काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आयोग खारेज गरिएमा करोडौँ रुपैयाँको लगानी खेर जाने र १३ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हुन् ।

आयोगले हालसम्म ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्वासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबास गरी जम्मा ११ लाख २९ हजार ५१७ निवेदनहरू दर्ता गरिसकेको छ । 

साउन ३० मा थप आवेदन माग गरिएकाले करिब डेढ लाखभन्दा बढी निवेदन थपिने अनुमान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा करिब १३ लाखभन्दा बढी नागरिक आयोगका गतिविधिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

यो निर्णयले राज्यको करोडौँ लगानी खेर जाने, लाखौँ नागरिकलाई अनिश्चितता हुने उनीहरूको भनाइ छ । यो निर्णय आफैँमा संविधान विपरीत रहेको रहेको, यसले कर्मचारीको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको, राजस्व सङ्कलनमा अवरोध गरेको तथा सामाजिक(आर्थिक असन्तुष्टि र अस्थिरता बढ्न सक्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।  

सात जना कर्मचारीले बुझाएको उक्त पत्रमा चार बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. आयोग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारी, सेवा र भविष्य सुरक्षित गरियोस् ।

२. जग्गाधनी प्रमाण-पुर्जा वितरण, राजस्व सङ्कलन र तथ्याङ्क व्यवस्थापन जस्ता जनमुखी कार्यहरू अवरुद्ध नगरियोस् ।

३. राज्यको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई दिगो समाधानको बाटोमार्फत निरन्तरता दिइयोस् ।

४. कुनै पनि परिवर्तनले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो समाधानका आधारलाई प्रभावित नगरोस् ।