विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीय सरकारले मंगलबार जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशनलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन नचल्ने’ चेतावनी दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा उल्लेख गरेका छन्, ‘विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन ! देश, प्रदेश र स्थानीय तह सुशासन सहित र भ्रष्टाचार रहित ढङ्गले चल्नु/चलाउनु पर्छ !’

उनले हरेक तहले आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय तथा काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति भएको बताएका छन्। ‘आ-आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर निर्णय र काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार/संस्कृति हो/ विधि र कानुन संवत् हुन्छ ! हामी सबै चल्नु/चलाउनु पर्छ, संविधान र कानुन संवत् ढङ्गले !’ कार्कीले लेखेका छन्।

सङ्घीय सरकारले जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी विज्ञप्तिमा उल्लेखित बुँदाहरू प्रदेश सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारमाथि सिधै हस्तक्षेप भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको आशय हो। संविधानले प्रदेशलाई आफ्नो बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा स्वायत्तता दिएको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको यस्तो निर्देशनलाई प्रदेशका अधिकार मिचिएको उनको आशय छ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो स्ट्याटसको अन्त्यमा जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद ! नेकपा (एमाले) जिन्दाबाद !’ समेत उल्लेख गरेका छन्। यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा सङ्घ र प्रदेशबिच क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद बढ्ने देखिएको छ ।