकारले सबैलाई समेट्ने क्रममा प्रवासी नेपालीका जायज माग र मुद्दा सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यकता छ । 

पछिल्लो क्याबिनेटमा कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनालज्यू जस्ता विज्ञ मन्त्रीहरू नियुक्ति हुनुभएको छ । पक्का पनि उहाँहरूले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको स्रोत, सिकेको ज्ञान र सीप समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न निर्विवाद कानुन परिमार्जन गर्नुहुने भन्ने विश्वास छ ।

विभिन्न क्षेत्रहरूमा विज्ञता र दक्षता हासिल गरेका प्रवासी नेपालीहरूलाई समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि खुल्ला हृदयले आह्वान गर्दै उपयुक्त वातावरण पनि तयार गरिनुपर्छ । यसका लागि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न साँघुरो मन बनाउन हुन्न । मलाई आशा छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रवासी नेपालीहरूका पीडाहरू नजिकबाट बुझ्नुभएको छ र सम्भावनाहरू पनि बुझ्नुभएको छ। तसर्थ यी कुराहरू लाई यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्ने बाटोमा पनि जानुहुने भन्ने विश्वास छ । 

अबको बाटो स्पष्ट भनेकै समृद्ध नेपाल निर्माणमा प्रवासी नेपालीलाई जिम्मेवारीसहितका साझेदार बनाइनुपर्छ । यदि सरकार, प्रवासी र स्वदेशी सबैको सहकार्य भयो भने भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध नेपालको सपना धेरै टाढा छैन।

(गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का नेता शर्मा कतारमा रहेर व्यवसायमा संलग्न छन् ।)